उत्पन्न सुरक्षेपासून ते परवडणाऱ्या कर्जांपर्यंत, २०२६ च्या अर्थसंकल्पातून गिग कामगारांच्या सर्वात मोठ्या अपेक्षा काय आहेत? (फोटो सौजन्य-Gemini)
Budget 2026 News In Marathi : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण १ फेब्रुवारी रोजी २०२६ चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. मागील अर्थसंकल्पात १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर करसवलत यासारख्या नवीन करव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण सवलत देण्यात आली होती. त्यामुळे यावेळी कोणत्याही मोठ्या घोषणा होणार नाहीत असे म्हटले जात आहे. यावेळी अनेक क्षेत्रांमध्ये, विशेषतः मध्यमवर्गीयांना, लक्षणीय सवलत मिळेल अशी आशा तज्ज्ञ आणि सामान्य जनतेला आहे. प्राप्तिकराबाबतही बरीच चर्चा सुरू आहे, परंतु मोठ्या बदलांची शक्यता कमी दिसते.
याचदरम्यान, देशाची गिग अर्थव्यवस्था वेगाने विस्तारत आहे. डिलिव्हरी पार्टनर, कॅब ड्रायव्हर्स, फ्रीलांसर, कंटेंट क्रिएटर्स आणि लाखो डिजिटल प्लॅटफॉर्म कामगार अल्पकालीन आणि लवचिक कामावर अवलंबून आहेत. तथापि, वाढती महागाई, अनियमित कमाई आणि हवामानाच्या अनिश्चिततेमुळे त्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. गिग कामगार आता २०२६ च्या अर्थसंकल्पाकडे पाहत आहेत, त्यांना केवळ दिलासाच नाही तर कायमस्वरूपी सुरक्षिततेचीही आशा आहे.
अलिकडच्या वर्षांत, पूर, उष्णतेच्या लाटा आणि अचानक हवामानातील बदलांमुळे गिग कामगारांच्या कमाईवर गंभीर परिणाम झाला आहे. जर डिलिव्हरी पार्टनर किंवा बाहेर काम करणारे ड्रायव्हर्स एक किंवा दोन दिवसही काम करू शकत नसतील तर त्यांचे उत्पन्न शून्यावर येते. Plutas.AI चे संस्थापक अंकुर इंद्रकुश यांच्या मते, विद्यमान सरकारी विमा योजना बहुतेक नुकसानीनंतर भरपाईवर लक्ष केंद्रित करतात, तर गरज तात्काळ उत्पन्न समर्थनाची असते. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की पॅरामीट्रिक क्लायमेट इन्शुरन्ससारखे मॉडेल, जे हवामान डेटावर आधारित स्वयंचलितपणे पैसे देतात, गिग कामगारांना वेळेवर दिलासा देऊ शकतात.
गिग अर्थव्यवस्था मोठ्या संख्येने तरुण व्यावसायिकांचे घर आहे जे सतत कौशल्य अपग्रेड, अभ्यासक्रम आणि करिअर शिफ्टमध्ये गुंतवणूक करत आहेत. स्केलरचे सह-संस्थापक अभिमन्यू सक्सेना यांचा असा विश्वास आहे की २०२६ च्या अर्थसंकल्पात तरुणांसाठी कर सवलत, परवडणारे शिक्षण वित्तपुरवठा आणि डिजिटल करिअर मार्गांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पावले उचलणे महत्त्वाचे ठरेल. यामुळे तरुण गिग कामगार आर्थिक दबावाशिवाय त्यांच्या भविष्यात गुंतवणूक करू शकतील.
आजकाल अनेक गिग कामगार रोख प्रवाह व्यवस्थापित करण्यासाठी डिजिटल कर्जांवर अवलंबून असतात. स्टॅशफिनच्या सह-संस्थापक श्रुती अग्रवाल म्हणतात की सुलभ कर्जाबरोबरच ग्राहक संरक्षण देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. अर्थसंकल्पात पारदर्शक नियम, जबाबदार कर्ज देणे आणि एक मजबूत तक्रार निवारण प्रणालीवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. याव्यतिरिक्त, तंत्रज्ञान आणि पर्यायी डेटाद्वारे गिग कामगारांना औपचारिक क्रेडिट सिस्टममध्ये समाकलित करण्याची आवश्यकता आहे.
