आता मुंबई विद्यापिठात भू-स्थानिक धोरण अंमलबजावणी (फोटो सौजन्य - iStock)
CET च्या प्रवेश नोंदणीस सुरुवात; MCA व MHT-CET अभ्यासक्रमासाठी ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया सुरू
अत्यंत महत्त्वाचा करार
या सामंजस्य कराराअंतर्गत उभारण्यात येणारे सीओआरएस स्टेशन मुंबईसह पश्चिम विभागासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. हे स्टेशन कार्यान्वित झाल्यानंतर जीपीएस आधारित सर्वेक्षण, भू-मापन, मॅपिंग आणि स्थाननिर्धारण प्रक्रियेत अत्यंत उच्च अचूकता व विश्वासार्हता प्राप्त होणार आहे. शहरी नियोजन, स्मार्ट सिटी प्रकल्प, पायाभूत सुविधा विकास, बांधकाम क्षेत्र, वाहतूक व्यवस्थापन तसेच आपत्ती व्यवस्थापनासाठी या सेवांचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग होणार आहे. सीओआरएस स्टेशनमुळे सेंटीमीटर स्तरावरील अचूक स्थानिक माहिती रिअल टाइम स्वरूपात उपलब्ध होणार असून, याचा लाभ शासकीय विभाग, खासगी सर्वेक्षक, अभियंते, संशोधक आणि विद्यार्थ्यांना होणार आहे. विशेषतः भूगोल, जिओ इन्फॉर्मेटिक्स, जीआयएस, रिमोट सेन्सिंग, संगणकीय अनुकूलन तसेच एआय/एमएल आधारित भू-स्थानिक संशोधनासाठी मुंबई विद्यापीठातील विद्याथ्यांना प्रत्यक्ष आणि आधुनिक तंत्रज्ञानावर काम करण्याची संधी मिळणार आहे.
सर्वेक्षण विभागामध्ये वारसा डेटा
कराराअंतर्गत विद्यापीठातील विद्यार्थी आणि संशोधकांना भारतीय सर्वेक्षण विभागाकडे असलेला वारसा डेटा, स्थानिक व डिजिटल डेटा, सीओआरएस नेटवर्क तसेच विविध भू-स्थानिक सेवा राष्ट्रीय भू-स्थानिक धोरण २०२२ नुसार उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
भू-स्थानिक धोरण म्हणजे नक्की काय असाही प्रश्न तुम्हाला पडला असेल तर साधारण स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असणारे नकाशे आणि भू-स्थानिक माहितीचे उत्तम संसाधन नियोजन करणे आणि त्याचे योग्य व्यवस्थापन असणे आणि स्थानिक समुदायाच्या ज्या काही गरजा असतील त्या पूर्ण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान म्हणजे हे धोरण. याशिवाय महसूल निर्मिती आणि मुद्रीकरणासोबतच मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आधीपासूनच केली जात असून विविध कंपन्या घरामध्ये नवीन क्षमता निर्माण करत आहेत.
वडिलांचे स्वप्न केले साकार! पहिले बनली IPS मग IAS बनून बजावतेय महत्वाची भूमिका
संशोधन प्रकल्पांमध्ये विद्यार्थ्यांना संधी
संशोधनासाठी प्रत्यक्ष प्रकल्पांमध्ये विद्याथ्यांना व संशोधकांना संधी उपलब्ध करून देणे, हा या कराराचा महत्त्वाचा भाग आहे. यासोबतच राष्ट्रीय भू-स्थानिक धोरण २०२२ अंतर्गत सव्र्व्हे ऑफ इंडियाच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी शैक्षणिक व तांत्रिक सहाय्य देणे, सव्हें ऑफ इंडियाच्या अधिकाऱ्यांना पदव्युत्तर व पीएच.डी. अभ्यासक्रमासाठी संधी उपलब्ध करून देणे आणि विद्यापीठातील संशोधन विद्यार्थ्यांना सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या मध्ये प्रशिक्षण देणे, यावरही या करारात भर देण्यात आला आहे.
