Salary Policy : सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता महिन्यातून दोनदा पगार मिळणार; नव्या सरकारचा मोठा निर्णय (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
नेपाळ(Nepal) च्या अर्थ मंत्रालयाने १७ एप्रिल रोजी नवीन वेतन धोरणावर शिक्कामोर्बत केले. या धोरणांतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या हातात नियमित अंतराने पैस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे बाजारात खरेदी-विक्रीचे व्यवहार वाढतील आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. तसेच मध्यमवर्गीय कर्मचाऱ्यांना खर्चाचे नियोजनही सोपे जावे असा या मागचा हेतू आहे. आतापर्यंत महिन्याला पगार देण्याची पद्धत होती. परंतु बालेन शाह सरकारने यात बदल करुन पंधरा दिवसांनी पगार देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
याशिवाय पंतप्रधान बालेन शाह यांनी शैक्षणिक क्षेत्रातही कठोर पावले उचलली आहेत. सरकारी विद्यापीठे आणि आरोग्य संस्थांमधील राजकीय पक्षाशी संबंधित विद्यार्थी आणि कर्मचारी संघटनान बरखास्त करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याचा उद्देश शैक्षणिक संस्थांचा वापर राजकारणासाठी न होता केवळ संशोधन आणि शिक्षणासाठी व्हावा असा आहे. यामुळे ज्युन्या राजकीय संघटनांच्या जागी आथा स्टुडंट काऊन्सिल किंवा व्हाइस ऑफ स्टुडंट या विना राजकीय संघटना तयार करण्यात आल्या आहेत.
नेपाळच्या नव्या बालेन सरकारने भ्रष्टाचाराविरोधातही पावले ऊचलली आहे. माजी पंतप्रधान आणि उच्चअधिकाऱ्यांसह सुमारे १०० लोकांच्या मालमत्तेची चौकशीही सुरु करण्याचे आदेश दिले आहेत.
याशिवाय बालेन शाह यांनी आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. ज्यामुळे नेपाळच्या सीमेवर राहणाऱ्या स्थानिकांमध्ये आणि व्यापाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. बालेन शाह यांनी भारताकडून येणाऱ्या १०० रुपयांहून अधिक किमतीच्या प्रत्येक वस्तूवर सीमा शुल्क लागू केले आहे. अवैध तस्करी रोखण्याचा याचा हेतू आहे. मात्र या निर्णयामुळे भारत आणि नेपाळच्या संबंधात तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
Ans: नेपाळ सरकारच्या नव्या वेतन धोरणानुसार कर्मचाऱ्यांना आता महिन्याच्या शेवटी पगार न मिळता १५ दिवसांनी पगार दिला जाणार आहे.
Ans: बाजारपेठेत खरेदी-विक्रीचे व्यवहार वाढतील, यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल.
Ans: पंतप्रधान बालेन शाह यांनी विद्यापीठे आणि सरकारी रुग्णालयांमधील विद्यार्थी संघटना आणि कर्मचारी संघटना बरखास्त केल्या आहेत. याऐवजी स्टुडंट काऊन्सिल किंवा व्हाइस ऑफ स्टुडंट या विना राजकीय संघटना तयार करण्यात आल्या आहेत.
