बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
Israel-Iran War: इराण-इस्त्रायल युद्धामुळे भारताची तेलसाखळी धोक्यात! रशिया की अमेरिका असेल पुरवठादार?
Israel-Iran War: भारत तेल आणि नैसर्गिक वायूसाठी मध्य पूर्वेवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. भारताचा सुमारे ५५% इंधन पुरवठा आखातातून होतो. इस्त्रायल-इराण युद्धामुळे भारताच्या इंधन पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने आता भारताच्या पुरवठा साखळीचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. आवश्यकतेनुसार भारत रशियाकडून इंधन खरेदी वाढवणार आहे. मध्य पूर्वेतील तणाव दीर्घकाळ चालू राहिला तर भारत इंधन आयातीसाठी अमेरिका, व्हेनेझुएलाचा पर्यायही निवडू शकतो.
गेल्या वर्षीपर्यंत रशिया भारताचा सर्वात मोठा कच्चे तेल पुरवठादार होता. तथापि, जानेवारी २०२६ पासून, अमेरिकेच्या दबावामुळे भारताने रशियाकडून खरेदी लक्षणीयरीत्या कमी केली आहे. अमेरिका आणि चीननंतर भारत हा जगातील तिसरा सर्वांत मोठा तेल ग्राहक देश आहे. प्रक्रिया केलेल्या तेलाच्या ८८% पेक्षा जास्त तेल भारताला आयात करावे लागते. त्यामुळे किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी भारताला खरेदी पर्याय स्वीकारावे लागणार आहेत.
सरकारने सांगितले की, निर्यात-आयातीत सातत्य राखण्याला प्राधान्य आहे. निर्यातदारांचे, विशेषतः एमएसएमईंचे संरक्षण करण्यावर सरकार लक्ष केंद्रित करेल, तर आवश्यक आयातीवर परिणाम होणार नाही, याची खात्री करेल. नाशवंत वस्तू आणि उच्च-मूल्याच्या उत्पादित निर्यातीसारख्या काही क्षेत्रांसाठी समर्थन यंत्रणांवर चर्चा करण्यात आली. बैठकीत बंदर सुविधा मजबूत करणे आणि मालवाहतुकीची गर्दी रोखण्यावर भर देण्यात आला. सरकारने असे सूचित केले की, अडचणीच्या वेळी निर्यात परवानग्यांमध्ये लवचिकता आणली जाऊ शकते.
वाणिज्य मंत्रालयाने व्यापारातील संभाव्य व्यत्ययावर चर्चा करण्यासाठी एक आंतर-विभागीय बैठक देखील आयोजित केली. या बैठकीत शिपिंग मार्गामधील बदलांचा आणि निर्यातीच्या वेळेवर होणाऱ्या परिणामांचा आढावा घेण्यात आला. मालवाहतुकीतील आत्मविश्वास राखणे, विलंब कमी करणे आणि निर्यातदार आणि आयातदारांसाठी कागदपत्रे आणि देयके सुलभ करणे यावर चर्चा करण्यात आली. वाणिज्य विभागाचे विशेष सचिव सुचिंद्र मिश्रा आणि परराष्ट्र व्यापार महासंचालक लव अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.
सोमवारी कच्चे तेल ८१.५७ डॉलर इतके उसळले होते. पेट्रोलियम मंत्रालयाने म्हटले आहे की, त्यांनी कच्चे तेल, एलपीजी आणि इतर पेट्रोलियम उत्पादनांच्या पुरवठ्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेतला आहे. वरिष्ठ अधिकारी आणि सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्यांसोबत बैठका घेण्यात आल्या. मंत्रालयाने सांगितले की परिस्थितीचे सतत निरीक्षण केले जात आहे आणि प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादनांची उपलब्धता आणि परवडणारीता सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली जातील.
