रिटर्न कमी, महसूल जास्त! टीडीएसने कर संकलनाला दिला ‘सुपर बूस्ट’ (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
Income tax trend: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या (सीबीडीटी) ताज्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, २०२४-२५ या कर निर्धारण वर्षात ज्यामध्ये आर्थिक वर्ष २३-२४ मधील उत्पन्न समाविष्ट आहे, एकूण करदात्यांचा आधार वार्षिक १७% वाढून ११६.१ दशलक्ष झाला, तर दाखल रिटर्नची संख्या केवळ ८.०८ दशलक्ष होती, जी वार्षिक ५.९% वाढ आहे. सीबीडीटीने या आठवड्याच्या सुरुवातीला हे आकडे जाहीर केले होते.
गेल्या चार वर्षांपासून हा ट्रेंड कायम आहे आणि ही तफावतही वाढली आहे. एकुण करदात्या आधारामध्ये रिटर्न भरणाऱ्या आणि ज्यांच्याकडून टीडीएस कापला जातो अशा सर्वांचा समावेश आहे. कर विभाग या वर्षी २५.२ लाख कोटी रुपयांचे प्रत्यक्ष कर संकलन लक्ष्य पूर्ण करेल अशी अपेक्षा करत आहे आणि जिथे तफावत आढळून आली आहे तिथे ईमेलद्वारे करदात्यांना संपर्क साधत आहे.
हेही वाचा : GST growth: सुधारित जीएसटी दरांमुळे व्यवहारात लक्षणीय वाढ! यूपीआय व्यवहार आणि विक्रीत विक्रमी झेप
सीबीडीटीच्या आकडेवारीनुसार, थेट कर संकलनात योगदान देण्याच्या बाबतीत तेलंगणा हे मोठ्या राज्यांमध्ये सर्वात वेगाने वाढणारे राज्य बनले आहे, त्यानंतर हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशचा क्रमांक लागतो. २०१९ ते २०२५ दरम्यान तेलंगणाचे प्रत्यक्ष कर संकलन आठ पटीने वाढून ९७,८६० कोटी रुपये झाले.
सरकारच्या डिजिटलायझेशन आणि प्रगत अनुपालन साधना यशस्वी वापर करते. काही करदात्यांना वाटते की स्त्रोतावर कर कपातीमुळे त्यांच्या कर दयित्वांची पूर्तता झाली आहे. शिवाय, आयकर कायद्याच्या काही तरतुदी काही अनिवासी व्यक्तींना विशिष्ट परिस्थितीत रिटर्न भरण्यापासून सूट देतात.
काही व्यक्ती मूळ अंतिम मुदत चुकवतात आणि नंतर विलंबाने रिटर्न भरतात. यामुळे अधिक व्यक्ती करदाते आहेत, कारण व्याज, व्यावसायिक आणि करार देयके, उच्च-मूल्य व्यवहार इत्यादींवर टीडीएस कापला जातो. जरी त्यांच्या एकूण उत्पन्नामुळे त्यांना आयकर रिटर्न भरण्याची आवश्यकता नसली तरीही.
हेही वाचा : Share Market Today: आज होणार फायदाच फायदा! भारतीय शेअर बाजारात वाढीची शक्यता, ‘या’ स्टॉक्सवर ठेवा लक्ष
एआयएस आणि फॉर्म २६एएस द्वारे विस्तारित अहवाल आवश्यकता, सुधारित अनुपालन प्रणाली आणि कर प्रशासनाद्वारे कठोर देखरेखीमुळे टीडीएस प्रणाली मजबूत झाली आहे. परिणामी, करदात्यांचा आधार रिटर्न फाइल करणा-यांच्या संख्येपेक्षा वेगाने वाढत आहे, ज्या ज्येष्ठ नागरिकांचे लाभांश किंवा व्याज उत्पन्न करपात्र मर्यादपेक्षा कमी आहे. त्यांना टीडीएस कर असूनही रिटर्न दाखल करण्याची आवाश्यकता नाही.
