रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
'महिलांवरील निर्बंध रद्द करावेत'; तालिबानच्या शैक्षणिक धोरणात बदल करण्याच्या मागणीने धरला जोर (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
काबूल: अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने महिलांवर आणि मुलींवर लादलेल्या शिक्षणाच्या बंदीला संपवण्याची मागणी केली आहे. तालिबानचे परराष्ट्र मंत्रालयाचे राजकीय उपाध्यक्ष शेर मोहम्मद अब्बाज स्तानिकजई यांनी 18 जानेवारीला आपले महिलांच्या शिक्षणासंबंधित विचार व्यक्त केले. त्यांनी स्पष्टपण सांगितले की, महिलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा कोणताही धार्मिक किंवा सामाजिक आधार नाही. हे यापूर्वी चुकीचे होते आणि आजही चुकीचे आहे.
काय म्हणाले मोहम्मद अब्बाज
मीडिया रिपोर्टनुसार, मोहम्मद अब्बाज यांनी खौस्त प्रांतातील एका धार्मिक शाळेच्या समारंभात बोलताना म्हटले की, “अफगाणिस्तानमधील 4 कोटी लोकसंख्येपैकी 2 कोटी लोकांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित करणे इस्लामी कायद्याच्या विरोधात आहे. हे आपल्या वैयक्तिक विचारसरणीमुळे होत आहे.” सध्या तालिबान सरकारने सहाव्या इयत्तेनंतर मुलींना शिक्षण घेण्यास बंदी घातली आहे. तसेच, महिलांच्या वैद्यकीय शिक्षणावरही बंदी घातली आहे, यामुळे महिलांच्या भवितव्यावर मोठा परिणाम झाला आहे.
आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा दबाव
मोहम्मद अब्बाज यांची महिलांच्या बाबतीत ही भूमिका नोबेल शांतता पुरस्कार विजेत्या मलाला युसुफजई यांनी यापूर्वीच घेतलेल्या भूमिकेस पाठिंबा देते. मलालाने मुस्लिम नेत्यांना तालिबानच्या या निर्णयाविरोधात आवाज उठवण्याचे आवाहन केले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघानेही या शिक्षणबंदीवर तीव्र चिंता व्यक्त केली असून, महिलांच्या शिक्षण व रोजगारावरील बंदी उठविण्यागोदर तालिबान सरकारला आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळणे अशक्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
महिलांच्या शिक्षणाचा धार्मिक आधार
अब्बाज यांनी यापूर्वी 2022 मध्येही महिलांच्या शिक्षणाबाबत आवाज उठवला होता, परंतु यावेळी त्यांनी थेट तालिबानच्या सर्वोच्च नेत्यांकडे शैक्षणिक धोरणात बदल करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, इस्लामी कायदा महिलांना शिक्षणाचा अधिकार देतो. यामुळे, महिलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणे ही धर्माच्या नावाखाली केलेली चुक आहे.
शिक्षण धोरण बदलण्याची गरज
अब्बाज यांचे विधान तालिबानच्या शिक्षण धोरणात बदल होण्याच्या शक्यतेला बळ देते. मात्र, तालिबान सरकारने यावर अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. महिला शिक्षणाच्या मुद्द्यावर आंतरराष्ट्रीय दबाव आणि तालिबानच्या अंतर्गत चर्चा यामुळे धोरणात सकारात्मक बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अशा बदलांमुळे अफगाण महिलांना त्यांचे हक्क परत मिळवण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
