ई-रिक्षां आणि ई-बाईकसाठीही परमिट बंधनकारक, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचा महत्त्वपूर्ण निर्णय (फोटो सौजन्य-Gemini)
परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, आतापर्यंत इलेक्ट्रिक रिक्षांना (ई-रिक्षा) प्रवासी वाहतुकीसाठी स्वतंत्र परमिट घेण्याची सक्ती नव्हती. मात्र, वाढत्या ई-वाहनांच्या संख्येचा विचार करता केंद्र शासन अधिसूचना क्र. का. आ. २८१२ (अ) 30 जून 2016 अन्वये प्रवासी वाहतुकीत एकसमान नियम लागू करण्यासाठी ई-रिक्षा व ई-बाईक साठीही परमिट (परवाना )प्रक्रिया बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. या निर्णयामुळे पारंपरिक रिक्षा, टॅक्सी आणि इलेक्ट्रिक रिक्षा या सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी समान नियम लागू राहतील. तसेच प्रवासी वाहतुकीच्या व्यवस्थेत पारदर्शकता वाढविणे आणि अनियमितता टाळणे हा यामागील उद्देश असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.
दरम्यान, परमिट प्रक्रियेत सुलभता आणण्यासाठी परिवहन विभागाकडून “एक खिडकी योजना ” सुरू करण्याची तयारी सुरू आहे. या योजनेअंतर्गत अर्ज स्वीकारणे, कागदपत्रांची पडताळणी आणि मंजुरी प्रक्रिया एकाच ठिकाणी सुलभ पद्धतीने पार पाडली जाणार आहे. तथापि, कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार किंवा अनियमितता टाळण्यासाठी प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी परमिट घेणे अनिवार्य राहणार आहे. नवीन नियमानुसार इलेक्ट्रिक रिक्षा व ई-बाईकसाठीही परमिट घेणे आवश्यक राहील, असे प्रतिपादन मंत्री सरनाईक यांनी केले आहे. या निर्णयामुळे प्रवासी वाहतुकीच्या व्यवस्थेत अधिक शिस्त येईल, नियमांचे पालन सुनिश्चित होईल आणि भविष्यात प्रवाशांना सुरक्षित व नियंत्रित सेवा उपलब्ध होण्यास मदत होईल, असा विश्वास मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केला.
“भविष्यात हे परवाने गोर गरिबांना मिळावेत, राज्यात अनेक शेतकरी आहेत. त्यांना उपजीविकेचे इतर मार्ग मिळाले पाहिजेत. सुशिक्षित बेरोजगार आहेत, त्यांना काही व्यवसायासाठी इतर मार्ग मिळाले पाहिजेत किंवा काही उपाय योजले पाहिजेत, आम्ही त्यावर विचार करू. याद्वारे आम्ही एक SOP तयार करू. त्या SOP च्या आधारे, आम्ही मंत्रिमंडळाला प्रस्ताव सादर करू. बैठकीत मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार आम्ही पुढील कार्यवाही करू”, अशी महत्त्वाची माहितीही प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
