हॉर्मुझ सामुद्रधुनीत तणाव वाढला; जागतिक तेल पुरवठा विस्कळीत
Hormuz Strait Crisis: पश्चिम आशियातील सध्याच्या भू-राजकीय तणावामुळे भारतासाठी आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या आणि नैसर्गिक वायूच्या किमतींमध्ये झालेल्या तीव्र वाढीचा थेट परिणाम देशाच्या चालू खात्यातील तूट आणि महागाईवर होण्याची अपेक्षा आहे. ऊर्जेच्या किमतींमध्ये झालेल्या या वाढीमुळे अर्थव्यवस्थेला धक्का बसला आहे, असे विश्लेषकांचे मत आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल ६६ डॉलर्सवरून जवळजवळ १२० डॉलर्स प्रति बॅरल झाल्या आहेत.
नैसर्गिक वायू (एनएनजी): दर दुप्पट होण्यापेक्षा अधिक वाढून प्रति ब्रिटिश थर्मल युनिट २४-२५ डॉलर्स झाले आहेत. अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम क्रिसिल रेटिंग्जचे वरिष्ठ संचालक अनुज सेठी यांच्या मते, भारत त्याच्या ८५% कच्च्या तेलाची आणि त्याच्या नैसर्गिक वायूच्या गरजांच्या ५०% आयात करतो. या अवलंबित्वामुळे दरमहा ७ ते ८ अब्ज डॉलर्सचे अतिरिक्त परकीय चलन पेमेंट होऊ शकते.
Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या दरात पुन्हा उसळी! आजचे दर वाचून ग्राहकही झाले हैराण
चालू खात्यातील तूट (सीएडी): आयसीआरएच्या मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ अदिती नायर यांच्या मते, कच्च्या तेलाच्या किमतीत प्रत्येक १० डॉलर्स वाढ झाल्यास सीएडी, जीडीपीच्या १.९% ते २.२ टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते. घाऊक महागाई तेलाच्या किमतीत १० टक्के वाढ झाल्यास घाऊक महागाई ०.८ ते १ टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते. भविष्यासाठी इशारे किरकोळ किमतींवर दबाव येऊ शकतो. इक्विरस सिक्युरिटीजचे संशोधन प्रमुख मौलिक पटेल यांनी इशारा दिला की, जर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून (Hormuz Strait) पुरवठा विस्कळीत झाला तर किमती सध्याच्या पातळीपेक्षा लक्षणीयरीत्या वाढू शकतात. अशा परिस्थितीत, तेल कंपन्यांना दीर्घकाळ स्थिर किमती राखणे अशक्य होईल आणि किरकोळ किमती (पेट्रोल आणि डिझेल) वाढवाव्या लागतील.
दरम्यान, भविष्यातील परिस्थितीबाबतही तज्ज्ञांनी इशारा दिला आहे. इक्विरस सिक्युरिटीजचे संशोधन प्रमुख मौलिक पटेल यांच्या मते, जर होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणारा तेल पुरवठा विस्कळीत झाला, तर कच्च्या तेलाच्या किमती सध्याच्या पातळीपेक्षा आणखी वाढू शकतात. अशा परिस्थितीत तेल कंपन्यांना दीर्घकाळ इंधनाच्या किमती स्थिर ठेवणे कठीण होईल. त्यामुळे पुढील काळात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किमती वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ऊर्जा दरवाढ, वाढती महागाई आणि आयातीवरील खर्च यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण वाढू शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
