शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
Ola-Uber Ban : महाराष्ट्र सरकारने केली ओला, उबर आणि रॅपिडोवर मोठी कारवाई; आता हे ॲप्स फोनमधून होऊ शकतात गायब ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
Ola Uber Rapido Ban Maharashtra 2026 : मुंबई, पुणे, नागपूर यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये वाहतूक कोंडीतून मार्ग काढत वेळेत ऑफिसला पोहोचण्यासाठी सध्या लाखो नोकरदार ‘बाईक टॅक्सी’चा वापर करत आहेत. जर तुम्हीही रॅपिडो, ओला किंवा उबरवरून बाईक बुक करत असाल, तर हा तुमच्यासाठी अत्यंत मोठा धक्का आहे. महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government) या तिन्ही दिग्गज कंपन्यांवर अत्यंत कठोर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. थेट गुगल (Google) आणि ॲपल (Apple) कंपन्यांना कायदेशीर नोटीस पाठवून, हे ॲप्स त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरून तात्काळ हटवण्याची मागणी सरकारने केली आहे. यामुळे आता सर्वसामान्यांच्या फोनमधून हे प्रवासाचे साधन गायब होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची पाळेमुळे राज्याच्या गृह आणि परिवहन विभागाशी जोडलेली आहेत. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी १२ मे रोजी सायबर विभागाला एक सविस्तर पत्र लिहून बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी सेवांवर कठोर कारवाईची मागणी केली होती. त्यानंतर महाराष्ट्र सायबर विभागाच्या अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांनी १५ मे रोजी गुगल आणि ॲपलला थेट नोटीस बजावली. माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० (IT Act) च्या कलम ७९(३)(ब) अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे. सरकारचा स्पष्ट आरोप आहे की, या कंपन्या मोटार वाहन कायद्याचे सर्रास उल्लंघन करत असून कोणत्याही अधिकृत मंजुरीशिवाय व्यावसायिक बाईक टॅक्सी चालवत आहेत. महाराष्ट्रात सध्या केवळ ‘इलेक्ट्रिक बाईक टॅक्सी’लाच परवानगी आहे, मात्र या कंपन्या इतर वाहनांचाही वापर करत असल्याचे समोर आले आहे.
हे देखील वाचा : Trump China Visit: इलाॅन मस्क समोर होते, तरी अमेरिकेने सर्वच डिजिटल उपकरणांची केली होळी; चीन दौऱ्यात नेमके असे काय घडले?
या कारवाईमागे केवळ नियमांचे उल्लंघन नसून प्रवाशांच्या, विशेषतः महिलांच्या सुरक्षेचा अत्यंत गंभीर मुद्दा उपस्थित झाला आहे. सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या सूचनेत म्हटले आहे की, ओला, उबर आणि रॅपिडो या कंपन्यांची चालक पडताळणी (Driver Verification) यंत्रणा अत्यंत कमकुवत आहे. चालकाची पार्श्वभूमी न तपासताच त्यांना कामावर ठेवले जाते. याशिवाय अपघाताच्या वेळी विमा मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी आणि आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणेचा (Emergency Response) अभाव यामुळे प्रवाशांचा जीव धोक्यात आला आहे. नुकत्याच झालेल्या एका बाईक टॅक्सी अपघातात एका महिलेचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यानंतर या सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून प्रशासनाने थेट कंपन्यांनाच लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली आहे.
🚨 The Maharashtra government has banned bike taxi services operated by Uber, Ola, and Rapido across the state. pic.twitter.com/lbHYIdWwgi — Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) May 14, 2026
credit – social media and Twitter
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी रॅपिडो कंपनीवर एक खळबळजनक आरोप केला आहे. आरटीओ (RTO) तपासणीदरम्यान जर एखाद्या रॅपिडो चालकाला २०० ते ५०० रुपयांपर्यंत दंड झाला, तर कंपनी आपल्या चालकांना तो दंड स्वतः भरण्यास सांगते आणि नंतर पावती दाखवून ते पैसे चालकाला रिफंड केले जातात. सरकारच्या मते, हा थेट कायद्याचा आणि आरटीओच्या नियमांचा उघड अवमान आहे. सरकारी दंडाची भीतीच उरू नये यासाठी कंपनीने ही छुपी सिस्टीम सुरू केल्याचा संताप सरकारने व्यक्त केला आहे.
हे देखील वाचा : Trump China Visit: इलाॅन मस्क समोर होते, तरी अमेरिकेने सर्वच डिजिटल उपकरणांची केली होळी; चीन दौऱ्यात नेमके असे काय घडले?
या कारवाईचा सर्वात मोठा फटका नवीन वापरकर्त्यांना बसेल, कारण गुगल प्ले स्टोअर आणि ॲपल ॲप स्टोअरवरून हे ॲप्स हटवले गेल्यास ते नवीन फोनमध्ये डाउनलोड करता येणार नाहीत. दरम्यान, प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की ही कारवाई सध्या केवळ ‘बाईक टॅक्सी’ सेवांवर केंद्रित आहे. त्यामुळे या कंपन्यांची कार बुकिंग, ऑटो रिक्षा आणि फूड डिलिव्हरी सेवा नेहमीप्रमाणे सुरू राहील. मात्र, जर कायदेशीर वाद आणखी वाढला आणि गुगलने संपूर्ण ॲप्सच ब्लॉक केले, तर कंपन्यांचे अब्जावधी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते आणि सर्वच सेवा ठप्प होऊ शकतात.
Ans: नाही, सध्या केवळ त्यांच्या 'बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी' सेवांवर कारवाई सुरू आहे. कार, ऑटो आणि डिलिव्हरी सेवा सध्या सुरूच राहतील.
Ans: माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे उल्लंघन करून बेकायदेशीर सेवा देणारे ॲप्स प्ले स्टोअर आणि ॲप स्टोअरवरून हटवण्यासाठी सरकारने ही नोटीस पाठवली आहे.
Ans: महाराष्ट्र सरकारच्या नियमांनुसार, राज्यात केवळ 'इलेक्ट्रिक बाईक टॅक्सी' (E-Bike Taxi) चालवण्यासच अधिकृत परवानगी आहे.
