शुक्रवार, 23 ऑक्टोबर 2026
Power Of Siberia 2 : जागतिक ऊर्जा बाजारात नवी क्रांती; चीन-रशियाच्या 'या' ऐतिहासिक कराराने अमेरिकेला थेट आव्हान ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
Russia-China gas pipeline : जागतिक ऊर्जा राजकारणात एक ऐतिहासिक पाऊल उचलत रशिया आणि चीनने “पॉवर ऑफ सायबेरिया-2” या महत्त्वाकांक्षी गॅस पाइपलाइन प्रकल्पासाठी करारावर स्वाक्षरी केली आहे. हा करार केवळ ऊर्जा पुरवठ्यापुरता मर्यादित नसून, तो अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील विद्यमान जागतिक व्यवस्थेला खुले आव्हान मानला जात आहे. बीजिंगमध्ये राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि शी जिनपिंग यांच्यात झालेल्या चर्चेनंतर गॅझप्रॉमचे प्रमुख अलेक्सी मिलर यांनी या कराराची घोषणा केली. या करारात मंगोलियाचे राष्ट्राध्यक्ष खुरेलसुख उखना हे देखील सहभागी झाले. मंगोलिया या प्रकल्पात ट्रान्झिट मार्ग म्हणून काम करणार आहे.
या प्रकल्पाअंतर्गत रशियामधून चीनकडे दरवर्षी तब्बल ५० अब्ज घनमीटर नैसर्गिक वायू मंगोलियामार्गे पुरवठा केला जाईल. करारानुसार पुढील ३० वर्षे हा पुरवठा अखंडितपणे सुरू राहणार आहे. चीन आधीपासूनच रशियन तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. आता या करारामुळे चीनच्या ऊर्जा आयातीत मोठी भर पडेल, तसेच रशियासाठीही युरोपियन बाजारपेठेतील नुकसानीची भरपाई करण्याची ही सुवर्णसंधी ठरेल.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : चीनच्या लष्करी परेडला अनुपस्थित राहण्यामागे PM मोदींची राजकीय खेळी; भारताच्या परराष्ट्र धोरणात लपला होता ‘हा’ मोठा संदेश
युक्रेन युद्धानंतर पाश्चात्य देशांनी रशियावर कठोर निर्बंध लादले. युरोपियन युनियनने रशियन गॅस खरेदीत मोठी कपात केली. या पार्श्वभूमीवर चीनसोबतचा हा करार रशियासाठी जीवनदायी ठरणार आहे. त्याचवेळी, चीनला स्वस्त आणि दीर्घकालीन ऊर्जा मिळाल्याने त्याच्या औद्योगिक सामर्थ्याला नवी चालना मिळणार आहे. या संपूर्ण हालचालीमुळे अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील जागतिक ऊर्जा व्यवस्थेला थेट धक्का बसणार आहे.
हा करार केवळ ऊर्जा क्षेत्रापुरता मर्यादित नसून तो राजकीय व धोरणात्मक दृष्टिकोनातूनही अत्यंत महत्त्वाचा आहे. अलिकडेच झालेल्या शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) शिखर परिषदेत दोन्ही देशांनी परस्पर सहकार्याची घोषणा केली होती. या कराराद्वारे त्यांनी आपली भागीदारी आणखी दृढ केली आहे. रशिया आणि चीन आता अशा अनेक योजनांवर एकत्रित काम करत आहेत ज्या अमेरिकेच्या निर्बंधांना आणि व्यापारशुल्कांना तोंड देण्यासाठी उपयुक्त ठरतील. पश्चिमी जगाच्या “आर्थिक दबावाला” प्रत्युत्तर देण्यासाठी ही एक संयुक्त रणनीती असल्याचे विश्लेषक मानतात.
या पाइपलाइनमध्ये मंगोलियाचा ‘ट्रान्झिट पॉइंट’ म्हणून समावेश हा देखील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. मंगोलियासाठी हा करार आर्थिक दृष्ट्या फायदेशीर तर आहेच, शिवाय त्याला प्रादेशिक पातळीवर धोरणात्मक महत्त्वही प्राप्त होईल. चीन आणि रशिया या दोन महासत्तांमध्ये समतोल साधणारा तिसरा घटक म्हणून मंगोलियाचे महत्त्व भविष्यात अधिक वाढेल.
हे देखील वाचा : पुण्याच्या अंतःकरणात लपलेलं आहे ‘हे’ गणपती मंदिर; जाणून घ्या भक्तांसाठी का आहे खास आणि विलक्षण?
पाश्चात्य देश आधीच चीनवर आरोप करत आहेत की, तो अप्रत्यक्षपणे रशियाला आर्थिक मदत करत आहे. आता या गॅस पाइपलाइन करारामुळे हे आरोप अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. युरोपच्या गॅस पुरवठ्याचा मोठा हिस्सा गमावल्यानंतर रशियाने चीनकडे वळणे अपरिहार्य झाले आहे. त्यामुळे अमेरिका आणि युरोपसाठी ही परिस्थिती मोठे धोरणात्मक आव्हान ठरणार आहे. चीन-रशियामधील हा करार केवळ ऊर्जा पुरवठ्याचा करार नाही, तर तो एक नव्या जागतिक व्यवस्थेचा प्रारंभ आहे. अमेरिका आणि पाश्चात्य देशांनी उभा केलेला आर्थिक दबाव मोडून काढण्यासाठी रशिया-चीन युती अधिकाधिक मजबूत होत आहे. येत्या दशकात जागतिक ऊर्जा व भू-राजकारणात या कराराचे दूरगामी परिणाम दिसून येतील.
