Persian Gulf Energy Supply: पर्शियन आखातातून कोणत्या देशांना ऊर्जा पुरवठा होतो; भारत त्यांच्यावर किती अवलंबून आहे? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
१. इराण-इस्रायल तणावामुळे जगाच्या २०% तेल पुरवठ्यावर गदा येण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
२. भारताच्या एकूण तेल आयातीपैकी ५५% आणि एलपीजीच्या ८५% गरजा याच प्रदेशातून पूर्ण होतात.
३. होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यास जागतिक स्तरावर पेट्रोल-डिझेलच्या दरात मोठी वाढ होऊ शकते.
Persian Gulf Crisis 2026: सध्या मध्यपूर्वेमध्ये (Middle East) सुरू असलेल्या युद्धाच्या ठिणग्या आता जागतिक अर्थव्यवस्थेला चटके देऊ लागल्या आहेत. इराणने नुकताच अमेरिका आणि इस्रायलला दिलेला इशारा हा केवळ राजनैतिक वाद नसून तो जगाच्या ‘ऊर्जा सुरक्षे’साठी धोक्याची घंटा आहे. इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून (Strait of Hormuz) होणारी वाहतूक रोखण्याचे संकेत दिले आहेत. ही सामुद्रधुनी म्हणजे जगाची एक अशी ‘रक्तवाहिनी’ आहे, जिथून रोज लाखो बॅरल कच्चे तेल जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचते. जर इथली वाहतूक विस्कळीत झाली, तर केवळ भारतच नाही, तर संपूर्ण जगाचा गाडा रुतू शकतो.
भौगोलिक दृष्ट्या पाहिल्यास, होर्मुझची सामुद्रधुनी ही पर्शियन आखात आणि ओमानचे आखात यांना जोडणारी एक चिंचोळी पट्टी आहे. मात्र, तिचे महत्त्व अफाट आहे. सौदी अरेबिया, इराक, कुवेत आणि संयुक्त अरब अमिराती यांसारखे तेलसंपन्न देश याच मार्गाचा वापर करून आपली निर्यात करतात. जगातील एकूण तेल पुरवठ्यापैकी सुमारे २०% आणि लिक्विफाइड नॅचरल गॅस (LNG) पैकी २०% पुरवठा याच मार्गावरून होतो. आशियाई देशांसाठी तर हा मार्ग म्हणजे ‘अन्ना’सारखा महत्त्वाचा आहे, कारण आशियात येणाऱ्या एकूण कच्च्या तेलापैकी ८४% तेल याच सामुद्रधुनीतून प्रवास करते.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Mojtaba Khamenei गायब की ठार? 28 फेब्रुवारीच्या हल्ल्यानंतरचे सर्वात मोठे गूढ; इस्रायलच्या रडारवर आता खामेनींचा वारस
भारताचा विचार करता, आपली अर्थव्यवस्था पूर्णपणे इंधन आयातीवर उभी आहे. भारत आपल्या गरजेच्या ७५% ते ९०% कच्चे तेल परदेशातून विकत घेतो. धक्कादायक आणि महत्त्वाची बाब म्हणजे, या आयातीपैकी तब्बल ५०% ते ५५% तेल एकट्या पर्शियन आखातातील देशांकडून येते. यामध्ये इराक, सौदी अरेबिया आणि यूएई हे भारताचे सर्वात मोठे भागीदार आहेत.
केवळ कच्चे तेलच नाही, तर आपल्या घरातील स्वयंपाकाचा गॅस (LPG) देखील याच प्रदेशावर अवलंबून आहे. भारताच्या एकूण एलपीजी मागणीच्या ८०% पेक्षा जास्त आयात केली जाते आणि त्यातील ८५% वाटा आखाती देशांचा असतो. त्यामुळे जर होर्मुझच्या मार्गावर निर्बंध आले, तर भारतात केवळ पेट्रोल-डिझेलच नाही, तर घरगुती गॅसचे दरही गगनाला भिदू शकतात.
पर्शियन आखातातून होणाऱ्या निर्यातीचा सर्वात मोठा फायदा आशियाई देशांना होतो. चीन सध्या या प्रदेशातून तेल आयात करणारा जगातील सर्वात मोठा देश आहे. चीनसोबतच जपान आणि दक्षिण कोरिया हे देश त्यांच्या ऊर्जेच्या गरजेसाठी ७०% ते ९०% या प्रदेशावर अवलंबून आहेत. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि थायलंड यांसारख्या विकसनशील देशांसाठी देखील हा मार्ग बंद होणे म्हणजे आर्थिक आपत्ती ओढवण्यासारखे आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US-Iran War: इराणच्या भूमीवर उतरणार अमेरिकन सैन्य; इराणची 43 जहाजे उद्ध्वस्त, आता अमेरिकेचे लक्ष्य थेट तेहरानचे युरेनियम साठे
जर इराणने आपला इशारा प्रत्यक्षात आणला आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी अंशतः जरी बंद केली, तरी त्याचे परिणाम तात्काळ दिसून येतील: १. महागाईत वाढ: इंधनाचे दर वाढल्यामुळे वाहतूक खर्च वाढेल, परिणामी भाजीपाला आणि जीवनावश्यक वस्तू महाग होतील. २. विकास दरावर परिणाम: भारताचा जीडीपी वाढवण्यासाठी स्वस्त इंधनाची गरज असते. आयात महागल्यास चालू खात्यातील तूट (Current Account Deficit) वाढू शकते. ३. शेअर मार्केटमध्ये पडझड: अनिश्चिततेमुळे गुंतवणूकदार सावध पवित्रा घेतात, ज्यामुळे शेअर बाजार कोसळण्याची शक्यता असते.
भारताने अलिकडच्या काळात रशियाकडून तेल खरेदी वाढवून आपले अवलंबित्व थोडे कमी करण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी भौगोलिक आणि लॉजिस्टिक कारणांमुळे आखाती देशांचे महत्त्व कमी होऊ शकत नाही.
Ans: कारण जगातील एकूण तेल वाहतुकीपैकी २०% आणि आशियात येणाऱ्या तेलापैकी ८४% वाहतूक याच चिंचोळ्या सागरी मार्गातून होते.
Ans: भारत प्रामुख्याने इराक, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आणि रशिया या देशांकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल आयात करतो.
Ans: पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती जागतिक बाजारात वाढतात, परिणामी भारतात पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीचे दर वाढतात.
