शुक्रवार, 30 ऑक्टोबर 2026
रेपोदर स्थिर राहणार; एसबीआय रिसर्चने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात महत्त्वाची माहिती समोर
नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँक ऑगस्ट २०२६ मध्ये होणाऱ्या आपल्या चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीत रेपो दर स्थिर ठेवण्याची शक्यता आहे, असे एसबीआय रिसर्चने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. या अहवालानुसार, पुढील दोन तिमाहींसाठी किरकोळ चलनवाढ ५ टक्क्यांपेक्षा जास्त राहण्याची शक्यता आहे, तर आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या पहिल्या तिमाहीत (Q1) देशाची आर्थिक वाढ ७% पेक्षा जास्त असू शकते.
अशा परिस्थितीत, आरबीआयने सध्यापुरते व्याजदर स्थिर ठेवणे अधिक योग्य अहवालानुसार, जुलै महिन्यात ३५ अब्ज डॉलर्सचा भांडवली ओघ आला, ज्यामुळे २४ जुलैपर्यंत भारताचा परकीय चलन साठा १२.५ अब्ज डॉलर्सने वाढला. याव्यतिरिक्त, जून अखेरपर्यंत तीन महिन्यांपर्यंतच्या मुदतीच्या फॉरवर्ड पोझिशन्स १३ अब्ज डॉलर्सने कमी झाल्या, ज्यामुळे परकीय चलन बाजारावरील दबाव कमी झाला. एसबीआय रिसर्चच्या मते, या परिस्थितीमुळे आरबीआयची मौद्रिक धोरण समिती (एमपीसी) व्याजदरांमध्ये यथास्थिती कायम ठेवण्याची शक्यता आहे.
कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढउतार, रुपयावरील दबाव आणि जागतिक भांडवली प्रवाहाबाबतची अनिश्चितता यामुळे मध्यवर्ती बँक अत्यंत नरम भूमिका घेण्याची शक्यता कमी आहे.
पिकांची पेरणी घटली ४.७ टक्क्यांनी
मान्सूनबाबत, अहवालात म्हटले आहे की, जुलैमध्ये सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाल्यामुळे देशभरातील पावसाची तूट १३ टक्क्यांपर्यंत कमी झाली आहे. जलाशयातील पाण्याची पातळी सामान्य आहे आणि खरीप पिकांची पेरणी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत केवळ ४.७ टक्क्यांनी कमी आहे. यामुळे ग्रामीण मागणीला आधार मिळण्याची अपेक्षा आहे. एसबीआय रिसर्चने आपल्या अहवालात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) बद्दलही चिंता व्यक्त केली आहे.
३ ते ५ ऑगस्ट दरम्यान बैठक
आरबीआयच्या मौद्रिक धोरण समितीची (एमपीसी) पुढील बैठक ३ ते ५ ऑगस्ट दरम्यान होणार असून, ५ ऑगस्ट रोजी धोरणात्मक निर्णय जाहीर केले जातील. अहवालात म्हटले आहे की, पश्चिम आशियातील संकटामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था अनिश्चित आहे आणि विविध देशांमधील आर्थिक प्रवाहांमध्ये भिन्नता दिसून येत आहे.
पहिल्या तिमाहीचा प्रत्यक्ष वाढीचा दर चांगला
एप्रिल-जून २०२६ च्या तिमाहीत अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेतही अपेक्षेपेक्षा कमी मंदी दिसून आली. एसबीआय रिसर्चने म्हटले आहे की, गेल्या तीन पतधोरणांमध्ये, पश्चिम आशियातील युद्धाचा परिणाम लक्षात घेऊन आरबीआयने आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीसाठी जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.९ टक्क्यांवरून ६.६ टक्क्यांपर्यंत कमी केला होता. मात्र, आता परिस्थितीत सुधारणा झाली असून, पहिल्या तिमाहीचा प्रत्यक्ष वाढीचा दर पूर्वीच्या अंदाजापेक्षा खूपच चांगला, म्हणजेच ७ टक्क्यांहून अधिक असू शकतो.
