भारताने आवळला चीनचा गळा; ग्रेट निकोबार १० अब्ज डॉलर्सच्या महाप्रकल्पामुळे ड्रॅगॉनच्या पोटात गोळा ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
Great Nicobar Project strategic importance 2026 : जागतिक राजकारणात ज्या बेटांना भारताचे “न बुडणारे विमानवाहू जहाज” (Unsinkable Aircraft Carrier) मानले जाते, त्या अंदमान आणि निकोबार द्वीपसमूहात (Andaman and Nicobar) सध्या एक मोठी क्रांती घडत आहे. ‘नीती आयोगा’ने २०२१ मध्ये सुरू केलेला आणि आता २०२६ मध्ये निर्णायक टप्प्यावर असलेला ‘ग्रेट निकोबार आयलंड’ (GNI) प्रकल्प केवळ भारताचे भविष्यच नाही, तर संपूर्ण दक्षिण-पूर्व आशियातील सत्तेचे समीकरण बदलणारा ठरणार आहे. मात्र, जसा भारताचा (India) अणुकार्यक्रम थांबवण्यासाठी ३० वर्षांपूर्वी प्रयत्न झाले होते, तसेच काहीसे आता या प्रकल्पाबाबत होताना दिसत आहे.
जगातील ८०% तेल व्यापार आणि चीनचा बहुतांश व्यापार ‘मलाक्का सामुद्रधुनी’ (Strait of Malacca) या अरुंद सागरी मार्गातून होतो. भारताचे इंदिरा पॉईंट या सामुद्रधुनीच्या प्रवेशद्वारापासून अवघ्या १४०-१५० किलोमीटर अंतरावर आहे. जर भारताने ग्रेट निकोबारमध्ये आपले लष्करी सामर्थ्य वाढवले, तर युद्धाच्या स्थितीत भारत चीनचा श्वास रोखू शकतो. याच ‘मलाक्का डिलेमा’मुळे चीन सध्या प्रचंड अस्वस्थ आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Article 5 : इतिहासाची थट्टा! 9/11 नंतरच्या मदतीवर ट्रम्प यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यामुळे जॉर्जियो मेलोनी आक्रमक
हा प्रकल्प केवळ सिमेंट-काँक्रीटचे बांधकाम नाही, तर तो भारताच्या सामरिक आणि आर्थिक शक्तीचे प्रदर्शन आहे. यात मुख्यत्वे चार गोष्टींचा समावेश आहे: १. आंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रान्सशिपमेंट टर्मिनल (ICTT): गॅलेथिया बे येथे बांधले जाणारे हे बंदर सिंगापूर आणि कोलंबो बंदरांना थेट टक्कर देईल. २. ग्रीनफिल्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळ: हे विमानतळ नागरी वापरासोबतच लष्करी विमानांसाठी ‘बेस’ म्हणून काम करेल. ३. टाऊनशिप आणि स्मार्ट सिटी: या बेटावर ५०,००० हून अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण करणारी आधुनिक शहरे. ४. गॅस आणि सौर ऊर्जा प्रकल्प: बेटाला स्वावलंबी बनवण्यासाठी ४५० MVA क्षमतेचा हायब्रीड पॉईंट.
This map tells you exactly why China, Pakistan & Sonia Gandhi are against the Great Nicobar Island Project. By developing Great Nicobar into a deep-sea port, airport, and military hub, India gains a vital strategic foothold just 160 km from the Malacca Strait, a vital chokepoint… https://t.co/vNNUMzubqD pic.twitter.com/6pNkI5lOaa — Savitri Mumukshu – सावित्री मुमुक्षु (@MumukshuSavitri) September 9, 2025
credit – social media and Twitter
गेल्या काही महिन्यांपासून डझनभर पर्यावरणवादी, कार्यकर्ते आणि काही राजकीय नेत्यांनी या प्रकल्पाविरुद्ध मोहीम उघडली आहे. त्यांचा मुख्य युक्तिवाद ‘जंगलतोड’ आणि ‘आदिवासींचे हक्क’ हा आहे. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते हा विरोध नैसर्गिक नसून प्रायोजित आहे. चीन आणि काही पाश्चात्य शक्तींना भारताचे हिंदी महासागरातील वर्चस्व मान्य नाही. अमेरिकन कार्यकर्ते आंतरराष्ट्रीय वृत्तपत्रांमधून याच्या विरोधात लिहित आहेत, तर बांगलादेशसारखे देश चीनच्या इशाऱ्यावर याला ‘प्रादेशिक धोका’ म्हणत आहेत.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Syria Ceasefire : सीरियात 15 दिवसांची ‘शांतता’! 9,000 ISIS दहशतवाद्यांच्या नशिबाचा फैसला होणार; अमेरिकेचा मोठा प्लॅन
हे खरे आहे की या प्रकल्पामुळे काही लाख झाडे तोडली जातील, परंतु राष्ट्रीय सुरक्षेचा विचार करता हा त्याग अपरिहार्य आहे. चीन ज्या गतीने म्यानमारच्या ‘कोको आयलंड’वर तळ उभारत आहे आणि श्रीलंकेत ‘हंबनतोता’ बंदर विकसित करत आहे, ते पाहता भारताने अंदमानमध्ये निष्क्रिय राहणे आत्मघातकी ठरेल. ३०-४० वर्षांपूर्वीच्या उदासीनतेमुळे आपण आज लढाऊ विमानांच्या कमतरतेला तोंड देत आहोत, तीच चूक पुन्हा करणे देशाला परवडणारे नाही.
Ans: हा प्रकल्प भारताला मलाक्का सामुद्रधुनीवर नियंत्रण मिळवून देतो, जिथून जगातील ९०% व्यापार होतो. यामुळे भारताची सामरिक आणि आर्थिक ताकद प्रचंड वाढणार आहे.
Ans: चीनचा ८०% तेल व्यापार मलाक्का मार्गे होतो. भारताने येथे लष्करी तळ उभारल्यास युद्धाच्या काळात भारत चीनची पुरवठा साखळी तोडू शकतो.
Ans: झाडांची कत्तल आणि शोम्पेन व निकोबारी जमातींच्या विस्थापनाचा मुद्दा पुढे केला जात आहे, मात्र सरकार यावर पर्यायी वनीकरण आणि विशेष आदिवासी धोरण राबवत आहे.
