सोमवार, 9 नोव्हेंबर 2026
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे इंधनाच्या आयातीवर परिणाम झाल्याचे सरकारने नमूद केले. असे असले तरी, LPG च्या संदर्भात व्यवस्था करण्यात आली असून, घरगुती ग्राहकांना गॅसचा पूर्ण पुरवठा केला जात आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे सचिव नीरज मित्तल यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, घाबरून जाण्याचे कोणतेही कारण नाही. संघर्ष सुरू असूनही, देशाकडे सुमारे ६० दिवसांचा पेट्रोल आणि डिझेलचा साठा उपलब्ध आहे, तसेच सुमारे ४५ दिवसांचा एलपीजीचा साठाही राखीव ठेवण्यात आला आहे. विविध देशांकडून इंधनाची खरेदी वाढवण्यात आली आहे.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी नमूद केले की, देशाचा परकीय चलन साठा ७०३ अब्ज डॉलर्सच्या भक्कम पातळीवर कायम आहे. याव्यतिरिक्त, सरकारने असेही नमूद केले की भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा तेल शुद्धीकरण करणारा देश असून, पेट्रोलियम उत्पादनांचा चौथा सर्वात मोठा निर्यातदार देशही आहे. सध्या, भारत आपली देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासोबतच, १५० हून अधिक देशांना निर्यात करतो.
पश्चिम आशियातील परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मंडळ स्थापन करण्यात आलं होतं. या स्थापन करण्यात आलेल्या ‘मंत्र्यांच्या अनौपचारिक गटा’ची पाचवी बैठक सोमवारी राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीदरम्यान, पश्चिम आशियामध्ये संकट असतानाही, भारतातील पेट्रोलियमच्या किमती गेल्या ७० दिवसांपासून स्थिर ठेवण्यात आल्या आहेत; याउलट, इतर अनेक देशांमध्ये मात्र किमती ३० ते ७० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत, ही बाब अधोरेखित करण्यात आली. कच्च्या तेलाच्या जागतिक किमती उच्च पातळीवर असल्याने, भारतीय तेल कंपन्यांना सध्या दररोज सुमारे १,००० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीपर्यंत, हा तोटा जवळपास २ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. असे असून देखील आंतरराष्ट्रीय किमतींमधील चढ-उतारांचा संपूर्ण बोजा सामान्य नागरिकांवर पडणार नाही, याची सरकार काळजी घेत आहे.
बैठकीत बोलताना राजनाथ सिंह यांनी सांगितले की, इंधनाची बचत ही सध्या केवळ तात्काळ आर्थिक फायद्यासाठी नव्हे, तर दीर्घकालीन क्षमता निर्माण करण्याच्या आणि ऊर्जा सुरक्षा बळकट करण्याच्या उद्देशाने केली जात आहे. त्यांनी यावर भर दिला की, जर हे संकट दीर्घकाळापर्यंत कायम राहिले, तर आपली सज्जता टिकवून ठेवण्यासाठी आतापासूनच ‘जबाबदार वापराची संस्कृती’ रुजवणे अत्यंत आवश्यक आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी मेट्रो सेवा आणि सार्वजनिक वाहतुकीचा अधिकाधिक वापर करावा, ‘कारपूलिंग’चा म्हणजेच एकाच गाडीतून प्रवास करण्याचा पर्याय निवडावा, अनावश्यक परदेश प्रवास टाळावा, देशांतर्गत पर्यटनाला चालना द्यावी आणि सोन्याची अनावश्यक खरेदी एक वर्षासाठी पुढे ढकलावी. तसेच, पंतप्रधान मोदींनी शेतकऱ्यांनाही आवाहन केले आहे की, त्यांनी रासायनिक खतांचा वापर ५० टक्क्यांपर्यंत कमी करावा, नैसर्गिक शेती पद्धतींचा अवलंब करावा आणि डिझेलवर चालणाऱ्या पंपांना पर्याय म्हणून सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या सिंचन पंपांचा वापर वाढवावा.
