Swachh Godavari Bond: गोदावरी स्वच्छतेसाठी सरकारचे ऐतिहासिक पाऊल! एनएसई लिस्टिंगमुळे मिळणार २६ कोटी रुपये निधी (Photo Credit - X)
Swachh Godavari Bond: गोदावरी स्वच्छतेसाठी सरकारचे ऐतिहासिक पाऊल टाकले आहे. ‘स्वच्छ गोदावरी बाँड’ एनएसईवर सूचीबद्ध केले आहे. या निर्णयामुळे कुंभमेळ्याच्या विकासाला चालना मिळेल असे विधान महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले आहे. एनएसई लिस्टिंगमुळे २६ कोटी रुपये निधी मिळणार आहे. मुंबईतील एनएसईवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिक महानगर पालिकेच्या ‘स्वच्छ गोदावरी बाँड’ची यादी दिली. त्यांनी कुंभमेळ्याशी संबंधित ऊर्जा कंपन्यांची आणि विकासकामांची एनएसईवर यादी जाहीर केली. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, नगरविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज, एनएसईचे व्यवस्थापकीय संचालक आशिष चौहान, मित्राचे सीईओ प्रवीण परदेशी, विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, कुंभमेळ्याचे आयुक्त शेखर सिंह आणि नाशिक महानगरपालिकेच्या आयुक्त मनीषा खत्री यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
मंगळवारी नाशिक महानगरपालिकेच्या ‘स्वच्छ गोदावरी बाँड’ची महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईतील राष्ट्रीय शेअर बाजारात औपचारिक यादी केली. या ऐतिहासिक प्रसंगी त्यांनी सांगितले की, दक्षिणेची गंगा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गोदावरी नदीच्या स्वच्छतेमध्ये नागरिकांचा आणि गुंतवणूकदारांचा स्वयंसेवी सहभाग अत्यंत कौतुकास्पद आहे.
हेही वाचा : Currency Crisis 2025: डॉलरच्या तुलनेत कोणत्या देशाचे चलन सर्वात कमकुवत, भारतीय रुपयाची स्थिती काय?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘विकास तसेच वारसा’ या संदेशाचे प्रतिध्वनी करत, मुख्यमंत्री म्हणाले की, आगामी कुंभमेळ्याचे पावित्र्य आणि ऐतिहासिक वारसा जपताना विकासकामांना गती दिली जाईल. कुंभमेळ्याच्या तयारीचा भाग म्हणून नाशिक क्षेत्रात व्यापक विकास काम सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. नाशिक महानगरपालिकेच्या “स्वच्छ गोदावरी बाँड” ला गुंतवणूकदारांचा प्रतिसाद चौपट वाढला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेची आर्थिक क्षमता, रेटिंग आणि पारदर्शक प्रक्रियेचे हे द्योतक आहे. तसेच, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांनी खुल्या वित्तीय बाजारात बाँडद्वारे यशस्वीरित्या निधी उभारला आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्यातील १५ महानगरपालिकांकडे नियामक प्रक्रियेद्वारे विशेष पात्रता आणि मान्यता मिळवल्यानंतर विकास प्रकल्पांसाठी निधी उभारण्याची क्षमता आहे. खुल्या बाजारातून उभारलेल्या निधीमुळे केंद्र सरकारकडून पायाभूत सुविधांसाठी निधी मिळवण्याचा मार्गही सोपा झाला आहे. एनएसई प्रक्रियेमुळे २६ कोटी रुपये प्रोत्साहन निधी उपलब्ध होईल, ज्यामुळे महापालिकेचा व्याजाचा भार शून्य टक्क्यांवर येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली असून ऊर्जा क्षेत्रातील प्रमुख कंपन्यांची क्षमता वाढविण्यासाठी एनएसईमार्फत निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. पहिल्या टप्प्यात महाट्रान्सपोर्ट (एमएसईटीसीएल) सूचीबद्ध करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल, त्यानंतर महावितरण आणि महानिर्मिती टप्पा पूर्ण केला जाईल. या प्रक्रियेत एनएसईचा अनुभव अत्यंत उपयुक्त ठरेल असे त्यांनी सांगितले.
