'आम्ही विक्रीसाठी नाही!' ग्रीनलँडच्या पंतप्रधानांनी ट्रम्प यांना धाडसाने फटकारले; व्हेनेझुएला नंतर आता ग्रीनलँडवर अमेरिकेची वाकडी नजर ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
Greenland Prime Minister response to Trump 2026 : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्या विस्तारवादी धोरणांमुळे सध्या जागतिक राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. व्हेनेझुएलातील लष्करी कारवाईनंतर आता ट्रम्प यांनी जगातील सर्वात मोठे बेट असलेल्या ‘ग्रीनलँड’वर आपला मोर्चा वळवला आहे. मात्र, ग्रीनलँडचे पंतप्रधान जेन्स-फ्रेडरिक निल्सन (Jens-Frederik Nielsen) यांनी ट्रम्प यांना अत्यंत कडक शब्दांत उत्तर दिले आहे. “ग्रीनलँड हा एक स्वतंत्र देश आहे आणि तो विक्रीसाठी उपलब्ध नाही,” असे निल्सन यांनी स्पष्टपणे बजावले आहे.
नुकत्याच झालेल्या एका पत्रकार परिषदेत पंतप्रधान निल्सन यांनी ट्रम्प यांच्या विधानांना ‘कल्पनाविश्व’ संबोधले. ते म्हणाले, “आम्हाला अमेरिकन किंवा डॅनिश बनायचे नाही, आम्हाला ‘ग्रीनलँडर’ म्हणून जगायचे आहे. आम्ही डेन्मार्कच्या राज्यासोबत एकनिष्ठ आहोत आणि नाटो युतीवर आमचा विश्वास आहे.” ट्रम्प यांनी ग्रीनलँड खरेदी करण्याची ऑफर दिली असली तरी, निल्सन यांनी स्पष्ट केले की, मानवी हक्क आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार कोणत्याही देशाला दुसऱ्या देशाची जमीन विकत घेण्याचा अधिकार नाही.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलँड मिळवण्यासाठी तीन प्रमुख कारणे दिली आहेत: १. धोरणात्मक स्थान (Strategic Location): आर्क्टिक महासागरात रशिया आणि चीनच्या जहाजांचा वावर वाढला आहे, त्याला रोखण्यासाठी अमेरिकेला इथे लष्करी तळ हवा आहे. २. खनिज संपत्ती: ग्लोबल वार्मिंगमुळे बर्फ वितळत असल्याने ग्रीनलँडमधील मौल्यवान खनिजे, युरेनियम आणि दुर्मिळ मृदा खनिजे (Rare Earth Minerals) काढणे सोपे होणार आहे. ३. राष्ट्रीय सुरक्षा: ट्रम्प यांच्या मते, ग्रीनलँड ताब्यात असणे हे अमेरिकेच्या संरक्षणासाठी ‘नॅशनल सिक्युरिटी प्रायोरिटी’ आहे.
“Greenland is not for sale.”
With calm clarity, Greenland’s Prime Minister Jens-Frederik Nielsen @demokraatit_gl responds to the renewed threats and insinuations coming from Donald Trump and his administration. No panic, just facts: democracy, self-government and international… pic.twitter.com/1Anlum4ppZ — European Democrats (@democrats_eu) January 4, 2026
credit : social media and Twitter
सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, ट्रम्प प्रशासनाने ग्रीनलँड मिळवण्यासाठी केवळ मुत्सद्देगिरीच नाही, तर ‘इतर पर्यायांचा’ (लष्करी बळ) वापर करण्याचे संकेत दिले आहेत. यावर डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिक्सन यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. “ग्रीनलँडवर कोणताही हल्ला हा नाटोवरील हल्ला मानला जाईल आणि यामुळे दुसऱ्या महायुद्धानंतर निर्माण झालेली जागतिक सुरक्षा यंत्रणा कोलमडून पडेल,” असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
अहवालांनुसार, व्हाईट हाऊस प्रत्येक ग्रीनलँड रहिवाशाला १ लाख डॉलर्स देऊन हे बेट विकत घेण्याचा विचार करत आहे. ग्रीनलँडची लोकसंख्या सुमारे ५७,००० आहे. मात्र, तिथल्या जनतेने पैशांच्या या आमिषाला लाथ मारली आहे. “आमचे घर पैशांनी विकत घेता येणार नाही,” अशी भावना तिथल्या स्थानिक लोकांमध्ये आहे.
Ans: ग्रीनलँडचे आर्क्टिकमधील मोक्याचे स्थान, तिथली खनिज संपत्ती आणि रशिया-चीनच्या वाढत्या हालचालींना रोखण्यासाठी ट्रम्प यांना हे बेट हवे आहे.
Ans: पंतप्रधान जेन्स-फ्रेडरिक निल्सन यांनी स्पष्ट केले की ग्रीनलँड विक्रीसाठी नाही, तो एक स्वायत्त देश आहे आणि तो डेन्मार्कसोबतच राहील.
Ans: डेन्मार्कने ट्रम्प यांची ऑफर अपमानजनक असल्याचे म्हटले असून, ग्रीनलँडवरील कोणत्याही लष्करी कारवाईचा नाटो देशांकडून प्रतिकार केला जाईल असा इशारा दिला आहे.
