मंगळवार, 3 नोव्हेंबर 2026
Indian Banking Growth: विकसित भारतासाठी बँकिंगमध्ये मोठे बदल; उच्चस्तरीय समितीची होणार स्थापना (फोटो-सोशल मीडिया)
Union Budget 2026: आगामी अर्थसंकल्प २०२६ लवकरच सादर होणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनण्याचे भारताचे ध्येय हे केंद्रीय अर्थसंकल्पात दीर्घकालीन उद्दिष्टे किती चांगल्या प्रकारे मांडण्यात आली आहेत यावर सर्वस्वी अवलंबून असतात. धोरणात्मक अर्थसंकल्प पायाभूत सुविधा मजबूत करून, रोजगार निर्माण करून, कनेक्टिव्हिटी वाढवून आणि खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करून या प्रवासाला गती देऊ शकतात.
भांडवली खर्चाव्यतिरिक्त, भारताने कौशल्ये, नवोपक्रम आणि तंत्रज्ञानाला प्राधान्य दिले पाहिजे, ज्यामुळे जीडीपी आणि उत्पादकतेत लक्षणीय वाढ होईल असे तज्ञांचे म्हणणे आहे. उत्पादन, निर्यात आणि लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी लक्ष्यित कर सुधारणासह प्रोत्साहने देखील औद्योगिक वाढ आणि रोजगार निर्मितीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प जवळ येत असताना, या धोरणात्मक गुंतवणूकी नागरिकांसाठी दैनंदिन फायद्यांमध्ये कशा रूपांतरित होऊ शकतात यावर लक्ष केंद्रित करणे गरजचे आहे, असे विशेष तज्ञांनी सांगितले आहे. शेती, तरुण आणि मध्यमवर्ग हे लक्ष केंद्रित करण्याचे प्रमुख क्षेत्र आहेत.
हेही वाचा: SEBI Approves 12 IPOs: SEBI कडून 12 IPO ला हिरवा कंदील; गुंतवणूकदारांसाठी मोठी संधी
मिळालेल्या माहितीनुसार, २०२५-२६ मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था ७.४% ने वाढण्याची अपेक्षा आहे, जी गेल्या वर्षीच्या ६.५% होती. ही वाढ प्रामुख्याने उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रांच्या मजबूत कामगिरीमुळे आहे. त्यामुळे येणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात दीर्घकालीन लवचिकता वाढवण्याची संधी आहे. यामध्ये शेतीमध्ये सुधारणांची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. तसेच, संशोधन आणि हवामान-स्मार्ट शेतीला प्रोत्साहन देणे. आणि सूक्ष्म सिंचन आणि पुनरुत्पादक शेतीला पाठिंबा देणे. हे देखील महत्वाचे आहे. त्याचबरोबर संबंधित क्षेत्रे जसे की, पशुधन, मत्स्यपालन, फलोत्पादन, शीतसाखळी आणि प्रक्रिया पायाभूत सुविधा यांना देखील मजबूत करून उत्पन्न वाढवणे. हा देखील मुख्य हेतु असेल
डिजिटल साधने, सामायिक तंत्रज्ञान केंद्रे आणि अनुदानित सल्लागार सेवांद्वारे लघु-शेतकऱ्यांची उत्पादकता वाढवणे. त्याचप्रमाणे क्रेडिट, विमा कव्हर आणि हवामान जोखीम कमी करण्यासाठी सुधारित प्रवेशाद्वारे आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करणे. हे देखील महत्वाचे आहे. युवक, कौशल्ये आणि रोजगारावर भर देऊन तरुणांसाठी कौशल्ये आणि स्टार्टअप प्रशिक्षण वाढवणे आणि नोकरी निर्मिती आणि नवोपक्रमांना प्रोत्साहन देणे.
भारताला अल्पकालीन सवलतीसह दीर्घकालीन गुंतवणुकीचे संतुलित मिश्रण स्वीकारण्याची आवश्यकता आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ या दृष्टिकोनासह तयार होण्याची शक्यता आहे, जेणेकरून विकसित भारतासाठीचा रोडमॅप सार्वजनिक फायदे, रोजगार, आर्थिक सह अभ्यासण्यात येईल.
