मंगळवार, 20 ऑक्टोबर 2026
Union Budget 2026: अर्थसंकल्प 2026 गृहनिर्माण मागणी आणि शहरी विकास टिकवण्यासाठी विकासकांकडून धोरणात्मक पाठिंब्याची मागणी (फोटो-सोशल मीडिया)
Union Budget 2026: केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 पूर्वी अपेक्षा वाढत असताना, महाराष्ट्रातील रिअल इस्टेट क्षेत्रातील तज्ञ गृहनिर्माण परवडणारे ठेवण्यासाठी, अंतिम वापरकर्त्यांचा विश्वास टिकवण्यासाठी आणि शहरी तसेच पायाभूत सुविधा आधारित विकासाला गती देण्यासाठी लक्ष केंद्रीत धोरणात्मक उपाययोजनांची मागणी करत आहेत. गृहखरेदीदारांसाठी करसवलती वाढवणे, गृहनिर्माणाला पायाभूत सुविधेचा दर्जा देणे, बांधकाम साहित्यावरील जीएसटीचे तर्कसंगतीकरण, मंजुरी प्रक्रिया वेगवान करणे तसेच कनेक्टिव्हिटी, पुनर्विकास आणि शाश्वत विकासात सातत्यपूर्ण गुंतवणूक करणे या सर्व उपायांमुळे निवासी, व्यावसायिक आणि लक्झरी विभागांमध्ये संतुलित, सर्वसमावेशक आणि दीर्घकालीन विकास साध्य होऊ शकतो, असा विश्वास उद्योगातील भागधारकांनी व्यक्त केला आहे.
नरेडको महाराष्ट्राचे अध्यक्ष प्रशांत शर्मा यांनी “रिअल इस्टेट क्षेत्र हे आर्थिक विकास, रोजगारनिर्मिती आणि संलग्न उद्योगांसाठी सातत्याने महत्त्वाचा आधारस्तंभ राहिले असून येणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अंतिम वापरकर्त्यांची मागणी अधिक मजबूत करणारे, परवडणाऱ्या घरांना चालना देणारे आणि प्रकल्प अंमलबजावणीला गती देणारे उपाय अपेक्षित आहेत. विशेषतः परवडणाऱ्या आणि मध्यम उत्पन्न गटातील गृहनिर्माणाला पायाभूत सुविधेचा दर्जा दिल्यास संस्थात्मक वित्तपुरवठ्याचा मार्ग सुलभ होईल आणि विकासकांचा कर्जखर्च कमी होईल.” असे सांगितले आहे.
तसेच, ते पुढे म्हणाले, “घरखरेदीदारांसाठी गृहकर्जावरील व्याज आणि मुद्दल परतफेडीवरील करसवलती अनेक वर्षांपासून बदलल्या नसल्याने त्यांचा पुनर्विचार करावा, अशी आमची ठाम मागणी आहे. बांधकाम साहित्यावरील जीएसटीचे तर्कसंगतीकरण आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिटबाबत स्पष्टता दिल्यास खर्चाचा ताण कमी होईल. तसेच, वेगवान मंजुरी, पुनर्विकास व शहरी गृहनिर्माणासाठी धोरणात्मक पाठिंबा आणि शाश्वत व हरित विकासासाठी प्रोत्साहने देणे हे क्षेत्राच्या दीर्घकालीन व सर्वसमावेशक वाढीस हातभार लावेल.”
द गार्डियन्स रिअल इस्टेट अ‍ॅडव्हायझरीचे अध्यक्ष कौशल अगरवाल यांच्या मते “केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 जवळ येत असताना, रिअल इस्टेट क्षेत्र धोरणात्मक सातत्य आणि परवडणाऱ्या गृहनिर्माणाला बळ देणाऱ्या उपायांकडे लक्ष ठेवून आहे. गेल्या वर्षभरात बाजाराने उल्लेखनीय लवचिकता दाखवली असून, प्रमुख शहरांमध्ये स्थिर विक्री आणि खऱ्या घरखरेदीदारांचा वाढता सहभाग यामुळे त्याला पाठबळ मिळाले आहे. तितकेच महत्त्वाचे म्हणजे, शहरी पायाभूत सुविधा, मेट्रो कनेक्टिव्हिटी आणि पुनर्विकास आधारित वाढीवर सरकारचा सातत्यपूर्ण भर असणे, ज्यामुळे नवीन मागणी क्षेत्रे खुली होतील आणि शहरातील राहणीमान सुधारेल. यामुळे खरेदीदारांचा विश्वास आणि विकासकांचा आत्मविश्वास अधिक मजबूत होईल. हे सर्व उपाय एकत्रितपणे संतुलित व सर्वसमावेशक विकासाला चालना देत रिअल इस्टेट क्षेत्राची भारताच्या आर्थिक व शहरी विकासातील दीर्घकालीन भूमिका अधोरेखित करतील.”
सुपर्ब रिअल्टीचे व्यवस्थापकीय संचालक शिल्पिन टाटर यांनी असे म्हटले आहे की, “रिअल इस्टेट क्षेत्र हे आर्थिक विकास, रोजगारनिर्मिती आणि शहरी परिवर्तनाचे प्रमुख चालक राहिले आहे. येत्या अर्थसंकल्पात निवासी तसेच व्यावसायिक विभागांमध्ये अंतिम वापरकर्त्यांची मागणी टिकवणारे धोरणात्मक उपाय अपेक्षित आहेत. विशेषतः शहरी, पुनर्विकास आधारित आणि मिश्र-वापर बाजारांसाठी विकासकांना मोठा आधार देईल. तसेच, व्यावसायिक रिअल इस्टेट विभागात, डिझाइन, शाश्वतता, कर्मचारी कल्याण आणि तंत्रज्ञान यांवर आधारित भविष्योन्मुख कार्यालयीन व व्यावसायिक जागांवर अर्थसंकल्पीय भर देणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल. हरित प्रमाणित आणि ऊर्जा-कार्यक्षम इमारतींसाठी प्रोत्साहने, तंत्रज्ञानाधारित स्मार्ट वर्कस्पेसेस आणि शहरी पायाभूत सुविधांमध्ये सातत्यपूर्ण गुंतवणूक यामुळे विकासकांना जागतिक मानकांशी सुसंगत, उच्च दर्जाची मालमत्ता निर्माण करता येईल.”
