मंगळवार, 20 ऑक्टोबर 2026
बांगलादेशात अदानी समूहाच्या विजेवरून राजकीय भूकंप; इतर भारतीय कंपन्यांपेक्षा ५९% महाग वीज खरेदी केल्याचा अहवालात दावा( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
बांगलादेशातील (Bangladesh) सत्तापालट आणि राजकीय अस्थिरतेनंतर आता भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील व्यापारी व राजनैतिक संबंधांमध्ये मोठे चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत. बांगलादेशचे अंतरिम प्रमुख मोहम्मद युनूस यांच्यानंतर आता बांगलादेश नॅशनल पार्टीचे (BNP) नेते तारिक रहमान यांनीही अदानी समूहाच्या (Adani Power) वीज प्रकल्पावरून तोच आक्रमक मार्ग अवलंबला आहे. बांगलादेश पॉवर डेव्हलपमेंट बोर्डाच्या (BPDB) वार्षिक अहवालाचे दाखले देत बांगलादेशी प्रसारमाध्यमांनी भारतातील अदानी समूहाकडून खरेदी केल्या जाणाऱ्या विजेच्या दरांवरून गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या अहवालानुसार, अदानी समूहाकडून खरेदी केली जाणारी वीज भारतातील इतर पुरवठादार कंपन्यांपेक्षा तब्बल ५९ टक्क्यांपर्यंत महाग असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
बांगलादेशातील प्रसिद्ध वृत्तपत्र ‘द बिझनेस स्टँडर्ड’ने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, बांगलादेश सध्या भारतातील चार वेगवेगळ्या पुरवठादारांकडून वेगवेगळ्या करारांनुसार वीज खरेदी करतो. यामध्ये अदानी पॉवर, एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (NVVN), सेम्बकॉर्प एनर्जी इंडिया लिमिटेड आणि पॉवर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PTC India) यांचा समावेश आहे. अहवालातील विश्लेषणानुसार, आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये वीज विकास मंडळाने अदानी समूहाकडून खरेदी केलेल्या विजेसाठी प्रति किलोवॅट-तास (kWh) सरासरी १४.८६ टाका (अंदाजे १०.१५ भारतीय रुपये) मोजले आहेत. याउलट, इतर तीन भारतीय पुरवठादारांचा एकत्रित सरासरी दर प्रति युनिट केवळ ९.३३ टाका इतका होता.
या अहवालात वैयक्तिक कंपन्यांच्या दरांची तुलना करून अदानी समूहाचा दर सर्वाधिक कसा आहे, हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. आकडेवारीनुसार, अदानीचा दर हा ‘एनव्हीव्हीएन’च्या (NVVN) प्रति युनिट ७.५८ टाका या दरापेक्षा तब्बल ९६% जास्त आहे. तसेच पीटीसी इंडियाच्या (PTC India) प्रति युनिट १०.२० टाका दरापेक्षा सुमारे ४६% जास्त आणि सेम्बकॉर्पच्या प्रति युनिट १०.२२ टाका दरापेक्षा ४५% जास्त आहे. इतकेच नव्हे तर, बांगलादेश शेजारील देश नेपाळमधून जी वीज आयात करतो, त्याचा दर प्रति युनिट ८.३५ टाका आहे, ज्याच्या तुलनेत अदानीचा दर अंदाजे ७८% जास्त असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. मात्र, भारतीय उद्योग तज्ञांच्या मते, प्रत्येक कंपनीचा करार, पायाभूत सुविधांवरील खर्च आणि कोळशाची उपलब्धता यावर दरांचे गणित अवलंबून असते, ज्यामुळे हा फरक दिसू शकतो.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Mojtaba Khamenei इराणमध्ये नाहीतच? इस्रायली सुरक्षा अधिकाऱ्याचा दावा; वडिलांच्या अंत्यविधीलाही न जाण्यामागचे रहस्य उघड
बांगलादेशचे एकूण वीज बजेट: आर्थिक वर्ष २०२५ दरम्यान, बांगलादेशच्या वीज मंडळाने सर्व देशांतर्गत आणि आयात केलेल्या स्रोतांकडून १,०१,१८Trick.१७ दशलक्ष किलोवॅट-तास वीज खरेदी केली, ज्यासाठी त्यांनी तब्बल १,२१,४२०.१६ कोटी टाका खर्च केले आहेत.
अदानी पॉवरच्या वीज पुरवठ्याचा सविस्तर लेखाजोखा मांडताना बांगलादेशी वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे की, आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये बांगलादेशने अदानीच्या झारखंड येथील गोड्डा (Godda) प्रकल्पातून ८,०३० दशलक्ष किलोवॅट-तास वीज आयात केली. यासाठी प्रति युनिट १४.८६ टाका दराने एकूण ११,९३३.४४ कोटी टाका मोजण्यात आले. याआधीच्या आर्थिक वर्ष २०२४ मध्येही हा दर प्रति युनिट १४.८७ टाका एवढाच होता, ज्यासाठी १२,१४६.९६ कोटी टाका देण्यात आले होते.
दुसरीकडे, बांगलादेश तीन वेगवेगळ्या सीमापार कॉरिडॉरद्वारे एनव्हीव्हीएन (NVVN) कडून वीज आयात करतो, जी त्यांना बरीच स्वस्त पडते. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये, २५० मेगावॅटच्या कॉरिडॉरने ४.४२ टाका प्रति युनिट दराने वीज पुरवली, जो सर्व आयात मार्गांपैकी सर्वात स्वस्त मार्ग ठरला. तर १६० मेगावॅटच्या त्रिपुरा कॉरिडॉरने १०.६४ टाका आणि ३०० मेगावॅटच्या कॉरिडॉरने ८.४६ टाका प्रति युनिट दराने वीज पुरवली आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Russia-Ukraine War: आकाशातून अग्निवर्षाव! युद्ध सुरू झाल्यापासूनचा सर्वात मोठा बॅलिस्टिक हल्ला; रशियन प्रहाराने युक्रेन थरारले
बांगलादेशात अदानीच्या या वीज कराराचा वापर नेहमीच राजकीय हत्यार म्हणून केला गेला आहे. शेख हसिना यांच्या सरकारच्या काळात २०१७ मध्ये हा करार झाला होता. शेख हसिना यांचे सरकार पडल्यानंतर आलेल्या मोहम्मद युनूस यांच्या अंतरिम सरकारनेही या करारावर आक्षेप घेतले होते. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये युनूस सरकारने स्पष्ट केले होते की, जर या करारात कोणत्याही प्रकारची अनियमितता किंवा भ्रष्टाचार सिद्ध झाला, तर ते हा करार रद्द करण्यास मागेपुढे पाहणार नाहीत. आता तारिक रहमान यांचे सरकारही याच मुद्द्यावरून भारताला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसत आहे. मात्र, हे आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित आहेत की यात खरोखरच तथ्य आहे, याबाबत अद्याप कोणताही अधिकृत न्यायिक निर्वाळा आलेला नाही आणि ‘नवभारत टाइम्स’ किंवा इतर प्रमुख भारतीय माध्यमांनी या आरोपांना दुजोरा दिलेला नाही.
