खेळ अजून संपलेला नाही! अमेरिकेच्या हल्ल्यानंतर इराणमध्ये घडतायेत मोठ्या घडामोडी
मध्य पूर्व पुन्हा एकदा भीषण युद्धाच्या उंबरठ्यावर उभं आहे. अमेरिकेने इराणमधील तीन प्रमुख अणु ठिकाणांवर बंकर बस्तर बॉम्बनी थेट हल्ला केल्यानंतर जागतिक राजकारणात मोठा भूकंप झाला आहे. या कारवाईनंतर अमेरिका आणि इस्रायल एका बाजूला तर रशिया, चीन आणि बहुतांश मुस्लिम देश दुसऱ्या बाजूला उभे ठाकले आहेत. त्यामुळे तिसऱ्या महायुद्धाचे गडद ढग जगावर दाटले आहेत.
अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या हल्ल्याबाबत स्पष्टीकरण देताना म्हटलं की, इराणच्या अण्वस्त्र क्षमतेचा कायमचा अंत करण्यासाठीच हे पाऊल उचलण्यात आलं. त्यांचा दावा आहे की इराणचे अणु कार्यक्रम जागतिक सुरक्षेसाठी धोका बनत होते.
इराणचा तीव्र संताप, ‘बदला घेऊ’ इशारा
या हल्ल्यानंतर इराणनं त्वरित तीव्र प्रतिक्रिया नोंदवत बदला घेण्याची घोषणा केली आहे. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी अमेरिकेवर संयुक्त राष्ट्रांच्या आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि अणु अप्रसार कराराचं उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे. “आमचे सर्व पर्याय खुले आहेत,” असं त्यांनी ठामपणे सांगितलं.
इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेजेशकियान यांनी फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्याशी संवाद साधून अमेरिकेच्या कारवाईचा निषेध केला. तर सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनेई यांचे सल्लागार अली शमखानी यांनी एका पोस्टमध्ये म्हटलं, “भलेही आमची अणु ठिकाणं उध्वस्त झाली असतील, पण खेळ अजून संपलेला नाही!”
शांततेसाठी आंतरराष्ट्रीय हालचाली
रशिया, चीन आणि पाकिस्तान यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत तातडीचा युद्धविराम होण्यासाठी प्रस्ताव मांडला आहे. या प्रस्तावावर मतदान कधी होणार हे स्पष्ट नाही. परंतु ते मंजूर होण्यासाठी किमान ९ देशांचा पाठिंबा आणि अमेरिका, फ्रान्स, ब्रिटन, रशिया, किंवा चीन यापैकी कुणीही व्हीटो न करता यायला हवे.
हॉर्मुझवर आणखी संकट
अमेरिकेच्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर इराणच्या संसदेनं हॉर्मुझ खाडी बंद करण्यास तातडीने मंजुरी दिली. जरी अंतिम निर्णय सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद घेणार असली, तरी हा निर्णय जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी गंभीर असू शकतो. जगातील सुमारे २०% तेल आणि एलएनजी याच मार्गाने वाहून नेलं जातं. अमेरिकेने चीनकडे विनंती केली आहे की, इराणला हा निर्णय मागे घेण्यासाठी विनंती करावी.
भारताने या घडामोडींवर चिंता व्यक्त करत इंधन पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी आवश्यक पावलं उचलण्याची तयारी दर्शवली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इराणचे राष्ट्राध्यक्ष पेजेशकियान यांच्याशी फोनवर चर्चा करून शांतता आणि स्थैर्य राखण्याचं आवाहन केलं. त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करून सांगितलं की, “क्षेत्रात तणाव कमी करणे आणि संवादाद्वारे समाधान शोधणे हेच शाश्वत उपाय आहेत.”
रशियाने अमेरिकेच्या हल्ल्याला बेजबाबदार ठरवत तीव्र निषेध नोंदवला आहे. रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं, “संप्रभु राष्ट्रावर क्षेपणास्त्र आणि बॉम्बांचा मारा करणे हे कोणत्याही कारणाने योग्य ठरवता येत नाही.” चीननेही अशाच स्वरात टीका केली आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की “अमेरिकेचं हे पाऊल आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचं गंभीर उल्लंघन आहे. यामुळे मध्य-पूर्वमधील तणाव अधिक वाढेल.”
मुस्लिम देशांचाही तीव्र विरोध
सौदी अरेबियाने अमेरिकेच्या हल्ल्याबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. कतारनेही या कृतीला ‘विनाशकारी संभावनां’चा इशारा दिला आहे. ओमानने या हल्ल्याला थेट आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा भंग म्हटलं असून, सर्व पक्षांनी संयम बाळगावा असं आवाहन केलं आहे.पाकिस्तानने अमेरिकेच्या हल्ल्याचा तीव्र निषेध करत इराणच्या स्व-संरक्षणाच्या अधिकाराला पाठिंबा दिला आहे. विशेष म्हणजे काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तानने अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी नामनिर्देशित केलं होतं.
डेमोक्रॅटिक पार्टीने ट्रम्प यांच्या या निर्णयावर सवाल उपस्थित करत, जनता आणि संसदेला उत्तर देण्याची मागणी केली आहे. सिनेटर चक शूमर यांनी म्हटलं, “कोणत्याही राष्ट्राध्यक्षाने एकतर्फी निर्णय घेऊन देशाला युद्धात ढकलणं हे स्वीकारार्ह नाही.” ब्रिटनने अमेरिकेच्या कारवाईचं समर्थन केलं असून पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी म्हटलं की, “इराणचा अणु कार्यक्रम आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका आहे. त्यांना अण्वस्त्र मिळू देणं कोणत्याही परिस्थितीत योग्य नाही.” मध्य-पूर्वमधील युद्धजन्य परिस्थिती आता केवळ स्थानिक नव्हे, तर जागतिक स्वरूप धारण करू लागली आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील हा संघर्ष इंधन संकट, महागाई, आणि जागतिक व्यापाराला जबरदस्त धक्का देऊ शकतो. भारतासह अनेक देश सतर्क झाले आहेत.