रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
FCRA Amendment Bill: भारताच्या FCRA कायद्यातील बदलांवर अमेरिकेचा आक्षेप; 'हा ख्रिश्चनांवर हल्ला' म्हणत खासदाराचा इशारा ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
भारतातील स्वयंसेवी संस्था (NGOs), धार्मिक संस्था आणि चॅरिटेबल ट्रस्टना विदेशातून मिळणाऱ्या निधीचे नियमन करणाऱ्या ‘फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन (रेग्युलेशन) ॲक्ट’ म्हणजेच FCRA कायद्यात केंद्र सरकारकडून महत्त्वाचे बदल केले जात आहेत. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडल्या जाणाऱ्या ‘परकीय योगदान (नियमन) सुधारणा विधेयक, २०२६’ (FCRA Amendment Bill, 2026) वर आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून प्रतिक्रिया येण्यास सुरुवात झाली आहे. अमेरिकेतील (America) वेस्ट व्हर्जिनियाचे रिपब्लिकन काँग्रेस सदस्य रिले मूर (Riley Moore) यांनी या प्रस्तावित दुरुस्त्यांवर अत्यंत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. जर हे विधेयक सध्याच्या स्वरूपात कायद्यात रूपांतरित झाले, तर भारत सरकारला चर्च आणि ख्रिश्चन धार्मिक संस्थांचे व्यवस्थापन आणि त्यांच्या मालमत्तांवर नियंत्रण मिळवण्याचा अधिकार प्राप्त होईल, असा दावा मूर यांनी केला आहे.
अमेरिकी खासदार रिले मूर यांनी त्यांच्या अधिकृत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) वर यासंदर्भात एक सविस्तर पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी भारतातील ख्रिस्ती धर्माच्या ऐतिहासिक मुळांचा उल्लेख केला. त्यांनी लिहिले की, “प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पुनरुत्थानानंतर अवघ्या काही दशकांनी सेंट थॉमस द अपोस्टल हे भारताच्या मलबार किनाऱ्यावर (केराळ) आले होते. भारतात ख्रिश्चन धर्माचा सुमारे दोन हजार वर्षांचा प्रदीर्घ इतिहास आहे. परंतु, एवढा समृद्ध इतिहास असतानाही भारतीय संसद FCRA नियमांमध्ये अशा दुरुस्त्या करण्याचा विचार करत आहे, ज्यामुळे सरकारला चर्च आणि धार्मिक देणगी संस्थांचे व्यवस्थापन ताब्यात घेण्याची परवानगी मिळेल.” रिले मूर यांनी या पावलाला ख्रिश्चनांवर झालेला थेट हल्ला मानले असून, विधेयक पुढे गेल्यास भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांमध्ये हा एक अत्यंत चिंतेचा मुद्दा बनेल, असा इशारा दिला आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Brazil Quema Quimica : ब्राझीलमध्ये रासायनिक कारखान्यात भयानक स्फोट; आकाशात काळ्या धुराचे लोट, 30 गाड्या घटनास्थळी दाखल
केंद्र सरकारकडून लोकसभेत मांडल्या जाणाऱ्या या सुधारणा विधेयकाचा मुख्य उद्देश परदेशी निधीचा वापर आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या मालमत्तांचे अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी व्यवस्थापन करणे हा आहे. विधेयकातील सर्वात महत्त्वाच्या तरतुदीनुसार, केंद्र सरकार एका ‘निर्दिष्ट प्राधिकरणाची’ (Designated Authority) स्थापना करणार आहे. जर एखाद्या स्वयंसेवी किंवा धार्मिक संस्थेची FCRA नोंदणी रद्द झाली, संस्थेने ती स्वतःहून परत केली किंवा वेळेवर नूतनीकरण (Renewal) न केल्यामुळे ती आपोआप समाप्त झाली, तर हे प्राधिकरण त्या संस्थेला मिळालेला परकीय निधी आणि त्या निधीतून उभारण्यात आलेल्या सर्व जंगम-स्थावर मालमत्तांचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापन पाहू शकेल.
