हे सर्व धादांत खोटं आहे!" बांगलादेशी मीडियाच्या अपप्रचाराला भारताचं चोख प्रत्युत्तर; दिल्लीत नेमकं काय घडलं? वाचा सत्य ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
MEA Randhir Jaiswal on Bangladesh High Commission protest : भारत (India) आणि बांगलादेश (Bangladesh) यांच्यातील संबंध सध्या एका नाजूक वळणावर आहेत. अशातच बांगलादेशातील काही माध्यम समूहाने दिल्लीतील बांगलादेश उच्चायुक्तालयाबाहेर झालेल्या निदर्शनांबाबत खोट्या आणि चिथावणीखोर बातम्या पसरवण्यास सुरुवात केली आहे. या ‘फेक न्यूज’ मोहिमेचा भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) तीव्र शब्दात निषेध केला आहे. भारताने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, बांगलादेशी माध्यमांमध्ये जे काही दाखवले जात आहे, तो केवळ एक जाणीवपूर्वक रचलेला ‘प्रोपोगंडा’ म्हणजेच अपप्रचार आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी रविवारी या प्रकरणातील सत्य परिस्थिती जगासमोर मांडली. २० डिसेंबर रोजी नवी दिल्लीतील चाणक्यपुरी भागात असलेल्या बांगलादेश उच्चायुक्तालयाबाहेर २० ते २५ तरुण जमले होते. हे तरुण बांगलादेशातील मयमनसिंग येथे हिंदू तरुण दीपू चंद्र दास यांची जमावाने केलेल्या निर्घृण हत्येचा निषेध करण्यासाठी तिथे आले होते. ते केवळ घोषणाबाजी करत होते आणि बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेची मागणी करत होते.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : ‘ती’ अफवाच निघाली खोटी,ज्यामुळे DeepuDas बनला जमावशाहीचा बळी; Bangladeshमधील मॉब लिंचिंगमध्ये धक्कादायक खुलासा
काही बांगलादेशी वृत्तवाहिन्यांनी असा दावा केला होता की, निदर्शकांनी बॅरिकेड्स तोडले आणि उच्चायुक्तालयात घुसण्याचा प्रयत्न केला. भारताने हा दावा फेटाळून लावला आहे. जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले की, उच्चायुक्तालयाची सुरक्षा एका क्षणासाठीही धोक्यात आली नव्हती. दिल्ली पोलिसांनी अत्यंत वेगाने कारवाई करत अवघ्या काही मिनिटांत निदर्शकांना तिथून पांगवले. या संपूर्ण घटनेचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सार्वजनिक डोमेनमध्ये उपलब्ध असून, त्यातून बांगलादेशी माध्यमांचा खोटेपणा उघडा पडला आहे.
Our response to media queries regarding the reported demonstration in front of the Bangladesh High Commission in New Delhi on 20 December 2025 ⬇️ 🔗 https://t.co/tQ29y4EMbS pic.twitter.com/CgBqKqBYfp — Randhir Jaiswal (@MEAIndia) December 21, 2025
credit : social media and Twitter
भारताने पुन्हा एकदा ठामपणे सांगितले आहे की, व्हिएन्ना करारानुसार (Vienna Convention) कोणत्याही देशाच्या राजनैतिक कार्यालयाची सुरक्षा सुनिश्चित करणे ही भारताची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. “आम्ही आमच्या जबाबदाऱ्या अत्यंत गांभीर्याने घेतो. उच्चायुक्तालयावर हल्ल्याच्या बातम्या केवळ अफवा पसरवण्यासाठी आणि दोन्ही देशांतील तणाव वाढवण्यासाठी पेरल्या जात आहेत,” असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
#WATCH | Delhi | On the protests in Bangladesh, Former Foreign Secretary and Rajya Sabha MP Harsh Vardhan Shringla says, “We have seen some escalation in terms of protests against the Indian High Commission and consulates…These are clearly being orchestrated by those who are… pic.twitter.com/uCYe9ww7oO — ANI (@ANI) December 19, 2025
credit : social media and Twitter
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : ‘इस्लामी विचारसरणीमुळेच जर्मनीतील ख्रिसमस मार्केट बंद…’ US गुप्तचर प्रमुख Tulsi Gabbard यांचा कट्टरतावादावर थेट प्रहार
केवळ बचावात्मक पवित्रा न घेता भारताने बांगलादेश सरकारला आरसा दाखवला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने विचारले आहे की, दीपू चंद्र दास यांच्या हत्येप्रकरणी आतापर्यंत ठोस कारवाई का झाली नाही? भारताने म्हटले आहे की, आम्ही परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत. बांगलादेशात हिंदू आणि इतर अल्पसंख्याकांवर होणारे अत्याचार थांबवणे ही तिथल्या अंतरिम सरकारची जबाबदारी आहे. “पीडितेच्या कुटुंबाला न्याय मिळणे आवश्यक आहे आणि अशा घटनांमधील दोषींना कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे,” असा स्पष्ट संदेश भारताने ढाका प्रशासनाला दिला आहे. या संपूर्ण प्रकरणातून हे स्पष्ट झाले आहे की, बांगलादेशातील काही कट्टरपंथी शक्ती माध्यमांचा वापर करून भारतात अशांतता असल्याचे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, ज्याला भारताने चोख प्रत्युत्तर दिले आहे.
Ans: बांगलादेशातील मयमनसिंग येथे हिंदू तरुण दीपू चंद्र दास यांच्या निर्घृण हत्येचा निषेध करण्यासाठी २०-२५ तरुण जमले होते.
Ans: नाही, परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की उच्चायुक्तालयाची सुरक्षा कधीही धोक्यात नव्हती आणि बॅरिकेड्स तोडल्याच्या बातम्या पूर्णपणे बनावट आहेत.
Ans: भारताने बांगलादेशी माध्यमांच्या अपप्रचाराचा निषेध केला असून, बांगलादेश सरकारने अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेची आणि दीपू दास यांच्या मारेकऱ्यांना शिक्षेची जबाबदारी घ्यावी, असे म्हटले आहे.
