गुरुवार, 5 नोव्हेंबर 2026
एलपीजी गॅस तुटवड्यामुळे सीएम देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र सरकारकडून नियम जारी केली (फोटो - सोशल मीडिया)
मुंबई : आखाती देशांमध्ये युद्धस्थिती निर्माण झाल्यामुळे तेल, इंधन आणि गॅसचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. मध्य पूर्व भागातील या युद्धाचा परिणाम भारतावर देखील झाला आहे. अनेक राज्यांमध्ये एलपीजी गॅसची कमतरता निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये व्यावसायिक गॅस (LPG Gas) मिळत नसून घरगुती गॅससाठी एजन्सीबाहेर रांगा लागल्या आहेत. यावर महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government) महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
सामान्य लोकांना युद्धाचा फटका बसला असून गॅस सिलेंडर एजन्सीबाहेर रांगा लागल्या आहेत. यामुळे काळाबाजार होण्याची देखील शक्यता आहे.या स्थितीत राज्यामध्ये अनेक ठिकाणी रेस्टॉरेंट, हॉटेल आणि खानावळींचे नुकसान होते. कारण एलपीजी की कालाबाजारीने जोर पकडला आहे. ही परिस्थिती महाराष्ट्र सरकारने गॅस पुरवठा आणि समस्या दूर करण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत.
हे देखील वाचा : युद्धाचा सातारकरांना बसला फटका; एजन्सीबाहेर ग्राहकांच्या गॅससाठी भल्यामोठ्या रांगा
गॅस टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारकडून काही सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. त्या पुढीलप्रमाणे:
Maharashtra government says –🟢 Instructions have been issued to oil companies to immediately resolve the technical issues arising in gas booking apps and missed call services. Additionally, control rooms will be promptly set up at state, department, district, and taluka… pic.twitter.com/BeYpaabTcX — ANI (@ANI) March 13, 2026
हे देखील वाचा : दिलासादायक ! युद्धादरम्यानचं तेल संकट आता लवकरच दूर होईल; 32 देशांनी उघडले आपात्कालीन साठे
महाराष्ट्रातील परिस्थिती बिघडली
इस्रायल युद्धाचा थेट परिणाम महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांवर होत आहे. रत्नागिरी आणि वाशिममध्ये कडक बुकिंग नियमांमुळे गॅस एजन्सीजबाहेर नागरिकांच्या लांब रांगा लागल्या आहेत. ऑनलाइन बुकिंगच्या अभावामुळे लोकांना स्वतः रांगेत उभे राहावे लागत आहे. अमरावती आणि कोल्हापूरमध्ये सिलिंडर वितरणादरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून पोलिस संरक्षणात गॅस वितरण केले जात आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये हॉटेल व्यावसायिक आता पारंपारिक चुली आणि लाकडावर अवलंबून आहेत, ज्यामुळे लाकडाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले की भारत आणि इराणमध्ये राजनैतिक चर्चा सुरू आहेत.
