मंगळवार, 27 ऑक्टोबर 2026
पॅलेस्टिनींना भारताची साथ; संयुक्त राष्ट्र महासभेत इस्त्रायलविरोधी प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान, 157 देशांचा पाठिंबा( फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
संयुक्त राष्ट्र: संयुक्त राष्ट्र महासभेत भारताने इस्रायलविरोधी प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केल्याची माहिती मिळाली आहे. या प्रस्तावात इस्रायलने 1967 पासून कब्जा केलेल्या पूर्व जेरुशलमसह पॅलेस्टिनी प्रदेशातून माघार घ्यावी आणि पश्चिम आशियात व्यापक, न्याय व शाश्वत शांतता स्थापन करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी केली होती. 193 सदस्यीय महासभेत सेनेगलने मांडलेला “पॅलेस्टिनी प्रश्नाचे शांततामय समाधान” असा हा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर करण्यात आला.
157 देशांचा पाठिंबा, 8 देशांचा विरोध
या प्रस्तावाला भारतासह एकूण 157 देशांनी मंजूरी दिली. दरम्यान, इस्रायल, अमेरिका, अर्जेंटिना, हंगेरी, माइक्रोनेशिया, नाउरू, पलाऊ आणि पापुआ न्यू गिनी या देशांनी प्रस्तावाला विरोध केला आहे. तर कॅमेरून, झेकिया, इक्वाडोर, जॉर्जिया, पॅराग्वे, युक्रेन आणि उरुग्वे या देशांनी मतदान टाळले.
जनसांख्यिकीय बदलास नकार
संयुक्त राष्ट्राच्या या ठरावाला विलंब न करता पश्चिम आशियामध्ये सर्वसमावेशक, न्याय्य आणि चिरस्थायी शांतता प्रस्थापित करण्याच्या मागणीचा या ठरावात पुनरुच्चार झाला. तसेच जनरल असेंब्लीने आंतरराष्ट्रीय चौकटीत 1967 पूर्वीच्या सीमांवर आधारित दोन राष्ट्रांच्या सीमांमध्ये शांतता आणि सुरक्षेमध्ये इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनच्या द्वि-राज्य समाधानासाठी आपल्या समर्थनाची पुष्टी केली.
तसेच गाझा पट्टीत जनसांख्यिकीय किंवा क्षेत्रीय बदलाच्या प्रयत्नांना स्पष्टपणे नाकारले. या प्रस्तावात जनरल असेंब्लीने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या 19 जुलै 2024 च्या सल्लागार मताचा संदर्भ दिला गेला, यामध्ये इस्रायलने पॅलेस्टिनी प्रदेशातील अनधिकृत वस्ती त्वरित संपवावी, नवीन वसाहती थांबवाव्यात आणि अनधिकृत वसाहतदारांना बाहेर काढावे, असे सांगितले आहे.
फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया
गाझा पट्टी पॅलेस्टिनी लोकांचा अविभाज्य भाग
प्रस्तावानुसार गाझा पट्टी ही 1967 च्या आधीपासूनच पॅलेस्टिनी नागरिकांचा अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे गाझा पट्टीतील लष्करी हल्ले, हिंसाचार, विध्वंस आणि दहशतवादी कारवाया तातडीने थांबवण्याचे आवाहन करण्यात आले. हिंसाचाराच्या सर्व कृत्यांचा तात्काळ आणि पूर्ण अंत करण्याच्या गरजेवर या ठरावात भर देण्यात आला.
भारताचे मतदान
भारतानेही इस्रायलने गोलन हाइट्सवरील कब्जा सोडावा, या प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले. हा प्रस्ताव 97 मतांनी मंजूर झाला, तर 64 देशांनी मतदान टाळले आणि आठ देशांनी विरोध केला. विरोध करणाऱ्या देशांमध्ये अमेरिका, युनायटेड किंगडम, कॅनडा आणि इस्रायलचा समावेश आहे. भारताने या महत्त्वपूर्ण प्रस्तावाच्या बाजूने उभे राहून फलस्तीनच्या न्याय्य हक्कांना पाठिंबा दर्शवला आहे आणि पश्चिम आशियात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला पाठबळ दिले आहे.
