कोण आहे राजेश मेहता? काय आहे नेमके प्रकरण (फोटो सौजन्य - iStock/Social Media)
SEBI च्या तपासात काय उघड झाले?
PTI च्या वृत्तानुसार, सेबीला असे आढळून आले आहे की, राजेश एक्सपोर्ट्सने आर्थिक वर्ष २०२१ ते २०२५ दरम्यान आपल्या व्यवसायाचे आकडे फुगवून अर्थात वाढवून चढवून सांगितले होते. तपासात असा दावा करण्यात आला आहे की, कंपनीने अंदाजे १५.१५ लाख कोटी रुपयांचा एकत्रित महसूल चुकीच्या पद्धतीने सादर केला होता. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, यातील ९९.८% महसूल कथितरित्या फुगवून दाखवण्यात आला होता. सेबीने असेही म्हटले आहे की कंपनीच्या प्रवर्तकाशी संबंधित संस्थांमार्फत निधीच्या वापराबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
राजेश मेहता कोण आहेत?
राजेश मेहता यांचा जन्म २० जून १९६४ रोजी बंगळूरु येथे झाला. त्यांचे प्राथमिक शिक्षण सेंट जोसेफ स्कूलमध्ये झाले. लहान वयातच ते वडिलांच्या दागिन्यांच्या व्यवसायात सामील झाले. १९८० च्या दशकात, त्यांनी आणि त्यांचे भाऊ प्रशांत मेहता यांनी चांदीच्या दागिन्यांचा व्यवसाय सुरू केला. त्यांनी आपल्या मोठ्या भावाकडून फक्त १,२०० रुपये कर्ज घेतले होते. हळूहळू, त्यांचा व्यवसाय दक्षिण भारत, गुजरात आणि मुंबईसारख्या प्रमुख बाजारपेठांमध्ये विस्तारला.
एका लहान व्यवसायापासून ते अब्जावधी डॉलर्सच्या कंपनीपर्यंत
१९९५ मध्ये, राजेश एक्सपोर्ट्सने शेअर बाजारात प्रवेश केला आणि आयपीओद्वारे अंदाजे १०० दशलक्ष रुपये उभारले. त्यानंतर, कंपनीने सोन्याचे शुद्धीकरण, उत्पादन आणि किरकोळ विक्री या क्षेत्रात वेगाने विस्तार केला. २०१५ मध्ये, जेव्हा कंपनीने व्हॅलकॅम्बी या प्रसिद्ध स्विस गोल्ड रिफायनरीचे अंदाजे ४०० दशलक्ष डॉलर्समध्ये अधिग्रहण केले, तेव्हा कंपनीला जागतिक ओळख मिळाली. हा व्यवहार पूर्णपणे रोख रकमेने झाला होता.
राजेश मेहता आता अडचणीत का?
सेबीच्या आदेशानुसार, राजेश मेहता हे कंपनीचे प्रमुख निर्णयकर्ते होते आणि कंपनीच्या आर्थिक व्यवहारांवर त्यांचे थेट नियंत्रण होते. परिणामी, नियामकाने त्यांना पुढील सूचना मिळेपर्यंत शेअर बाजारात कोणत्याही प्रकारची खरेदी, विक्री किंवा व्यापार करण्यास मनाई केली आहे.
LIC ला देखील यामुळे फटका बसला आहे. भारतीय आयुर्विमा महामंडळाची (LIC) राजेश एक्सपोर्ट्समध्ये १०.८०% हिस्सेदारी आहे. सेबीच्या कारवाईनंतर, कंपनीच्या शेअरमध्ये मोठी घसरण झाली, ज्यामुळे LIC च्या गुंतवणुकीवरदेखील परिणाम झाला आहे. जर या प्रकरणातील आरोप खरे ठरले, तर हे अलिकडच्या वर्षांतील सर्वात मोठ्या कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स वादांपैकी एक ठरू शकते. हर्षदा मेहता प्रकरणादेखील याची तुलना होऊ शकते.
