शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
भारताचा बांगलादेशला मोठा दणका; 'या' सुविधेवर आणली बंदी, आता नेमकं काय होणार? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
नवी दिल्ली: सध्या भारत-बांगलादेशमध्ये मोहम्मद युनूस यांच्या देशाच्या ईशान्येकडील राज्यांवर म्हणजेच ‘चिकन नेक’वरुन मारलेल्या बढाईमुळे मोठा तणाव निर्माण झाला आहे. भारताने बांगलादेशला मोठा दणका दिला आहे. भारताने बांगलादेशला दिली जाणरी ट्रान्स-शिपमेंट सुविधा मागे घेण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे बांगलादेशचा व्यवसाय कोसळण्याची शक्यता आहे.
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने 8 एप्रिल पासून हा निर्णय लागू केला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, यामुळे भारतीय बंदरे, विमानतळांवर जास्त गर्दी, लॉजिस्टिक विलंब आणि खर्चात वाढ होत आहे. यामुळे भारताच्या निर्यातीवर परिणाम होत आहे. म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
#WATCH | Delhi | On the withdrawal of the Transshipment facility for Bangladesh, MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, “…The Transshipment facility extended to Bangladesh had over a period of time resulted in significant congestion at our airports and ports. Logistical delays… pic.twitter.com/ZoLBJrskZ8 — ANI (@ANI) April 9, 2025
ट्रान्स शिपमेंट म्हणजे एका देशातून दुसऱ्या देशाकडे माल निर्यात-आयात करण्यासाठी तिसऱ्या देशाच्या बंदर विमानतळ किंवा वाहतूक सुविधेचा तात्पुरता वापर करणे होय.
भारताने बांगलादेशला ही सुविधा प्रदान केली होती यामुळे भांगलादेश आपला माल भारतीय बंदराद्वारे, किंवा विमानतळांमधून जगाच्या इतर भागांमध्ये निर्यात करु शकता होता आणि भारतातही उतरलू शकत होता. उदाहरण सांगयचे झाल्यास बांगलादेशातील माल कोलकाता बंदर किंवा बंदरमार्गे युरोप, अमेरिका किंवा आफ्रिका देशांमध्ये पाठवला जात होता. याच वेळी चेन्नई विमानतळाचाही माल वाहतूकीसाठी वापर करण्यात आला आहे. बांगलादेशची काही बंदरे आणि लॉजिस्टिक्स पायभूत मर्यादा असल्याने भारताचा पाठिंबा देणे हा यामागचा हेतू होता.
भारताला काय फायदा होणार?
भारताच्या या निर्णयाचा फायदा देशातील व्यापाऱ्यांना होईल. भारतीय बंदरे आणि विमानताळावरील दबावल कमी झाल्यामुळे माल पोहोचवण्यासाठी निर्यातदारांना अडचणी येणार नाहीत. तसेच स्थानिक व्यावसायिक हितांना प्राधन्य मिळेल.
सध्या बागंलादेशा मोठ्या संकटात आहे. मोहम्मद युनूस यांच्या चीन दौऱ्यादरम्यान केलेल्या विधानामुळे भारताने हा निर्णय घेतला असल्याचे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. बंगलाचा उपसागर हा बांगलादेशचा आहे असे युनूस यांनी म्हटले होते. आता या निर्णयामुळे बांगलादेशला हिंद महासागरातून व्यापर करण्यासाठीची भारताची दयाळूपणाचे महत्व समजेल.
