बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
भारताकडे मोठ्या प्रमाणावर बॉक्साइटचे साठे असून, ॲल्युमिना उत्पादन करणाऱ्या अग्रगण्य देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो. त्यामुळे ॲल्युमिनियम उत्पादन क्षेत्रात भारताला नैसर्गिक स्पर्धात्मक लाभ प्राप्त आहे.
मात्र, एवढा मजबूत कच्चा माल उपलब्ध असूनही, विशेषत: सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) प्राथमिक आणि दुय्यम ॲल्युमिनियम कच्चा माल जगातील अनेक विकसनशील देशांच्या तुलनेत अधिक किमतीत खरेदी करावा लागत आहे. वाढलेले व्याजदर, ऊर्जा खर्च आणि विविध करांमुळे कच्च्या मालाचा खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढत असल्याचे अलेमाईने नमूद केले.
या पार्श्वभूमीवर २६ ते २९ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत गुजरातमधील गांधीनगर (अहमदाबाद) येथील हेलिपॅड एक्झिबिशन सेंटरमध्ये ‘ॲल्युमिनियम भारत-२०२६’ आणि ‘अल्युमेक्स इंडिया-२०२६’ या प्रदर्शनांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. संपूर्ण ॲल्युमिनियम मूल्यसाखळीला एकाच व्यासपीठावर आणणारा भारतातील हा पहिलाच व्यापक उपक्रम ठरणार आहे.
या प्रदर्शनात प्राथमिक ॲल्युमिनियम उत्पादक, एक्सट्रुजन व रोलिंग उद्योग, पुनर्वापर क्षेत्रातील कंपन्या, तंत्रज्ञान व यंत्रसामग्री पुरवठादार, धोरणकर्ते, वित्तीय संस्था आणि जागतिक खरेदीदार सहभागी होणार आहेत. भारतातील डाउनस्ट्रीम उद्योगाची क्षमता वाढविण्यासाठी आवश्यक सुधारणा, गुंतवणूक आणि सहकार्य यावर या व्यासपीठावर चर्चा होणार आहे.
दुसरीकडे, प्राथमिक ॲल्युमिनियम (एचएस ७६०१) आयातीवर ७.५ टक्के मूलभूत सीमाशुल्क तसेच अधिभार लागू होत असून, प्रभावी शुल्क आठ टक्क्यांहून अधिक आहे. कच्च्या मालाच्या इतर अनेक प्रकारांवरही अशाच प्रकारचे शुल्क लागू आहे. परिणामी, भारतातील कच्च्या मालाचा खर्च अनेक स्पर्धक विकसनशील देशांच्या तुलनेत जास्त आहे, तर तयार उत्पादने शुल्कमुक्त आयात होत असल्याने देशातील मिडस्ट्रीम आणि डाउनस्ट्रीम उद्योगांना देशांतर्गत तसेच निर्यात बाजारपेठेत मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
भारतातील ॲल्युमिनियम एक्सट्रुजन उद्योगाची वार्षिक स्थापित क्षमता सुमारे ३० लाख टन आहे. मात्र, सध्या केवळ १२ ते १३ लाख टन उत्पादन होत आहे. उर्वरित मागणी भागविण्यासाठी सुमारे १५ लाख टन डाउनस्ट्रीम ॲल्युमिनियम उत्पादनांची आयात केली जात असल्याचा अंदाज आहे.
ही क्षमता पूर्णपणे वापरली जात नसण्यामागे मागणीचा अभाव नसून, कच्च्या मालाचा वाढलेला खर्च, शुल्कातील विसंगती, महागडी ऊर्जा आणि मुक्त व्यापार करारांतर्गत अनुदानित आयातीमुळे निर्माण झालेली स्पर्धा ही प्रमुख कारणे असल्याचे अलेमाईने स्पष्ट केले आहे.
या परिस्थितीमुळे उद्योगातील गुंतवणुकीवर परिणाम होत असून, विशेषत: एमएसएमई उद्योग केवळ अस्तित्व टिकविण्यापुरतेच मर्यादित राहिले आहेत. परिणामी, मूल्यवर्धित ॲल्युमिनियम उत्पादनांच्या जागतिक केंद्र म्हणून विकसित होण्याची भारताची क्षमता पूर्णपणे वापरली जात नसल्याचेही अलेमाईने नमूद केले.
जागतिक स्तरावर अग्रगण्य ॲल्युमिनियम उत्पादक देश प्राथमिक धातूऐवजी मूल्यवर्धित तयार उत्पादनांच्या निर्मिती आणि निर्यातीला प्राधान्य देत आहेत. व्यापार आणि औद्योगिक धोरणांच्या माध्यमातून उच्च मूल्याच्या उत्पादनांना प्रोत्साहन दिले जात आहे.
उदाहरणार्थ, चीनने प्राथमिक धातूऐवजी प्रक्रिया केलेल्या आणि अभियांत्रिकी आधारित ॲल्युमिनियम उत्पादनांच्या निर्यातीवर भर देत अधिक मूल्यनिर्मिती, रोजगार आणि तंत्रज्ञान विकासाला चालना दिली आहे.
भारतीय उद्योग क्षेत्राचे मत आहे की, भारतानेही प्राथमिक धातूच्या निर्यातीऐवजी मूल्यवर्धित ॲल्युमिनियम उत्पादने आणि प्रगत डाउनस्ट्रीम उत्पादन उद्योगाला प्राधान्य देणारे धोरण स्वीकारण्याची आवश्यकता आहे.
ॲल्युमिनियम भारत-२०२६’ या उपक्रमाच्या माध्यमातून भारतातील समृद्ध बॉक्साइट आणि ॲल्युमिना साठ्याच्या बळावर जागतिक दर्जाची मूल्यवर्धित ॲल्युमिनियम उत्पादने विकसित करण्यासाठी सक्षम मिडस्ट्रीम आणि डाउनस्ट्रीम उत्पादन परिसंस्था उभारण्याबाबत व्यापक राष्ट्रीय चर्चा सुरू करण्याचे आवाहन अलेमाईने केले आहे.
