मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
निर्मला सीतारमण काय घेणार निर्णय (फोटो सौजन्य - iStock)
भारतातील जुनी कर व्यवस्था नेहमीच कर बचतीचे साधन राहिली नाही तर बचतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक सामाजिक-आर्थिक साधन देखील राहिली आहे. कलम ८०सी दीर्घकालीन बचतीला प्रोत्साहन देत असे, कलम ८०डी आरोग्य विम्याला प्रोत्साहन देत असे आणि गृहकर्ज कर लाभांनी घर खरेदीला प्रोत्साहन देत असे. कलम ८०सी, ८०डी आणि गृहकर्ज व्याज लाभांमध्ये शेवटचे सुधारणा २०१४-१५ च्या अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या होत्या. परिणामी, कर बचतीच्या साधनां म्हणून या वजावटी त्यांचे खरे मूल्य गमावत आहेत.
कलम ८०सी: दशकापासून अडकलेले ₹१.५ लाख
कलम ८०सी अंतर्गत, करदात्यांना पीएफ, जीवन विमा प्रीमियम, मुलांचे शिक्षण शुल्क आणि गृहकर्जाच्या मुद्दलावर करसवलत मिळण्यास पात्र आहेत. या सूटची कमाल मर्यादा ₹१.५ लाख आहे आणि ती शेवटची २०१४-१५ आर्थिक वर्षात निश्चित करण्यात आली होती. गेल्या १२ वर्षांत, भारतीय अर्थव्यवस्था आणि सरासरी पगारात लक्षणीय बदल झाले आहेत. ही मर्यादा आता मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी दीर्घकालीन बचत, निवृत्ती नियोजन आणि वाढत्या शैक्षणिक खर्चाचे प्रतिबिंबित करत नाही. २०२६ च्या अर्थसंकल्पात ही मर्यादा किमान ₹३ लाखांपर्यंत वाढवावी असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
Budget 2026: सामान्य माणसाच्या खिशाचा केला जाणार विचार? Railway Budget मध्ये काय मिळणार, जाणून घ्या
कलम ८०डी वजावट
कोविड-१९ साथीच्या आजारानंतर आरोग्य जागरूकता वाढली आहे, परंतु वैद्यकीय खर्च आणि विमा प्रीमियममध्येही लक्षणीय वाढ झाली आहे. असे असूनही, २०१५ पासून कलम ८०डी आरोग्य विमा प्रीमियम कपात मर्यादा ₹२५,००० (स्वतःसाठी) आणि ₹५०,००० (ज्येष्ठ नागरिकांसाठी) अपरिवर्तित राहिली आहे. आज, चांगल्या कुटुंब फ्लोटर पॉलिसीसाठी प्रीमियम या मर्यादा ओलांडतो. जर सरकारने ही मर्यादा वाढवली, तर ते केवळ व्यक्तींना चांगले आरोग्य संरक्षण प्रदान करेल असे नाही तर खाजगी रुग्णालयांमध्ये उपचारादरम्यान त्यांच्या खिशावरील भार देखील कमी करेल.
गृह कर्ज व्याजावरील फायदे
घर घेणे हे प्रत्येक भारतीयाचे स्वप्न आहे, परंतु शहरांमध्ये वाढत्या जमिनी आणि बांधकामाच्या किमतींमुळे हे स्वप्न परवडणारे नाही. कलम २४(ब) अंतर्गत स्व-व्यवसाय असलेल्या मालमत्तेवरील व्याजावरील ₹२ लाख सूट २०१४ पासून अपरिवर्तित राहिली आहे. आज, महानगरांमध्ये सरासरी गृह कर्जावरील वार्षिक व्याज ₹२ लाखांपेक्षा जास्त आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की हा फायदा वास्तववादी आणि संबंधित राहण्यासाठी ही मर्यादा मालमत्तेच्या बाजार मूल्याशी जोडली पाहिजे.
