फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया
S Jaishankar Replay : भारताचे परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी रशियाच्या तेल खरेदी आणि संभाव्य निर्बंधांसंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर जयशंकर यांनी हे स्पष्ट केलं. या विषयावर चर्चा झाली आहे पण तरीही ऊर्जा बाजारपेठ ही बाजारातील शक्तींवरच सोपवली पाहिजे. त्यांनी स्पष्टपणे सूचित केले की भारत आपल्या ऊर्जा सुरक्षेला आणि आर्थिक हितांना प्राधान्य देत राहील. जयशंकर यांचे हे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा रशियाच्या तेल खरेदीबाबत पाश्चात्य देशांकडून दबाव वाढत आहे. नेमकं काय घडलं ?
जयशंकर यांनी डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाविषयीच्या प्रश्नांनाही उत्तर दिले. त्यांनी सांगितले की, ट्रम्प प्रशासनाने नेहमीच ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणाचा पाठपुरावा केला आहे, तर भारताचा दृष्टिकोन ‘इंडिया फर्स्ट’ आहे. त्यांनी पुढे असेही म्हटले की, अशी काही क्षेत्रे आहेत जिथे दोन्ही देशांनी संतुलन राखले पाहिजे. जयशंकर यांचे हे विधान भारताच्या स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाचा आणि सामरिक संतुलनाचा एक महत्त्वपूर्ण संकेत म्हणून पाहिले जात आहे.
मार्को रुबियो यांनी सांगितले की, भारत-अमेरिका संबंधांची गती मंदावलेली नाही आणि येत्या काही वर्षांत ही भागीदारी अधिकच मजबूत होईल. दोन्ही देशांमध्ये लवकरच द्विपक्षीय व्यापार करार होऊ शकेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. संरक्षण, तंत्रज्ञान, ऊर्जा आणि व्यापार यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये भारत आणि अमेरिका यांच्यातील सामरिक भागीदारी गेल्या काही वर्षांत वेगाने वाढली आहे.
मार्को रुबियो म्हणाले की, इराण युद्ध आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील संकट सोडवण्यासाठीच्या संभाव्य आराखड्यावर गेल्या ४८ तासांत काही प्रगती झाली आहे. ते म्हणाले की, जरी अंतिम करार अद्याप झालेला नसला तरी, या विषयावर आज अधिक माहिती समोर येऊ शकते. रुबियो यांनी पुनरुच्चार केला की, इराणला अण्वस्त्रे मिळवण्याची परवानगी कधीही दिली जाणार नाही. ते म्हणाले की, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या अणुकार्यक्रमावर इतर कोणत्याही राष्ट्राध्यक्षांपेक्षा अधिक सक्रिय भूमिका घेतली आहे.
भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेचा मोठा भाग पश्चिम आशियातून आयात करतो. जगातील सर्वात महत्त्वाच्या सागरी व्यापारी मार्गांपैकी एक असलेल्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून मोठ्या प्रमाणात तेल आणि वायूची वाहतूक होते. या मार्गावरील दीर्घकाळ टिकणाऱ्या तणावाचा कच्च्या तेलाच्या किमती, महागाई आणि जागतिक पुरवठा साखळीवर महत्त्वपूर्ण परिणाम होऊ शकतो. म्हणूनच भारत अखंड सागरी व्यापार सुनिश्चित करण्यावर सातत्याने आग्रही आहे.
