शनिवार, 25 जुलै 2026
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
न्यूज एजन्सी रॉयटर्स यांच्या सूत्रांच्या हवाल्याने हे सांगण्यात आलं आहे. या नवीन प्रणालीला ‘सेंट्रल नो-युवर-कस्टमर २.०’ म्हणजेच CKYC म्हटलं गेलं आहे. या प्रणालीअंतर्गत, खाते उघडताना किंवा ग्राहकांची माहिती अद्ययावत करताना, केंद्रीय नोंदणीमध्ये संग्रहित केलेला डेटा मिळवण्यासाठी या संस्थांना केवळ त्यांच्या संमतीची आवश्यकता असणार आहे.
भारत गेल्या दशकापासून सिंगापूर आणि अनेक युरोपीय देशांसारखी प्रणाली उभारण्याचा प्रयत्नात आहे. ज्यामध्ये डिजिटल ओळख प्रणाली ग्राहकांना एका समान पडताळणी प्रक्रियेद्वारे विविध आर्थिक उत्पादनांचा लाभ घेण्याची परवानगी देत असेल.
नियामक सूत्रांनी सांगितले की, यामुळे सुलभ देखरेखीद्वारे फसवणूक रोखण्यासही मदत होईल. त्यांनी सांगितले की, म्युच्युअल फंड आणि ब्रोकरेज कंपन्यांसह भांडवली बाजारातील कंपन्याही या वर्षाच्या अखेरपर्यंत या प्रणालीचा वापर करतील अशी अपेक्षा आहे, कारण रेग्युलेटर सेक्टर विशिष्ट आवश्यकतांवर काम करत आहेत.
या प्रकल्पावर एकत्रितपणे काम करणाऱ्या भारतीय रिझर्व्ह बँक, भारतीय प्रतिभूति आणि विनिमय मंडळ म्हणजेच सेवी आणि विमा नियामक यांनी रॉयटर्सच्या ईमेलला तात्काळ प्रतिसाद दिला नाही. मूलभूत आर्थिक समावेश साध्य केल्यानंतर, भारत आर्थिक उत्पादनांमध्ये लोकांचा सहभाग वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवत असतानाच हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार, २०२४ मध्ये सुमारे ८९% प्रौढांची बँक खाती होती, परंतु नियामक आकडेवारी दर्शवते की म्युच्युअल फंड, विमा आणि पेन्शनचा वाटा तुलनेने कमी राहिला आहे.
खरंतर भारतात अगोदरपासूनच एक सेंट्रल रजिस्ट्री आहे. ज्यामध्ये जवळजवळ 1.2 अरब ग्राहकांचे रेकॉर्ड आहेत. मात्र डेटाच्या क्लालिटीनुसार जसं की डुप्लीकेशन आणि अर्धवट माहितीसारख्या कारणांमुळे याला मोठा प्रमाणात वापरण्यात आलं नाही. RBI कडून रजिस्ट्रीतून घेतलेल्या रेकॉर्ड्सचा स्विकार केला नसल्यामुळे गुंतवणूकांना वेगळ्या फायनानशियल प्रोडक्ट्सचा लाभ घेण्यासाठी पुन्हा पुन्हा डॉक्युमेंट्स जमा करावे लागत होते. नव्या सिस्टीममध्ये रेकॉर्ड डेटाच्या अचूकतेवर कॉन्फिडेंस स्कोर असेल आणि हे देखील सांगण्यात येईल की कोणत्या फॉर्मने ही माहिती वेरिफाय केली आहे.
भारतातील सर्वात मोठी मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी असलेल्या SBI Funds Management संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डी. पी. सिंग म्हणाले की, CKYC मुळे या उद्योगाचा गुंतवणूकदार वर्ग लक्षणीयरीत्या वाढू शकतो. “युनिव्हर्सल कस्टमर आयडेंटिफिकेशननंतर पात्र ग्राहकांपैकी अगदी थोड्या प्रमाणात जरी गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली, तरी त्याचा खूप मोठा फायदा होईल,” असे सिंग म्हणाले. त्यांनी पुढे सांगितले की, ही प्रणाली चार महिन्यांच्या आत संपूर्ण उद्योगात लागू केली जाऊ शकते.उदाहरणार्थ, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, जी त्या फंड हाऊसची सर्वात मोठी भागधारक आणि मालमत्तेनुसार देशातील सर्वात मोठी बँक आहे, तिची ५० कोटी बँक खाती आहेत.
