सौजन्य - नवराष्ट्र टीम
मुंबई येथे जलसंपदा मंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीनंतर हर्षवर्धन पाटील यांनी ही माहिती दिली. यावेळी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे व माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. उजनी पाणलोट क्षेत्रातील धरणग्रस्तांच्या विविध प्रश्नांबाबत काही दिवसांपूर्वी निवेदन देण्यात आले होते. त्यानंतर झालेल्या बैठकीत अनेक प्रश्नांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
उजनी पाणलोट क्षेत्रातील इंदापूर, दौंड, कर्जत, करमाळा व माढा या तालुक्यांमधील सुमारे १३ हजार हेक्टर संपादित गाळपेर जमीन जाहीर प्रकटन करून धरणग्रस्त व प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना ११ महिन्यांच्या कराराने व १२ वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला आहे. यामुळे अनेक वर्षांपासून जमिनीची वहीवाट करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
उजनी धरणालगत प्रस्तावित तरंगता सौर ऊर्जा प्रकल्पाबाबत शेतकऱ्यांना सविस्तर माहिती देऊन त्यांना विश्वासात घेऊनच पुढील निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. तसेच उजनी धरणालगत सुमारे ३५० हेक्टर आणि उजनी गावठाण परिसरातील २५० ते ३०० हेक्टर जागेवर प्रस्तावित पर्यटन प्रकल्पाबाबत सविस्तर अहवाल तयार होईपर्यंत कोणतीही पुढील कार्यवाही करू नये, असा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
याशिवाय उजनी कॉलनी परिसराला स्वतंत्र गावठाण किंवा स्वतंत्र महसूल सजा देण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. अधिवेशन संपल्यानंतर पुणे येथे कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या कार्यालयात धरणग्रस्त शेतकऱ्यांसोबत सविस्तर बैठक घेण्याचे ठरले असून, उजनी पाणलोट क्षेत्रातील शेतकऱ्यांवर कोणताही अन्याय होणार नाही, असा विश्वास हर्षवर्धन पाटील यांनी व्यक्त केला.
हे सुद्धा वाचा : पोर्श कार अपघात प्रकरणात मोठी अपडेट; डॉ. अजय तावरेला सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन
