NATO 5% GDP defense pledge : युरोप खंडात वाढत्या असुरक्षिततेच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर अटलांटिक करार संघटनेने (नाटो) एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. रशियाकडून होणाऱ्या संभाव्य आण्विक आणि लष्करी हल्ल्याच्या भीतीने नाटोच्या ३२ सदस्य राष्ट्रांनी २०३५ पर्यंत त्यांच्या देशाच्या जीडीपीच्या ५% संरक्षणावर खर्च करण्याची शपथ घेतली आहे. ही घोषणा नेदरलँड्सची राजधानी हेग येथे बुधवारी पार पडलेल्या नाटो शिखर परिषदेनंतर करण्यात आली. या परिषदेला अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, नाटोचे महासचिव आणि सर्व सदस्य राष्ट्रांचे प्रमुख उपस्थित होते. बैठकीत रशियाचा वाढता धोका, युक्रेन युद्धाची परिणती आणि युरो-अटलांटिक सुरक्षेवरील परिणाम यांचा सखोल आढावा घेण्यात आला.
“एकावर हल्ला, म्हणजे सर्वांवर हल्ला” – कलम ५ ची पुनःपुष्टी
शिखर परिषदेनंतर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या ‘हेग जाहीरनाम्यात’ म्हटले आहे की, “नाटो ही इतिहासातील सर्वात बलाढ्य आणि एकसंध युती आहे. वॉशिंग्टन कराराच्या कलम ५ नुसार, युतीतील एका देशावर हल्ला म्हणजे सर्व देशांवर हल्ला मानला जाईल, यावर आम्ही पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब करतो. आपल्या एक अब्ज नागरिकांचे आणि स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी आम्ही एकजूट आणि दृढनिश्चयी आहोत.” जाहीरनाम्यात हेही नमूद केले आहे की, “रशिया आणि दहशतवादाकडून निर्माण होणाऱ्या दीर्घकालीन आणि गंभीर सुरक्षाधोका लक्षात घेता, युतीतील प्रत्येक सदस्य देशाने सामूहिक जबाबदारीने संरक्षण खर्चात वाढ केली पाहिजे.”
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : ‘फक्त ‘या’ दोन गोष्टी केल्या तर…’ इराण अणुशक्ती बनण्यापासून दोन पावलं दूर, पेंटागॉनचा खळबळजनक अहवाल समोर
५% जीडीपी खर्चाचे स्वरूप कसे असेल?
घोषणेनुसार, संरक्षणासाठी ५% खर्च दोन प्रमुख भागांत विभागला जाईल:
1. ३.५% खर्च थेट लष्करी क्षमतेत वाढ, नाटोच्या शस्त्रास्त्र व विमाने खरेदी, सैनिक प्रशिक्षण आणि दळणवळण साधनांच्या आधुनिकीकरणावर केला जाईल.
2. १.५% खर्च नागरी संरचना सुरक्षा, सायबर नेटवर्क्सचे संरक्षण, तांत्रिक संशोधन, आणि संरक्षण उद्योगाला बळकटी देण्यासाठी केला जाईल.
हे उद्दिष्ट २०२९ पर्यंत अंमलात आणले जाणार आहे, तर संपूर्ण ५% खर्च २०३५ पर्यंत पूर्ण होणार आहे.
स्पेनची असहमती: अंमलबजावणीला अडथळा?
या ऐतिहासिक घोषणेमुळे जरी नाटोचा सामूहिक बळकटीचा निर्धार स्पष्ट झाला असला, तरी काही देशांनी या निर्णयावर अंमलबजावणीसंदर्भात शंका उपस्थित केल्या आहेत. विशेषतः स्पेनने स्पष्ट केले आहे की ते ५% खर्च शक्यतो करू शकणार नाही. स्पेनचे पंतप्रधान पेड्रो सांचेझ यांनी सांगितले की, “आम्ही सध्या जीडीपीच्या २% खर्चाच्या दिशेने काम करत आहोत, पण ५% हे सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत अशक्य आहे.” अल जझीराच्या अहवालानुसार, २०२४ मध्ये स्पेनने संरक्षणावर फक्त १.२४% जीडीपी खर्च केला होता.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : ब्राझीलकडून PM मोदींसाठी खास जेवणाचे आमंत्रण; जिनपिंग नाराज, BRICS परिषदेवर तणावाची छाया
ट्रम्पचा ‘शांतिदूत’ दावा: भारत-पाकिस्तान संघर्षावर भाष्य
या परिषदेत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्ध रोखल्याचे श्रेय स्वतःकडे घेतले. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना “महान सज्जन” आणि पाक लष्करप्रमुखांना “महत्त्वाचे जनरल” असे संबोधले. ट्रम्प म्हणाले, “मी फोन करून स्पष्टपणे सांगितले की, जर युद्ध केले, तर व्यापार होणार नाही. दोघांनीही व्यापार महत्त्वाचा मानला आणि युद्ध टळले. मी अणुयुद्ध थांबवले.”
युरोपचे सामर्थ्य वाढवण्याचा निर्धार
नाटोची ही घोषणा केवळ एक सामूहिक निर्णय नाही, तर युरोपच्या रक्षणासाठी घेतलेला निर्णायक टप्पा आहे. रशियाचा संभाव्य अणु धोका, दहशतवादाची छाया आणि अमेरिकेच्या अनिश्चित धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर, नाटो सदस्य देशांनी त्यांच्या लष्करी आणि तांत्रिक क्षमतेला बळकटी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे भविष्यकाळात जागतिक सामरिक समीकरणांवर खोल परिणाम करू शकते.
