(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
Government New Decision : जेव्हा तुम्ही पेट्रोल पंपावर तुमच्या गाडीत तु्म्ही पेट्रोल भरता तेव्हा तुम्ही पैसे भरलेले इंधन किंवा गॅस खरोखरच तुमच्या वाहनात जात आहे याची तुम्हाला पूर्ण खात्री आहे का? हा प्रश्न तुमच्याही मनात येत असेल ना? दर मीटरमध्ये फेरफार तर केली जात आहे की काय, अशी शंका ग्राहकांना अनेकदा वाटते. या सार्वजनिक चिंतेचे निराकरण करण्यासाठी आणि इंधन केंद्रांवरील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी, केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण आणि निर्णायक पाऊल उचलले आहे.
फक्त 2 महिनेच टिकणार अमेरिका-इराण युद्धाचा परिणाम, JSW ग्रुपच्या चेअरमनचा मोठा दावा; नेमकं कारण काय?
सरकारने केवळ पेट्रोल आणि डिझेलच नव्हे, तर सीएनजी, एलपीजी, एलएनजी आणि हायड्रोजन यांसारख्या इंधनांच्या मापन प्रणालीतही आमूलाग्र बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कायदेशीर मेट्रोलॉजी नियम, २०१३ मध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. या निर्णयाचा उद्देश देशातील कायदेशीर मेट्रोलॉजी परिसंस्था मजबूत करणे आणि ग्राहकांना इंधन चोरीपासून संरक्षण देणे हा आहे.
या नवीन बदलाचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे केंद्र सरकारने आता राज्य सरकारांना अधिक अधिकार दिले आहेत. नवीन नियमांनुसार, राज्यांना त्यांच्या स्वतःच्या नियमांनुसार शासकीय मान्यताप्राप्त चाचणी केंद्रांमार्फत अतिरिक्त वजन आणि मापन उपकरणांच्या पडताळणीची अधिसूचना जारी करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. या चाचणी केंद्रांची व्याप्ती आता लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. या केंद्रांमध्ये केवळ सरकारी अधिकारीच नव्हे, तर आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि तांत्रिक कौशल्य असलेल्या खाजगी प्रयोगशाळा आणि उद्योगांचाही समावेश असेल. या खाजगी सहभागामुळे देशातील इंधन पंप आणि यंत्रांची चाचणी करण्याची क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढणार आहे.
नियमांनुसार, या मान्यताप्राप्त केंद्रांद्वारे पडताळणी आणि पुनर्पडताळणी करता येणाऱ्या उपकरणांच्या यादीत पाच नवीन श्रेणी जोडण्यात आल्या आहेत. या पाच श्रेणी खालीलप्रमाणे आहेत:
पेट्रोल/डिझेल वितरक
सीएनजी डिस्पेंसर
एलपीजी डिस्पेंसर
एलएनजी वितरक
हायड्रोजन डिस्पेंसर
पंपांवर बसवलेल्या डिस्पेंसरच्या म्हणजे ज्या पाईपमधून वाहनाला इंधन पुरवले जाते त्या नोझल्सची कसून तपासणी व्हावी, हे सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने तपासणीसाठी मोठे शुल्क निश्चित केले आहे .
पेट्रोल आणि डिझेल डिस्पेंसर: प्रति नोझल ५,००० रुपये
सीएनजी, एलपीजी, एलएनजी आणि हायड्रोजन डिस्पेंसर: प्रति नोझल १०,००० रुपये
आतापर्यंत, बहुतेक लक्ष पेट्रोल आणि डिझेल पंपांच्या तपासणीवर केंद्रित होते, त्यामुळे गॅसवर चालणाऱ्या वाहनांच्या मालकांच्या मनात मोजमापाबद्दल शंका होती. या सरकारी योजनेमुळे, गॅस आणि हायड्रोजन वितरक आता कडक कायदेशीर तपासणीखाली आले आहेत. या निर्णयाचा सर्वात थेट आणि महत्त्वपूर्ण फायदा देशभरातील लाखो वाहनचालकांना होईल. जेव्हा प्रत्येक पंपावरील प्रत्येक नोझलची नियमितपणे आणि काटेकोरपणे पडताळणी केली जाईल, तेव्हा इंधनाचा प्रत्येक थेंब आणि गॅसच्या प्रत्येक युनिटचा अचूक हिशोब ठेवला जाईल. यामुळे कोणत्याही स्तरावरील भेसळ आणि गैरप्रकारांना पूर्णपणे आळा बसेल.
