रविवार, 18 ऑक्टोबर 2026
इस्रायलचे पंतप्रधान नेतन्याहू अमेरिका दौऱ्यावर; मुस्लिम देशांच्या बैठकीनंतर दिले डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आमंत्रण (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
कतारवरील हल्ल्यानंतर आणि गाझातील तीव्र हल्ल्यानंतर जगभरातून इस्रायलला तीव्र विरोध होत आहे. काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी देखील नाराजी व्यक्त केली होती. पण नेतन्याहूंच्या दौऱ्याने स्पष्ट केले आहे अमेरिका पुन्हा इस्रायलला पाठिंबा देत आहे.
मिळालेल्या वृत्ताननुसार, पंतप्रधान नेतन्याहून २९ सप्टेंबर रोजी अमेरिकेला जाणार आहेत. यावेळी ते व्हाइट हाउसमध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट घेतील. जेरुसेलममध्ये एका पत्रकार परिषदेत नेतन्याहूंनी याची माहिती दिली आहे. त्यांनी सांगितले की, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हाइट हाउस भेटीचे आमंत्रण दिले आहे. यावेळी त्यांनी हमासला इशारा दिला आहे की, त्यांनी ओलिसांना कोणतीही धोका पोहोचवू नये.
नेतन्याहूंना सोमवारी (१५ सप्टेंबर) आमंत्रण मिळाले असल्याचे सांगितले. यापूर्वी त्यानी ९ सप्टेंबर रोजी कतारवर हल्ला केला होता. यानंतर त्यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी फोनवर चर्च केली होती. त्यांनी सांगितले की, ट्रम्पसोबतची चर्चा चांगली झाली होती. यावेळी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इस्रायलच्या कतारवरील हल्ल्यावर नाराजी व्यक्त केली होती.
अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियोचा इस्रायलला पाठिंबा
दरम्यान याच वेळी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो कतारच्या दौऱ्यावर आहेत. दरम्यान यापूर्वी त्यांनी इस्रायलच्या गाझावरील हल्ल्याला पाठिंबा दिला होता. अमेरिकेचा पूर्ण पाठिंबा असेल असे त्यांनी इस्रायलला म्हटले होते. मंगळवारी (१६ सप्टेंबर) रोजी रबियो कतारा रवाना झाले आहेत.
यानंतर ते संपूर्ण दौऱ्याची माहिती डोनाल्ड ट्रम्प यांना देतील. तर नेतन्याहूंशी भेट घेतल्यानंतर ट्रम्प इस्रायला पुढील पावले उचलण्यासाठी सुचना देतील अशी शक्यत व्यक्त केली जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ट्रम्प सध्या मुस्लिम देशांची परिस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत असतील.
मुस्लिम देशांची भेट
दरम्यान सोमवारी (१५ सप्टेंबर) रोजी कतारमध्ये मुस्लिम देशांची बैठक पार पडली होती. कतारवरील इस्रायलच्या हल्ल्यानंतर अरब-इस्लामिक देशांनी ही परिषद बोलावली होती. यावेळी इस्रायलच्या कतारवरील हल्ल्याला आणि गाझातील कारवाईला तीव्र विरोध झाला. तसेच इस्रायलवर संयुक्तपण दबाव आणण्याचे सर्व देशांनी मान्य केले. यासाठी इस्लामिक देशांची नाटो संस्था देखील स्थापन होणार आहे.
