फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया
दिल्ली येथे आयोजित ‘अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स’च्या वार्षिक परिषदेत बोलताना, गोर यांनी विश्वास व्यक्त केला की, हा करार येत्या काही आठवड्यांत आणि महिन्यांत नक्कीच पूर्णत्वास येईल. त्यांनी नमूद केले की, जरी व्यापारी चर्चा गेल्या दीड वर्षापासून सुरू असल्या, तरी तुलनात्मकदृष्ट्या पाहता, युरोपियन युनियनला अशाच प्रकारचा करार करण्यासाठी सुमारे १९ वर्षे लागली होती. “आम्हाला खात्री आहे की, हा व्यापारी करार येत्या काही आठवड्यांत आणि महिन्यांत नक्कीच अंतिम होईल.”
सर्जियो गोर यांनी स्पष्ट केले की, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे उद्दिष्ट द्विपक्षीय व्यापाराची प्रक्रिया अशा प्रकारे सुलभ करणे हे आहे, ज्यामुळे अमेरिकन व्यवसाय आणि कामगारांसाठी फायदेशीर संधी निर्माण होतील. “आमचा सध्याचा अंतरिम व्यापारी करार अंतिम मंजुरीच्या प्रक्रियेत आहे; हे एक असे पाऊल ठरेल जे दोन्ही राष्ट्रांसाठी समृद्धीचे दरवाजे खुले करेल.”
त्यांनी नमूद केले की, आम्ही हा करार अंतिम करण्यासाठी उत्सुक आहोत; ज्यामुळे बाजारातील प्रवेशाचा विस्तार होईल, अडथळे कमी होतील आणि दोन्ही देशांतील व्यवसायांसाठी अधिक निश्चितता निर्माण होईल. जर या कराराची अंमलबजावणी योग्य रितीने झाली, तर यामुळे पुरवठा साखळ्या बळकट होतील, नवीन गुंतवणुकीला चालना मिळेल आणि सर्वसमावेशक विकासाचा वेग वाढेल. ज्यामुळे उद्योग, कामगार आणि अर्थव्यवस्थांना महत्त्वपूर्ण लाभ प्राप्त होतील.
एका अंतरिम कराराच्या सूक्ष्म तपशीलांवर चर्चा करण्यासाठी गेल्या महिन्यात एका भारतीय शिष्टमंडळाने वॉशिंग्टनला भेट दिली होती. आता अशी अपेक्षा आहे की, तांत्रिक चर्चांच्या पुढील फेरीसाठी अमेरिकन शिष्टमंडळ पुढील महिन्यात भारताला भेट देईल. या शिखर परिषदेच्या निमित्ताने प्रसारमाध्यमांशी बोलताना, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी अमेरिकन शिष्टमंडळाच्या आगामी भेटीला दुजोरा दिला आणि भेटीच्या वेळापत्रकाबाबत राजदूतांनी व्यक्त केलेल्या आशावादाचे समर्थन केले.
द्विपक्षीय व्यापार करारासाठीचे अमेरिकेचे मुख्य वाटाघाटीकार हे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबिओ यांच्या भारताच्या आगामी दौऱ्यावर त्यांच्यासोबत असतील का, असे विचारले असता, गोयल यांनी स्पष्ट केले की ते रुबिओ यांच्यासोबत येणार नाहीत; मात्र, त्यांनी पुढील महिन्यात भारताला भेट देण्याची योजना असल्याचे नमूद केले. रुबिओ यांचा भारताचा चार दिवसांचा अधिकृत दौरा २३ मे पासून सुरू होणार आहे; हा त्यांचा भारताचा पहिलाच दौरा असेल आणि या दौऱ्यात व्यापार, संरक्षण व ऊर्जा या क्षेत्रांमधील सहकार्यावर चर्चा केली जाईल.
