फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया
मास्को: रशियाने अमेरिकेवर मोठा गंभीर आरोप केला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, रशियाने म्हटले आहे की, अमेरिका तैवानचा वापर करुन आशिया भागांत गंभीर संकट निर्माण करत आहे. हा गंभीर आरोप रशियाचे उप परराष्ट्रमंत्री आंद्रेई रुडेन्को यांनी केला आहे. तैवानच्या मुद्द्यावर चीनच्या रुखाला रशियाने पुन्हा एकदा समर्थन दिले असून, अमेरिकेच्या धोरणांवर कठोर टीका केली आहे. अमेरिका तैवानला औपचारिकपणे मदत न करता सैन्य पुरवत असल्याचे रशियाने म्हटले आहे.
अमेरिका चिन-तैवान मुद्याचा वापर करत आहे
रुडेंको यांनी मीडियाला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, “चीन तैवानवर आपल्या एकाच सिद्धांतावर विश्वास ठेवतो, पण अमेरिका त्याला वारंवार नाकारत आहे. तसेच अमेरिका या मुद्द्याच्या माध्यमातून तैवानला सैन्याचे सुसज्ज करणारी मदत देत आहे. यामुळे तैवानसोबत सैन्य-राजकीय संबंध अधिक दृढ होतात.” रशियाचे म्हणण्यानुसार, अमेरिका आशियाई क्षेत्रांतील घटनांमध्ये हस्तक्षेप करत आहे. यामुळे पीआरसीच्या सहिष्णुतेला धक्का बसला आहे.
तैवान चिनचाच एक भाग आहे
चिनी सरकार तैवानला आपला एक भाग मानतो. मात्र, तैवानच्या सरकारने हा दावा खोडला आहे. या मुद्द्यावर अमेरिका तैवानसोबत औपचारिकपणे कोणतेही राजकीय संबंध ठेवत नाही. मात्र, याबाबत त्यांचे समर्थन अत्यंत ठळक आहे. अमेरिका तैवानला सैन्य मदत पुरवत आहे.
फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया
तैवानला 567 मिलियन डॉलरची सैन्य सहाय्यता
मीडिया रिपोर्टनुसार, याआधी अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी तैवानला 567 मिलियन डॉलरची सैन्य सहाय्यता मंजूर केली होती. रशियाचे म्हणणे आहे की, अमेरिकेने तैवानच्या बाबतीत आणखी आक्रमक धोरण स्वीकारले आहे. अमेरिकेचे हे धोरण आशियामध्ये अधिक अस्थिरता निर्माण करण्यासाठी केले जात आहे. अमेरिकेच्या या प्रकारच्या वागणुकीमुळे आशियाई क्षेत्रीय शांततेला धोका निर्माण होऊ शकतो, असा दावा रशियाने केला आहे.
अमेरिकेच्या धोरणांमुळे आशियामध्ये संकटे निर्माण
फेब्रुवारी 2022 मध्ये, यूक्रेनवरील आक्रमणादरम्यान, चीन आणि रशिया यांच्यात ‘कोणत्याही सीमाशर्ती न ठेवणारा’ भागीदारी करार झाला होता. त्यानंतरच्या महिन्यांमध्ये, मे 2023 मध्ये, रशिया आणि चीन यांनी एक “नवीन युग” सुरू होईल, असे जाहीर केले होते. या सहकार्यामुळे अमेरिकेने शीतयुद्धाच्या नव्या वादाच्या शक्यतेला हवा दिली आहे. रशिया आणि चीन एकमेकांशी सहकार्य करत असताना, अमेरिकेच्या धोरणांमुळे आशियामध्ये आणखी संकटे निर्माण होण्याची शक्यता आहे, अशी चिंता अनेक देशांमध्ये व्यक्त केली जात आहे.
