इस्लामिक देशांमधील सुरक्षा युती... पाकिस्तानसोबतच्या लष्करी करारानंतर इस्लामाबादमध्ये सौदी अधिकाऱ्याने भारताबद्दल काय म्हटले? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानने धोरणात्मक परस्पर संरक्षण करारावर स्वाक्षरी केली, ज्यामध्ये एकमेकांवर हल्ला झाल्यास परस्पर पाठिंबा देण्याचे वचन आहे.
करारामुळे दोन्ही देशांच्या लष्करी सहकार्यात वाढ होईल, ज्यात संयुक्त सराव, गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि प्रशिक्षण यांचा समावेश आहे.
या करारामुळे भारताची दक्षता वाढेल आणि मध्य पूर्वेतील तसेच दक्षिण आशियातील सुरक्षा गणितावर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
Saudi-Pakistan defense pact : सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानने नुकताच एक धोरणात्मक परस्पर संरक्षण करारावर स्वाक्षरी केली आहे, ज्यामुळे दोन्ही देशांच्या लष्करी सहकार्याची नवीन परिभाषा तयार झाली आहे. या करारानुसार, जर एका देशावर हल्ला झाला तर तो दुसऱ्या देशावर झालेला समजला जाईल आणि दोन्ही देश एकमेकांच्या पाठीशी उभे राहतील. सौदी अरेबियाचे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्यात हा करार झाल्याचे अधिकृतरित्या जाहीर करण्यात आले आहे.
डॉ. जमाल अल हरबी, जे इस्लामाबादमधील सौदी अरेबियाच्या दूतावासात मीडिया अटॅची आहेत, त्यांचा असा विश्वास आहे की हा करार केवळ दोन देशांमध्येच नाही, तर संपूर्ण दक्षिण आशियातील सुरक्षा गणितावर परिणाम करणार आहे. त्यांच्या मते, सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानमधील या करारामागील प्रमुख कारणे म्हणजे दोन्ही देशांचा इस्लामिक दर्जा, शाश्वत मैत्री आणि सामायिक सुरक्षा चिंता.
कराराचा उद्देश केवळ औपचारिक सहकार्याला स्थिरता देणे नाही, तर विविध पातळ्यांवर लष्करी सहकार्य वाढवणे, ऑपरेशनल क्षमता सुधारणे आणि परस्पर संरक्षणासाठी यंत्रणा मजबूत करणे आहे. यामध्ये संयुक्त लष्करी सराव, गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण, रणनीती विकास, तसेच लष्करी तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि संयुक्त उत्पादनाचा समावेश आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Ice Batteries : विज्ञानाची मोठी झेप! आता बर्फ करणार वीज बिल कमी; का म्हटले जातेय ‘या’ला एक क्रांतिकारी शोध?
सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानच्या या करारामुळे भारताच्या धोरण निर्मात्यांसाठी नवीन आव्हाने निर्माण झाली आहेत. भारताने सातत्याने पाकिस्तानवर दहशतवादी हल्ल्यांसाठी जबाबदारी लावली आहे आणि ऑपरेशन सिंदूर सारख्या कारवाईंचे जाहीर स्वरूप दिले आहे. परंतु आता जर भविष्यात भारताने पाकिस्तानवर हल्ला केला तर सौदी अरेबिया पाकिस्तानच्या पाठीशी उभे राहील का, हा एक मोठा प्रश्न उपस्थित होतो.
डॉ. अल हरबी यांनी आपल्या लेखात हे स्पष्ट केले आहे की या करारामुळे दक्षिण आशियातील धोरणात्मक गणित बदलू शकते. संयुक्त प्रतिसादाची प्रतिज्ञा दोन्ही देशांसाठी स्पष्ट प्रतिबंधक संदेश देईल, ज्यामुळे संभाव्य हल्ल्यांची शक्यता कमी होऊ शकते. मात्र करार यशस्वी होण्यासाठी दोन्ही देशांमधील संबंधांची मजबूती तसेच बाह्य दबावांना तोंड देण्याची क्षमता महत्त्वाची ठरेल.
सौदी अरेबियासाठी हा करार धोरणात्मक भागीदारीत विविधता आणण्याची संधी आहे. मध्य पूर्वेतील प्रादेशिक स्पर्धा आणि बदलत्या युतींमुळे निर्माण होणाऱ्या तणावांना नियंत्रित करणे हा कराराच्या माध्यमातून साध्य होऊ शकतो. पाकिस्तानसाठी, हा करार आर्थिक आणि राजनैतिक आव्हानांमध्ये त्याच्या आंतरराष्ट्रीय स्थानाला बळकटी देण्याचे साधन ठरेल. यावेळी, दक्षिण आशियामधील सुरक्षा दृष्टिकोनातून, भारताने करारामुळे अधिक दक्षता बाळगणे आवश्यक आहे. या करारामुळे पाकिस्तानसोबत सौदी अरेबियाचे लष्करी संबंध घट्ट झाले आहेत, जे भविष्यातील धोरणात्मक गणितात निर्णायक ठरू शकते. तसेच, आखाती प्रदेशात या कराराचे परिणाम इराणसारख्या देशांच्या धोरणात्मक गणितांवरही दिसून येऊ शकतात.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Drug War : ट्रम्पची ‘ही’ एक विचारपूर्वक खेळी; व्हेनेझुएलाजवळ अमेरिकन सैन्याने उडवले तिसरे जहाज, पहा VIDEO
सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानच्या या करारामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि सुरक्षा गणितात अनेक बदल घडू शकतात. ज्या पद्धतीने दोन शक्तिशाली इस्लामिक राष्ट्रांनी परस्पर संरक्षणाची हमी दिली आहे, ती भविष्यातील संकटांना नियंत्रित करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण माध्यम ठरेल. तथापि, या कराराची यशस्विता फक्त दोन देशांमध्ये संबंधावर नाही, तर जागतिक दबाव, प्रादेशिक संघर्ष आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या परिस्थितींवर देखील अवलंबून असेल. संक्षेपात, सौदी अरेबिया-पाकिस्तान करार दक्षिण आशियातील सुरक्षा गणित बदलू शकतो, भारतासाठी नव्या धोरणात्मक आव्हानांची निर्मिती करू शकतो आणि प्रादेशिक तसेच आंतरराष्ट्रीय संदर्भात सुरक्षा व राजकारणावर खोल परिणाम करू शकतो.
