सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय (फोटो सौजन्य- Instagram/iStock)
सरकारच्या या निर्णयाचा उद्देश आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाच्या किमतीत होणाऱ्या तीव्र वाढीपासून देशांतर्गत विमान भाड्यांचे संरक्षण करणे हा आहे, जेणेकरून विमान प्रवास सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाणार नाही आणि विमान कंपन्यांना आपले कामकाज बंद करण्यास भाग पडणार नाही. या नवीन व्यवस्थेअंतर्गत, सरकार तेल विपणन कंपन्यांना (ओएमसी) बिनव्याजी आगाऊ रकमेच्या स्वरूपात १०,००० कोटी रुपयांचे एक-वेळचे अर्थसंकल्पीय सहाय्य प्रदान करेल. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात जेट इंधनाच्या किमती वाढतील, तेव्हा तेल कंपन्या हा भार भारतीय विमान कंपन्यांवर टाकणार नाहीत आणि सरकार-पुरस्कृत निधीतून या नुकसानीची भरपाई करतील.
Cabinet approval for a one-time support mechanism to ensure greater stability in ATF prices for Indian airlines will help maintain affordable air connectivity, support airline operations and reduce the burden on passengers. It will also strengthen connectivity to Tier-II and… — Narendra Modi (@narendramodi) June 3, 2026
हे समर्थन पुढील ३६ महिन्यांसाठी लागू राहील
याउलट, जेव्हा जागतिक बाजारात एटीएफच्या (ATF) किमती कमी होतील, तेव्हा फरकाची रक्कम तेल कंपन्यांकडून वसूल करून देशाच्या एकत्रित निधीमध्ये जमा केली जाईल. सरकारच्या निवेदनानुसार, हे किंमत स्थिरीकरण समर्थन पुढील ३६ महिन्यांसाठी लागू राहील. गरज भासल्यास ते पुढे वाढवले जाऊ शकते. मध्य-पूर्वेतील संकटामुळे इंधनाच्या किमतींमध्ये निर्माण झालेल्या अस्थिरतेपासून विमान कंपन्यांच्या देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय कामकाजाचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने, बुधवारी पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
देशातील हवाई संपर्क सुधारेल
Delhi: Union Minister Ashwini Vaishnaw says, “Today, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, very important decisions have been taken in the Cabinet. I will share details about them. Six major decisions have been taken. The first decision is regarding the price of… pic.twitter.com/bSbOjG5qHj — IANS (@ians_india) June 3, 2026
या निर्णयावर बोलताना पंतप्रधान मोदींनी ‘एक्स’ (X) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सांगितले की, जेट इंधनाच्या किमती स्थिर केल्याने देशात परवडणारी हवाई कनेक्टिव्हिटी सुनिश्चित होईल. यामुळे प्रवाशांवरील आर्थिक भार कमी होईल आणि टियर-२ व टियर-३ शहरांशी हवाई कनेक्टिव्हिटी मजबूत होईल. यामुळे भविष्यात पर्यटन आणि रोजगारालाही चालना मिळेल. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या प्रकरणी माहिती देताना सांगितले की, सरकारने देशांतर्गत विमान कंपन्यांसाठी एटीएफच्या किमती प्रति लिटर ₹७५.६ इतकी निश्चित केली आहे.
