रविवार, 1 नोव्हेंबर 2026
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
दुसरा बदल म्हणजे व्हॉलंटरी क्लोजर सुविधा सुरू करणे, ज्यामुळे करदात्यांना, जेव्हा मालाची वाहतूक करणे शक्य होणार नाही, तेव्हा सक्रिय ई-वे बिले बंद करण्याची परवानगी मिळेल. या बदलांमध्ये ईआरपी (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लॅनिंग) साठी अॅप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस आणि ई-इनव्हॉइस इंटिग्रेशनमध्ये सुधारणांचा समावेश करण्याचाही प्रस्ताव होता. जीएसटीएनने म्हटले आहे की, ९ जून आणि १७ जून रोजी जारी करण्यात आलेली त्यांची सल्लामसलत पुढील सूचना मिळेपर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे.
अग्रवाल यांनी कंपन्यांना सल्ला दिला की, आतापर्यंत केलेले चाचणीचे काम जपून ठेवावे, कारण मालाच्या वाहतुकीवर देखरेख सुधारण्याचे उद्दिष्ट सुधारित स्वरूपात सुरू ठेवता येऊ शकते. एएमआरजी ग्लोबलचे व्यवस्थापकीय भागीदार रजत मोहन म्हणाले की, जरी जीएसटीपनने स्थगितीचे कारण स्पष्ट केले नसले तरी, विविध भागधारकांना तयारीसाठी अधिक वेळ देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असावा, असे मानले जाते. त्यांनी पुढे सांगितले की, सध्या हे बदल थांबवल्याने व्यवसायांमध्ये कोणताही व्यत्यय येणार नाही आणि सुधारित अंमलबजावणी योजना जाहीर होईपर्यंत सध्याची ई-वे बिल प्रणाली सुरू राहील.
वस्तू आणि सेवा कर (GST) प्रणालीअंतर्गत, ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या वस्तूची वाहतूक करणाऱ्या प्रत्येकासाठी ई-वे बिल सोबत बाळगणे अनिवार्य आहे. वस्तूंची वाहतूक सुरू करण्यापूर्वी, जीएसटी-नोंदणीकृत व्यक्ती किंवा वाहतूकदाराने जीएसटी पोर्टलवर हा दस्तऐवज तयार करणे आवश्यक आहे. १ जुलै २०१७ रोजी जीएसटी लागू झाल्याने, राज्यांच्या सीमांवरील तपासणी नाके रद्द करण्यात आले. त्यानंतर ई-वे बिल प्रणाली एक डिजिटल पर्याय म्हणून उदयास आली. यामुळे वस्तूचा ऑनलाइन मागोवा घेणे शक्य झाले आणि राज्यांच्या सीमांवर पुन्हा भौतिक अडथळे न उभारता कर प्रशासनाची उद्दिष्टे साध्य करण्यास मदत झाली.
या सल्लामसलतीमध्ये १ ऑगस्ट २०२६ पासून हे बदल लागू करण्याचा प्रस्ताव होता. ईवाय इंडियाचे टॅक्स पार्टनर सौरभअग्रवाल म्हणाले की, चाचणीदरम्यान अनेक कंपन्यांना असे आढळून आले की, प्रस्तावित ‘शिप-टू जीएसटीआयएन’ची अट आणि ई-वे बिलांसाठीची ऐच्छिकरित्या बंद करण्याची सुविधा, सध्याच्या ई-इनव्हॉइसिंग आणि आयआरएन-आधारित ई-वे बिल प्रणालीसोबत लागू करणे कठीण होते, विशेषतः ऑटो पार्ट्स, ईपीसी आणि ई-कॉमर्स सारख्या गुंतागुंतीच्या पुरवठा साखळ्या असलेल्या क्षेत्रांमध्ये. ते म्हणाले, ‘केवळ मुदतवाढ देण्याऐवजी जीएसटीएनने सल्लामसलत आणि वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न मागे घेणे, हे दर्शवते की सरकार उद्योगाकडून मिळालेला अभिप्राय आणि व्यावहारिक आव्हाने लक्षात घेऊन या बदलांच्या स्वरूपावर पुनर्विचार करत आहे.’
