फोटो सौजन्य : chatgpt
Global Trade Hub : केंद्र सरकार भारताचे व्यापार, गुंतवणूक आणि उत्पादन क्षेत्र बळकट करण्यासाठी सातत्याने उपाययोजना करत आहे. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले की, गेल्या एका आठवड्यात सरकारने अनेक देशांसोबत उच्चस्तरीय बैठका घेतल्या आहेत. व्यापार, गुंतवणूक आणि धोरणात्मक सहकार्य वृद्धिंगत करणे हा या बैठकांचा उद्देश होता.
‘X’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर माहिती देताना, मंत्र्यांनी नमूद केले की चिली, ओमान, नेदरलँड्स, मालदीव, जर्मनी आणि इजिप्त यांसारख्या देशांसोबत महत्त्वपूर्ण चर्चा करण्यात आली. जागतिक आर्थिक परिस्थितीमध्ये होत असलेल्या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर, भारताला नवीन व्यापारी संधी आणि परकीय गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे, असे सरकारचे मानणे आहे. या बैठकांच्या माध्यमातून, भारत आपली निर्यात वाढवण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारी अधिक बळकट करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
शासनाने मुंबईत अनेक महत्त्वपूर्ण बैठकांचे आयोजन केले; या बैठकांमध्ये सेवा वितरणाची यंत्रणा, अन्न सुरक्षा प्रणाली, निर्यातीचा दर्जा आणि संस्थात्मक समन्वय यांमध्ये सुधारणा करण्यावर चर्चा केंद्रित होती. भारतीय उत्पादनांचा दर्जा अधिक बळकट करणे हे शासनाचे उद्दिष्ट आहे, जेणेकरून जागतिक बाजारपेठेत या उत्पादनांची मागणी वाढू शकेल.
शिवाय, मंत्रालयाने सागरी खाद्यपदार्थांची निर्यात, स्थानिक उत्पादन, मूल्यवर्धन आणि रोजगार निर्मिती यांबाबत आढावा बैठका घेतल्या. या बैठका ‘SCALE’ आराखड्यांतर्गत आयोजित करण्यात आल्या होत्या. देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासोबतच, निर्यातीची मोठी क्षमता असलेल्या क्षेत्रांवर सरकार लक्ष केंद्रित करत आहे. यामुळे रोजगाराच्या नवीन संधींची निर्मिती होण्यासही हातभार लागू शकतो.
लॉजिस्टिक्स आणि पायाभूत सुविधांमधील सुधारणांच्या बाबतीतही सरकार अत्यंत सक्रिय असल्याचे दिसून आले. सरकारने ‘LEADS अहवाल २०२५’ प्रकाशित केला आणि ‘LEAPS पुरस्कार २०२५’ प्रदान केले. या उपक्रमांचा मुख्य उद्देश विविध राज्यांमधील लॉजिस्टिक्स व्यवस्था सुधारणे, पुरवठा साखळ्या बळकट करणे आणि ‘व्यवसाय सुलभता’ वाढवणे हा आहे. हा उपक्रम ‘पीएम गतिशक्ती’ योजनेशी जोडलेला आहे; ज्या योजनेचे उद्दिष्ट पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा घडवून आणत लॉजिस्टिक्सचा खर्च कमी करणे हे आहे.
जागतिक स्तरावरील आर्थिक आव्हाने असूनही, भारताच्या निर्यात क्षेत्रात दमदार वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एप्रिल २०२५ मध्ये ७१.१३ अब्ज डॉलर्स इतकी असलेली भारताची एकूण निर्यात, एप्रिल २०२६ मध्ये १३.५९ टक्क्यांनी वाढून ८०.८० अब्ज डॉलर्सच्या पातळीवर पोहोचली आहे.
सुधारित लॉजिस्टिक्स व्यवस्था, भक्कम पायाभूत सुविधा, नवीन व्यापारी करार आणि उत्पादन क्षेत्राला चालना देणारी धोरणे यांमुळे भारताच्या आर्थिक विकासाला नवी गती मिळू शकेल, असा सरकारचा विश्वास आहे. निर्यातीमध्ये होत असलेली सातत्यपूर्ण वाढ आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारीचा विस्तार पाहता, आगामी काळात जागतिक व्यापार क्षेत्रात भारताचे स्थान अधिकच बळकट होईल, अशी अपेक्षा आहे.
