Uber India : उबर टॅक्सी आता 'सायलेंट' मोडवर! केंद्र सरकारचा मोठा आदेश; 'असे' बदलणार तुमच्या प्रवासाचे आणि खिशाचे गणित ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
Pralhad Joshi Uber CEO Meeting : देशातील वाढते प्रदूषण आणि इंधनाचे भडकलेले दर यावर मात करण्यासाठी मोदी सरकारने आता ‘ग्रीन मोबिलिटी’ (हरित गतिशीलता) याकडे आपला मोर्चा वळवला आहे. याचाच एक भाग म्हणून, केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी जगातील सर्वात मोठी राईड-हेलिंग कंपनी ‘उबर’ (Uber) ला एक मोठा इशारावजा सल्ला दिला आहे. नवी दिल्लीत पार पडलेल्या सीआयआय वार्षिक व्यवसाय शिखर परिषद २०२६ मध्ये प्रल्हाद जोशी यांनी उबरच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी (CEO) थेट संवाद साधला. या बैठकीचा मुख्य अजेंडा होता उबरच्या ताफ्यातील पेट्रोल आणि डिझेल वाहने हटवून तिथे इलेक्ट्रिक वाहने (EV) आणणे.
प्रल्हाद जोशी यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, उबरने केवळ नफा न पाहता आपल्या ड्रायव्हर्स आणि फ्लीट मालकांना इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळण्यासाठी सर्वतोपरी मदत करावी. इलेक्ट्रिक वाहने ही केवळ पर्यावरणासाठीच नाही, तर चालकांसाठीही फायदेशीर ठरणार आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे टॅक्सी चालकांचा नफा कमी होत आहे, अशा वेळी ‘ईव्ही’ हा त्यांच्यासाठी एक परवडणारा आणि शाश्वत पर्याय ठरणार आहे. सरकारने उबरला त्यांच्या ॲपमध्ये आणि प्रणालीमध्ये बदल करून ईव्ही चालकांना अधिक प्राधान्य देण्यास सांगितले आहे.
हे देखील वाचा : Fuel Saving : जुन्या कारमध्ये CNG Kit बसवताय? मग थांबा ‘हा’ एक नियम माहीत नसेल तर होईल मोठे नुकसान
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘हरित गतिशीलता’ मोहिमेला गती देण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. जर उबरसारख्या मोठ्या कंपन्यांनी ईव्हीचा अवलंब केला, तर देशातील चार्जिंग स्टेशन्सचे जाळे वेगाने विस्तारण्यास मदत होईल. यामुळे केवळ टॅक्सीच नाही, तर सामान्य माणसालाही आपली इलेक्ट्रिक गाडी चार्ज करण्यासाठी सोयी उपलब्ध होतील. प्रदूषण कमी करण्यासोबतच भारताचे खनिज तेलावरील अवलंबित्व कमी करणे, हे यामागचे मोठे उद्दिष्ट आहे.
Today morning, Uber CEO Mr. @dkhos met me at Krishi Bhawan. Discussions related to Uber’s operations in the country and the future roadmap was held. Senior officials from @jagograhakjago were also present. At the onset, It was strongly insisted that Uber India, create an… pic.twitter.com/V8nw0LOpCx — Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) May 12, 2026
credit – social media and Twitter
या बैठकीत केवळ गाड्यांच्या इंजिनवरच नाही, तर प्रवाशांच्या अनुभवावरही चर्चा झाली. अनेकदा उबरच्या सेवेबाबत आणि भाड्याबाबत ग्राहकांच्या तक्रारी असतात. यावर प्रल्हाद जोशी यांनी उबरच्या सीईओना सुनावले की, “आमच्यासाठी ग्राहकांचे हित सर्वोच्च आहे.” उबरने आपल्या अंतर्गत प्रक्रियांचे, सुरक्षिततेचे आणि भाडेवाढीच्या पद्धतीचे ‘स्व-ऑडिट’ (Self-Audit) करावे आणि त्याचा सविस्तर अहवाल सरकारला सादर करावा, असे आदेश दिले आहेत. उबरनेही याला सहमती दर्शवली असून, लवकरच भारतीय ग्राहकांसाठी अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक सेवा देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
हे देखील वाचा : क्रॅश टेस्टमध्ये फेल झाली Toyota ची ‘ही’ कार; Safety मध्ये मिळाले शून्य रेटिंग
तज्ज्ञांच्या मते, हा बदल केवळ तंत्रज्ञानाचा नसून तो एक मोठा सामाजिक बदल आहे. येत्या काळात तुम्ही जेव्हा उबर बुक कराल, तेव्हा तुम्हाला पेट्रोलच्या धुराऐवजी शांत आणि प्रदूषणमुक्त इलेक्ट्रिक कारमध्ये बसण्याची संधी मिळेल. यामुळे प्रवासाचा खर्च कमी होण्याची शक्यता असून, शहरांमधील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होईल. सरकार आणि उबर यांच्यातील ही भागीदारी ईव्ही क्षेत्रासाठी एक ‘गेम चेंजर’ ठरणार आहे.
Ans: सरकारने कंपनीला चालकांना प्रोत्साहन देण्यास सांगितले आहे. सध्या ही प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने राबवली जात असून, भविष्यात ईव्ही चालकांना अधिक सवलती मिळतील.
Ans: इलेक्ट्रिक वाहनांचा देखभाल खर्च कमी असल्याने, दीर्घकाळात टॅक्सीचे भाडे सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारे राहू शकते.
Ans: सरकारकडून होत असलेल्या ऑडिटमुळे ग्राहकांना अधिक सुरक्षित प्रवास, उत्तम ग्राहक सेवा आणि पारदर्शक भाडे मिळण्याची शक्यता आहे.