ट्रान्सकॉन डेव्हलपर्सचे संचालक श्रद्धा केडिया-अगरवाल यांनी “येणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात गृहनिर्माण परवडणारे ठेवणारे, व्यवसाय सुलभता वाढवणारे आणि प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यास मदत करणारे धोरणात्मक उपाय अपेक्षित आहेत. घरखरेदीदारांसाठी करसवलती वाढवणे आणि दीर्घकालीन, कमी खर्चिक निधी सुलभपणे उपलब्ध करून दिल्यास, लक्झरी गृहनिर्माण आणि मिश्र-वापर प्रकल्पांसह सर्व गृहनिर्माण विभागांमध्ये अंतिम वापरकर्त्यांचा विश्वास टिकून राहील. लक्झरी घरे, दर्जेदार व्यावसायिक मालमत्ता आणि एनआरआय गुंतवणूकदारांमध्ये भारताची मजबूत प्रतिमा हे महत्त्वाचे मागणी चालक ठरले आहेत. करप्रणाली, निधी परत पाठवण्याचे नियम आणि गुंतवणूक-स्नेही धोरणांमध्ये स्पष्टता दिल्यास हा विभाग आणखी बळकट होईल. तसेच, शहरी पायाभूत सुविधा आणि पुनर्विकास आधारित वाढीला गती देणे अत्यंत आवश्यक आहे. बांधकाम साहित्यावरील जीएसटीचे तर्कसंगतीकरण, वेगवान मंजुरी आणि शाश्वत व हरित प्रकल्पांसाठी प्रोत्साहने दिल्यास, विकासकांना उच्च दर्जाची शहरी मालमत्ता निर्माण करताना घरखरेदीदार, गुंतवणूकदार आणि शहरासाठी दीर्घकालीन मूल्य निर्माण करता येईल.” अशी मागणी केली.
ओरा ग्रुपचे संचालक गौरव वर्मा यांनी “रिअल इस्टेट क्षेत्र हे शहरी विकास आणि आर्थिक गतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे साधन आहे. घरखरेदीदारांसाठी करसवलती मजबूत करणे आणि दीर्घकालीन, कमी खर्चिक वित्तपुरवठा उपलब्ध करून देणे, यामुळे सर्व विभागांमध्ये अंतिम वापरकर्त्यांची मागणी सुदृढ राहील. अपार्टमेंट्ससोबतच प्लॉटेड डेव्हलपमेंट्स आणि सेकंड होम्समध्येही वाढता रस दिसून येत आहे, ज्यामागे सुधारित पायाभूत सुविधा, वर्क-फ्रॉम-एनीवेअर ट्रेंड आणि जीवनशैली आधारित मालकीची आकांक्षा कारणीभूत आहे. लक्झरी गृहनिर्माण आणि पुनर्विकास आधारित प्रकल्पांना शहरी बाजारात चांगला प्रतिसाद मिळत असून, बदलती जीवनशैली आणि पायाभूत सुविधांमुळे वाढलेली अ‍ॅक्सेसिबिलिटी हे त्यामागील प्रमुख घटक आहेत. महत्त्वाच्या पायाभूत प्रकल्पांना, मेट्रो मार्गिका आणि प्रमुख रस्ते नेटवर्कना वेग दिल्यास नवीन मायक्रो-मार्केट्स खुली होतील आणि राहणीमान सुधारेल. त्यामुळे उच्च दर्जाची निवासी मालमत्ता निर्माण करता येईल.”
अरिहा ग्रुपचे प्रवर्तक ध्रुमन शाह यांच्या मते “येणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्रकल्पांची व्यवहार्यता वाढवणारे, मंजुरी प्रक्रिया सुलभ करणारे आणि अंतिम वापरकर्त्यांसाठी गृहनिर्माण अधिक परवडणारे करणारे धोरणात्मक उपाय अपेक्षित आहेत. लक्झरी रिअल इस्टेट हा वेगाने वाढणारा विभाग ठरला असून, मोठी घरे, उत्तम सुविधा आणि मोक्याच्या ठिकाणी असलेली घरे शोधणाऱ्या जाणकार खरेदीदारांमुळे ही वाढ झाली आहे. पुनर्विकास प्रकल्पांनीही जुन्या शहरी पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण करत दर्जेदार शहरी जीवनशैली उपलब्ध करून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. वेगवान मंजुरी, सिंगल-विंडो क्लिअरन्स, बांधकाम साहित्यावरील जीएसटीचे तर्कसंगतीकरण आणि शाश्वत व हरित प्रकल्पांसाठी प्रोत्साहने दिल्यास अंमलबजावणीतील अडथळे मोठ्या प्रमाणात कमी होतील. पायाभूत सुविधा आणि शेवटच्या टप्प्यातील कनेक्टिव्हिटीवर सातत्यपूर्ण भर दिल्यास पुनर्विकास आधारित वाढीस चालना मिळेल आणि जागतिक दर्जाच्या निवासी मालमत्ता वितरित करता येतील.”
