(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या एका अहवालानुसार, जर ब्रेंट क्रूड तेलाच्या किमती प्रति बॅरल १०० डॉलरपेक्षा जास्त राहिल्या, तर भारतीय रुपयात ऐतिहासिक घसरण होऊ शकते. भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी सुमारे ८५ टक्के तेल आयात करतो. जेव्हा जेव्हा आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या किमती वाढतात, तेव्हा भारताची डॉलरची मागणी वाढते, ज्याचा थेट परिणाम रुपयावर होतो.
अहवालानुसार, होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. वाढलेल्या तेलाच्या किमतींमुळे भारताला आयातीवर अधिक परकीय चलन खर्च करावे लागत आहे, ज्यामुळे परकीय चलन साठ्यावर दबाव येत आहे आणि रुपयाचा विनिमय दर कमकुवत होत आहे. या अहवालात असे सुचवले आहे की, या परिस्थितीत रुपया प्रति डॉलर ९५ च्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर घसरू शकतो.
तेलाच्या वाढलेल्या किमतींचा केवळ चलनावरच परिणाम होत नाही, तर त्यामुळे आयातित महागाईसुद्धा वाढते. जेव्हा कच्चे तेल महाग होते, तेव्हा वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्सचा खर्च वाढतो, ज्यामुळे फळे आणि भाज्यांपासून ते दैनंदिन वापराच्या वस्तूंपर्यंत सर्व काही महाग होते. युनियन बँकेच्या एका अहवालात असा इशारा देण्यात आला आहे की, जर ब्रेंट क्रूडची किंमत $100-110 च्या दरम्यान राहिली, तर भारताची किरकोळ महागाई ४% चे लक्ष्य ओलांडू शकते.
भारताची चालू खात्यातील तूट देखील तेलाच्या किमतींना अत्यंत संवेदनशील आहे. गणनेनुसार, कच्च्या तेलाच्या किमतीत प्रत्येक १० डॉलरच्या वाढीमुळे भारताची व्यापार तूट आणि चालू खात्यातील तूट लक्षणीयरीत्या वाढते. मार्च २०२६ मध्ये व्यापार तूट कमी होऊन २०.७ अब्ज डॉलर झाली असली तरी, सध्याच्या तेल संकटामुळे ही सुधारणा उलट होऊ शकते.