तथापि, अमेरिकी खासदार आणि विरोधकांकडून व्यक्त केल्या जाणाऱ्या भीतीवर उत्तर देताना विधेयकात स्पष्ट स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. प्रस्तावित कायद्यात नमूद केले आहे की, जर जप्त किंवा व्यवस्थापनाखाली आलेली मालमत्ता ही एखादे प्रार्थनास्थळ (Place of Worship) जसे की चर्च, मंदिर किंवा मशीद असेल, तर त्या प्राधिकरणाला त्या मालमत्तेचे मूळ धार्मिक स्वरूप अबाधित ठेवावे लागेल आणि त्यात कोणताही बदल करता येणार नाही. याव्यतिरिक्त, FCRA कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल सध्या असणारी कमाल ५ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा कमी करून १ वर्षापर्यंत करण्याचा सकारात्मक प्रस्तावही या विधेयकात समाविष्ट आहे.
भारतात परदेशी निधीच्या वापरावर गेल्या काही वर्षांपासून केंद्रीय गृह मंत्रालयाची (MHA) अत्यंत बारीक नजर आहे. गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, २०१९ ते २०२२ या तीन वर्षांच्या कालावधीत भारतातील १३,५२० नोंदणीकृत संस्थांना एकूण ५५,७४१ कोटी रुपयांचा परकीय निधी प्राप्त झाला होता. १५ जुलै २०२६ पर्यंतच्या माहितीनुसार, FCRA च्या अधिकृत पोर्टलवर १४,४४९ संस्थांची नोंदणी सक्रिय आहे.
Why is the proposed FCRA Bill drawing criticism in Washington? US Congressman Riley Moore has criticized India’s proposed FCRA changes, warning they could affect bilateral ties. Read More: ⤵️https://t.co/9vsUX8m7JQ — TIMES NOW (@TimesNow) August 5, 2026
credit – social media and Twitter
दुसऱ्या बाजूला, नियमांचे उल्लंघन, आर्थिक गैरव्यवहार आणि वेळेवर हिशोब न दिल्यामुळे तब्बल २२,४९८ संस्थांची FCRA नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे, तर १५,२१२ संस्थांची नोंदणी नूतनीकरण न केल्यामुळे मुदत संपून आपोआप रद्द झाली आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर नोंदणी रद्द झालेल्या संस्थांच्या मालमत्तांचे काय होणार, हा प्रश्न उपस्थित झाला होता; म्हणूनच सरकारने या मालमत्तांच्या देखभालीसाठी विशेष प्राधिकरणाची तरतूद या विधेयकात केली आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Dubai Explosion: दुबईतील जेबेल अली औद्योगिक क्षेत्रात 20 मिनिटांत 7 भीषण स्फोट; धुराचे लोट पसरल्याने घबराट, 2 आरोपींना अटक
अमेरिकी खासदाराच्या या वक्तव्यानंतर भारतातही राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. भारतातील ख्रिश्चन संस्था आणि मिझोरममधील विरोधी पक्ष ‘मिझो नॅशनल फ्रंट’ (MNF) यांनी या विधेयकाला विरोध दर्शवत अल्पसंख्याक संस्थांच्या स्वायत्ततेला धक्का बसण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. दुसरीकडे, भारतातील अनेक विश्लेषक आणि विश्व हिंदू परिषदेसारख्या (VHP) संघटनांनी अमेरिकन खासदाराचे वक्तव्य फेटाळून लावले आहे. व्हीएचपीचे नेते विनोद बन्सल यांनी रिले मूर यांच्या दाव्यावर सवाल उपस्थित करत, विधेयकातील कोणत्या कलमात चर्चवर कब्जा मारण्याची भाषा आहे असा थेट प्रश्न विचारला.
धर्मादाय आणि सामाजिक सेवेच्या नावाखाली परदेशी निधीचा गैरवापर, बेकायदेशीर धर्मांतर किंवा देशविरोधी कारवायांसाठी होणारा वापर रोखण्यासाठीच FCRA कायदे कडक केले जात असल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. आता पुढील आठवड्यात हे विधेयक संसदेत मांडले गेल्यानंतर त्यावर काय चर्चा होते आणि भारत सरकार अमेरिकेच्या या आक्षेपाला काय प्रत्युत्तर देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
