फोटो सौजन्य: iStock
राज्यात ज्याप्रमाणे वाहनांची विक्री मोठ्या प्रमाणात वाढताना दिसत आहे. त्याचप्रमाणे रस्त्यांवरील वर्दळ देखील वाढत आहे. यामुळे वायू प्रदूषणतात भर पडत चालली आहे. अशावेळी वाहनचालकांकडे Pollution Under Control (PUC) सर्टिफिकेट असणे महत्वाचे आहे. तरी देखील काही वाहन चालक या सर्टिफिकेटकडे दुर्लक्ष करतात. त्यामुळेच आता महाराष्ट्र सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. चला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.
महाराष्ट्र सरकार एक नियम आणणार आहे जे ज्यामुळे काही वाहनचालकांचे टेन्शन वाढणार आहे. जर तुमच्याकडे वाहनाचे व्हॅलिड पीयूसी नसेल, तर तुम्हाला पेट्रोल पंपावर इंधन मिळणार नाही.
महाराष्ट्र राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी अलीकडेच या प्रस्तावाला मंजुरी देण्याबाबत बोलले होते. या धोरणानुसार, प्रत्येक चालकाला त्याच्या वाहनाचे व्हॅलिड पीयूसी प्रमाणपत्र दाखवावे लागेल, त्यानंतरच त्यांना पेट्रोल किंवा डिझेल भरण्याची परवानगी दिली जाईल. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, जर तुमच्याकडे पीयूसी नसेल तर तुम्हाला इंधन मिळणार नाही.
ठरलं तर मग ! येत्या 1 जून 2025 पासून ‘या’ कारची किंमत गगनाला भिडणार
मुंबई, पुणे, नागपूर आणि नाशिक सारख्या महाराष्ट्रातील अनेक शहरांमध्ये वायू प्रदूषण झपाट्याने वाढत आहे. जुन्या पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांमधून खूप धूर निघतो आणि हवा विषारी बनते. बरेच लोक पीयूसी प्रमाणपत्र बनवत नाहीत किंवा बनावट बनवतात, ज्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण कायदा केवळ कागदावर मर्यादित राहतो. अशा लोकांसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पेट्रोल पंप कर्मचारी प्रत्येक वाहनाची पीयूसी स्टेटस चेक करतील. सरकार क्यूआर कोडसह एक डिजिटल पीयूसी सिस्टम आणत आहे, जी इंधन भरण्यापूर्वी त्वरित स्कॅनिंग आणि पडताळणी करण्यास अनुमती देईल. हा डेटा इंटिग्रेस्टेड ऑनलाइन सिस्टमशी जोडले जाईल, जेणेकरून सर्वत्र अपडेटेड माहिती उपलब्ध होईल.
आतापर्यंत लोक बनावट पीयूसी प्रमाणपत्रे न तपासताच बनवून घेत होते. परंतु, क्यूआर कोड स्कॅनिंगमुळे या गोष्टीला आला बसणार आहे.
आता बिनधास्त बाईक खरेदी करा ! ‘ही’ कंपनी देतेय फ्री वॉरंटी आणि जबरदस्त कॅशबॅक
सरकार म्हणत आहे की ही पॉलिसी केवळ शिक्षेसाठी नाही तर जनतेला जागरूक आणि जबाबदार बनवण्यासाठी आहे. नियम लागू करण्यापूर्वी जागरूकता मोहीम राबवली जाईल. वाहन मालकांना पीयूसी बनवण्यासाठी एक निश्चित वेळ दिला जाईल, जेणेकरून कोणत्याही अडचणीशिवाय त्यांना सर्वकाही अपडेट करता येईल. पेट्रोल पंप मालकांनाही समजावून सांगितले जाईल आणि तांत्रिकदृष्ट्या तयार केले जाईल.
ही पॉलिसी लवकरच अंतिम मंजुरीसाठी सादर केली जाईल. जर सर्व काही नियोजनाप्रमाणे झाले तर पुढील काही महिन्यांत ही संपूर्ण राज्यात लागू केले जाऊ शकते.
