शुक्रवार, 30 ऑक्टोबर 2026
Union Budget 2026: संसद अधिवेशनाचे संपूर्ण वेळापत्रक जाहीर! २६ वर्षांनंतर होणार 'Holiday' ला अर्थसंकल्प सादर (फोटो-सोशल मीडिया)
Union Budget 2026: २०२६ या वर्षाचे संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २८ जानेवारीला सुरू होणार असून २ एप्रिलपर्यंत हे अधिवेशन चालणार आहे. भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी नेहमीचे भाषण देऊन सुरुवात करतील. संसदीय कामकाजावरील मंत्रिमंडळ समितीने या अधिवेशनाच्या तारखा जाहीर केल्या. यावर्षी, केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सादर केला जाईल, त्या दिवशी रविवारी येत असून २६ वर्षांत पहिल्यांदाच रविवारी म्हणजेच सुट्टीच्या दिवशी अर्थसंकल्प सादर केला जाईल.
अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले जाते. यावर्षी, मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी २९ जानेवारीला आर्थिक सर्वेक्षण २०२५-२६ सादर करतील. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी ट्विट केले की, भारत सरकारच्या शिफारशीनुसार, राष्ट्रपतींनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी संसद बोलावण्यास मान्यता दिली आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा १३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संपेल आणि दुसरा टप्पा ९ मार्च २०२६ रोजी सुरू होईल.
हेही वाचा: Indian Stock Market: जागतिक तणाव ओसरताच शेअर बाजार उसळला! सेन्सेक्स–निफ्टीत मोठी झेप
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सलग नवव्यांदा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील. त्यांच्याशिवाय पी. चिदंबरम यांनी नऊ वेळा आणि मोरारजी देसाई यांनी दहा वेळा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला आहे. स्वतंत्र भारतातील हा ८८ वा अर्थसंकल्प असेल. यापूर्वी, अर्थसंकल्प २८ फेब्रुवारी रोजी सादर केला जात होता, परंतु २०१७ पासून, पुढील आर्थिक वर्षाच्या १ एप्रिलपासून प्रस्तावांची अंमलबजावणी करता यावी म्हणून तो १ फेब्रुवारी रोजी सादर केला जात आहे. अर्थसंकल्प सहसा सकाळी ११ वाजता लोकसभेत सादर केला जातो.
आर्थिक सर्वेक्षण २०२६ हा एक वार्षिक अहवाल आहे जो गेल्या वर्षभरातील भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीचे विश्लेषण करतो. हा अहवाल प्रमुख आर्थिक ट्रेंड, क्षेत्रीय कामगिरी, प्रमुख विकास चालक, जोखीम आणि संरचनात्मक मुद्द्यांचे मूल्यांकन सादर करतो. या सर्वेक्षणाचे उद्दिष्ट केंद्रीय अर्थसंकल्पासाठी डेटा-आधारित आणि विश्लेषणात्मक आधार प्रदान करणे आहे. भविष्यातील अर्थसंकल्पीय प्राधान्यक्रम आणि धोरणात्मक निर्णयांमागील तर्क स्पष्ट करण्यासाठी ते वाढ, चलनवाढ, रोजगार, बाह्य व्यापार आणि इतर आर्थिक वास्तवांचे मूल्यांकन करते.
हेही वाचा: Today Gold-Silver Prices: विक्रमांनंतर सोने–चांदी घसरली; गुंतवणूकदारांनी केला नफा वसूल
मॅक्रोइकॉनॉमिक कामगिरी म्हणजेच जीडीपी वाढ, चलनवाढ, राजकोषीय तूट आणि बाह्य आर्थिक निर्देशक यांचा अभ्यास केला जातो. तसेच, क्षेत्रीय विश्लेषणात शेती, उद्योग, सेवा, पायाभूत सुविधा आणि उत्पादन यांचे तपशीलवार मूल्यांकन केले जाते. रोजगार आणि कामगार बाजारमध्ये रोजगार निर्मिती, कामगार सहभाग आणि कामगार बाजार ट्रेंड यांचे विश्लेषण केले जाते. तसेच, वित्तीय क्षेत्रात बँकिंग, क्रेडिट वाढ आणि भांडवली बाजारातील विकासावर एक नजर मारली जाते. आरोग्य, शिक्षण आणि आर्थिक असमानता यांचा देखील विचार केला जातो. अर्थसंकल्प सादर करताना दूर दृष्टीकोन आणि जोखीम यांचा देखील विचार केला जातो. अर्थात पुढील वर्षासाठी वाढीच्या शक्यता आणि जागतिक आणि देशांतर्गत आव्हाने यांवर लक्ष दिले जाते. डिजिटलायझेशन, हवामान कृती, उत्पादकता आणि लोकसंख्याशास्त्रीय ट्रेंड यासारख्या उदयोन्मुख मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले जाते.
