देश उद्ध्वस्त होईल... ट्रम्प यांच्या अडचणी वाढल्या, अमेरिकन न्यायालयाने टॅरिफ बेकायदेशीर घोषित केले ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
Trump tariffs illegal ruling : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना पुन्हा एकदा मोठ्या कायदेशीर संकटाचा सामना करावा लागत आहे. अमेरिकेच्या एका संघीय अपील न्यायालयाने अलीकडेच दिलेल्या निर्णयात ट्रम्प प्रशासनाने विविध देशांवर लादलेले बहुतेक आयात शुल्क कायद्यानुसार बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या निकालामुळे ट्रम्प यांच्या आर्थिक धोरणांना धक्का बसला असून, आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांचे राजकीय समीकरण अधिक गुंतागुंतीचे होण्याची शक्यता आहे.
न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की आणीबाणीच्या परिस्थितीत राष्ट्राध्यक्षांना विशेष अधिकार मिळतात, मात्र हे अधिकार कर किंवा शुल्क लादण्यापर्यंत मर्यादित नाहीत. त्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाने जेव्हा चीन, कॅनडा आणि मेक्सिकोसारख्या देशांवर मोठ्या प्रमाणात शुल्क लादले, तेव्हा ते कायद्याच्या चौकटीबाहेरचे होते. अहवालानुसार, न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाला १४ ऑक्टोबरपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याची मुभा दिली आहे. म्हणजेच तोपर्यंत शुल्क कायम राहतील, मात्र त्यानंतर त्यांचे भविष्य सर्वोच्च न्यायालयावर अवलंबून असेल.
हा निर्णय आल्यानंतर ट्रम्प यांनी कठोर शब्दांत प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी न्यायालयाचा आदेश “चुकीचा आणि पक्षपाती” असल्याचे म्हटले. ट्रम्प म्हणाले, “जर हा निकाल कायम राहिला, तर अमेरिका उद्ध्वस्त होईल. मी देशाच्या हितासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची मदत घेईन. शुल्क हे अमेरिकेला बलवान आणि समृद्ध बनवण्याचे सर्वोत्तम साधन आहे.” ट्रम्प यांच्या मते, गेल्या अनेक दशकांपासून अमेरिकेची प्रचंड व्यापार तूट वाढत आहे आणि इतर देश, मग ते मित्र असोत वा शत्रू, अमेरिकेला अन्याय्य कर व नॉन-टॅरिफ अडथळ्यांमध्ये अडकवत आहेत. त्यामुळे अमेरिकन शेतकरी, उत्पादक व सामान्य नागरिक यांना मोठा फटका बसत आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Tianjin Summit 2025 : 31 ऑगस्टपासून तियानजिनमध्ये मोठी तयारी; ‘आशिया आणि जगाचे भविष्य बदलणार’ पुतीन यांचा इशारा
कामगार दिनाच्या निमित्ताने ट्रम्प यांनी आपली बाजू अधिक ठामपणे मांडली. ते म्हणाले की, “आपल्या कामगारांना रोजगार मिळावा, अमेरिकन शेतकरी व उद्योग टिकावेत, यासाठी टॅरिफ हाच सर्वात परिणामकारक मार्ग आहे. जर आपण शुल्क लावले नाही, तर आपली उत्पादने परदेशी स्वस्त मालाच्या स्पर्धेत नामोहरम होतील.”
त्यांनी हेही अधोरेखित केले की, अमेरिकन इतिहासात प्रथमच कोणत्याही राष्ट्राध्यक्षाने IEEPA (International Emergency Economic Powers Act, 1977) या कायद्याचा वापर करून शुल्क लादले. हा कायदा सहसा शत्रू देशांवर निर्बंध लादण्यासाठी किंवा त्यांची मालमत्ता जप्त करण्यासाठी वापरला जातो. पण ट्रम्प यांनी तो थेट आयात शुल्कासाठी वापरला.
ट्रम्प यांचा युक्तिवाद असा आहे की सतत वाढत जाणारी व्यापार तूट, अंमली पदार्थांची तस्करी आणि अमेरिकन उद्योगांची घसरण हीच देशासाठी “गंभीर राष्ट्रीय आपत्ती” आहे. त्यामुळे त्यांनी चीनसह कॅनडा व मेक्सिकोवर शुल्क लावले आणि या देशांवर फेंटानिलसारख्या घातक औषधांच्या तस्करीला आळा घालण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप केला.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Simferopol Sunk : रशियाचे समुद्रात शक्तिप्रदर्शन; युक्रेनची सर्वात मोठी युद्धनौका ‘सिम्फेरोपोल’ ड्रोनने उडवली, VIDEO VIRAL
हा निकाल ट्रम्प यांच्या राजकीय प्रवासासाठी नक्कीच आव्हानात्मक ठरू शकतो. कारण त्यांच्या संपूर्ण आर्थिक धोरणांचा पाया म्हणजे “अमेरिका फर्स्ट” आणि शुल्काच्या माध्यमातून देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्याचा प्रयत्न. जर सर्वोच्च न्यायालयानेही हे शुल्क रद्द केले, तर ट्रम्प यांची आर्थिक भूमिका डळमळीत होऊ शकते. तरीदेखील, ट्रम्प समर्थक मानतात की ते नेहमीप्रमाणे या संकटाला संधीमध्ये बदलतील. कारण ट्रम्प आपली भूमिका “देशहितासाठी संघर्ष” अशी मांडत आहेत, जी त्यांच्या मतदारांना थेट भावणारी ठरते. सध्या अमेरिकन अर्थव्यवस्था आणि राजकारण या दोन्ही आघाड्यांवर ट्रम्प यांच्या हालचालींवर सर्वांचे लक्ष केंद्रीत झाले आहे. शुल्क बेकायदेशीर ठरवले गेले असले तरी, ट्रम्प यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याची घोषणा केली आहे. पुढील काही आठवडे अमेरिकन राजकारणासाठी निर्णायक ठरणार आहेत.
