India-Germany Trade: जर्मनीशी करार उघडेल युरोपचा दरवाजा? भारताची मोठी आर्थिक रणनीती (फोटो-सोशल मीडिया)
India-Germany Trade: युरोपातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या जर्मनी आणि आशियातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या भारतादरम्यान मुक्त व्यापार करारावर वाटाघाटी सुरू होणार आहेत. जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्झ सध्या भारतात आहेत आणि दोन्ही देशांमधील करमुक्त व्यापारावर वाटाघाटी सुरू झाल्या आहेत. भारत सध्या अमेरिकेच्या उच्च शुल्काशी झुंजत आहे आणि यावर उपाय म्हणून युरोपीय देशांसोबत शून्य-करमुक्त व्यापारावर भर देत आहे. जर हा करार अंतिम झाला तर त्यामुळे भारतात अनेक वस्तू स्वस्त होतील.
गेल्या आर्थिक वर्षात दोन्ही देशांमधील व्यापार अंदाजे ३३.४ अब्ज रुपये होता. यापैकी, भारताने जर्मनीला १५.०९ अब्ज रुपये किमतीच्या वस्तू निर्यात केल्या, तर भारताने जर्मनीकडून १८.३१ अब्ज रुपयांच्या वस्तू आयात केल्या. गेल्या वर्षी, म्हणजे २०२५ मध्येही हाच ट्रेंड दिसून आला. केवळ ऑक्टोबर महिन्यातील आकडेवारी पाहता, भारताने जर्मनीला ८२४ दशलक्ष डॉलर्सच्या वस्तू निर्यात केल्या, तर तिथून १.७९ अब्ज डॉलर्सच्या वस्तू आयात केल्या.
भारताची जर्मनीसोबत सुमारे ३ अब्ज डॉलर्सची व्यापार तूट आहे. जर दोन्ही देशांमध्ये एफटीए (मुक्त व्यापार करार) अंतिम झाला तर भारताला ही व्यापार तूट भरून काढणे सोपे होईल. दोन्ही देशांमधील व्यापार आणि खरेदीमध्ये भारतातून जर्मनीला सर्वाधिक निर्यात होणाऱ्या वस्तूंमध्ये औषधनिर्माण, कापड, विशेषतः कापूस, वीज निर्मिती यंत्रसामग्री, रसायने, कापड, ऑटो घटक आणि खनिज तेल यांचा समावेश आहे.
जर्मनीतून भारतात सर्वात जास्त आयात विमाने आणि हेलिकॉप्टर, वीज निर्मिती यंत्रसामग्री, रबर-प्लास्टिक उत्पादन यंत्रसामग्री, विद्युत उपकरणे, कारची चाके आणि भाग, रसायने, प्लास्टिक आणि औद्योगिक प्लांटमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या यंत्रसामग्री आहेत. एकूण आयाती पाहता, १८ अब्ज डॉलर्सच्या आयातीमध्ये विमानांचा वाटा सर्वात मोठा होता. जर्मनी हा भारताचा आठवा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे, तर भारत जर्मनीचा २३ वा सर्वात मोठा देश आहे.
दोन्ही देशांमधील केवळ वस्तूंचा व्यापार वाढत नाही, तर सेवा व्यापार आणि गुंतवणूक देखील वेगाने वाढत आहे. २०२४ मध्ये, दोन्ही देशांमधील सेवा व्यापार सुमारे १७ अब्ज डॉलर्सचा असल्याचा अंदाज होता. शिवाय, जर्मनीकडून होणारी गुंतवणूक देखील मजबूत होत आहे. एप्रिल २०२० ते मार्च २०२५ पर्यंतच्या म्हणजेच पाच आर्थिक वर्षांत भारताला जर्मनीकडून अंदाजे १५.११ अब्ज डॉलर्सचा थेट परकीय गुंतवणूक मिळाला आहे. एफटीए पूर्ण झाल्यानंतर ही गुंतवणूक आणखी वाढेल. जर्मनीचा बहुतेक एफडीआय वाहतूक, विद्युत उपकरणे आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रात आला आहे.
भारत गेल्या काही महिन्यांपासून युरोपियन युनियनसोबत मुक्त व्यापार करार करण्याचा प्रयत्न करत आहे. जर्मनी हा त्याचा सर्वात मोठा देश आहे आणि जर भारत जर्मनीला आकर्षित करण्यात यशस्वी झाला तर ईयूसोबत एफटीए करणे सोपे होईल. २७ जानेवारी रोजी युरोपियन युनियन आणि भारत यांची बैठक होणार आहे. जर जर्मनीसोबत एफटीए झाला तर ९०% पेक्षा जास्त वस्तूंवरील कर कमी केले जातील किंवा काढून टाकले जातील. यामुळे दोन्ही देशांमधील वस्तूंच्या किमती कमी होतील.
हेही वाचा: SEBI NSE IPO Approval: सेबी लवकरच देऊ शकते एनएसई आयपीओसाठी NOC; गुंतवणूकदारांची उत्सुकता शिगेला
जर जर्मनीसोबत मुक्त व्यापार करार झाला तर त्याचा सर्वात मोठा परिणाम जर्मनीहून येणाऱ्या लक्झरी कारवर होईल. भारत अजूनही जर्मनीहून बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज आणि ऑडी सारख्या लक्झरी कार खरेदी करतो. सध्या, या कारवर ६० ते १०० टक्क्यांपर्यंतचे कर लागू आहेत. एफटीएनंतर, या कार २० ते ५० टक्क्यांनी स्वस्त होऊ शकतात. यामुळे युरोपला होणाऱ्या कार निर्यातीतही ५० टक्के वाढ होऊ शकते. हे स्पष्टपणे दर्शवते की विद्युत उपकरणांची आयात देखील स्वस्त होईल.
जर्मनीसोबत एफटीएमुळे औद्योगिक यंत्रसामग्री, वीज निर्मिती साधने आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणे देखील स्वस्त होतील, जी भारतीय उत्पादनासाठी एक सकारात्मक पाऊल ठरेल. शिवाय, कमी केलेल्या शुल्कामुळे रसायने, प्लास्टिक उत्पादने आणि सौर पॅनेल घटक खरेदी करणे देखील सोपे होईल. शिवाय, जर्मनीमधून चीज आणि वाईन देखील कमी किमतीत खरेदी करता येईल. एकूणच, FTA नंतर भारतात जर्मन उत्पादनांची आयात 35% पर्यंत वाढू शकते. यामुळे देशात युरोपियन उत्पादनांचा वापर वाढेल आणि किमती कमी होतील.
