शुक्रवार, 10 जुलै 2026
धाराशिवमध्ये ५ अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर; पालकांना सावध राहण्याचे शिक्षण विभागाचे आवाहन
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) डॉ. रविंद्र खंदारे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शासनमान्यता नसलेल्या पाच शाळा सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामध्ये राजे विजयसिंह पब्लिक स्कूल, भूम, गुरुकुल प्री प्रायमरी स्कूल, मुरूम, डॉ. रामानुजन ई-लर्निंग स्कूल, उमरगा, पोदार इंटरनॅशनल स्कूल, नळदुर्ग, नारायणा ई-टेक्नो स्कूल, धाराशिव या शाळांचा समावेश आहे.
या शाळांमध्ये प्रवेश घेतल्यास विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हितावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे पालकांनी प्रवेशापूर्वी संबंधित शाळेला शासनमान्यता आहे की नाही, याची खात्री करूनच निर्णय घ्यावा, असे आवाहन शिक्षण विभागाने केले आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ मधील नियम १८(५) अंतर्गत संबंधित शाळांच्या व्यवस्थापनांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, १ लाख रुपयांपर्यंत दंड तसेच शाळा सुरू ठेवल्यास दररोज १० हजार रुपयांचा अतिरिक्त दंड आकारण्याची तरतूद असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, जिल्ह्यातील ग्रामीण भागासह शहरांमध्येही शासनमान्यता नसलेल्या शेकडो शाळा सुरू असल्याचा आरोप पालक व शिक्षण क्षेत्रातून केला जात आहे. अशा शाळांकडून पालकांची आर्थिक पिळवणूक होत असून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी खेळ केला जात असल्याची नाराजी व्यक्त होत आहे. प्रशासनाने केवळ पाच शाळांपुरती कारवाई मर्यादित न ठेवता गावागावातील सर्व अनधिकृत शाळांचा शोध घेऊन व्यापक मोहीम राबवावी, दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि विद्यार्थी व पालकांची होणारी फसवणूक तातडीने थांबवावी, अशी जोरदार मागणी आता पुढे येत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने केवळ पाच शाळांपुरती कारवाई मर्यादित न ठेवता संपूर्ण जिल्ह्यात विशेष तपास मोहीम राबवावी, गावागावातील सर्व अनधिकृत शाळांचा शोध घ्यावा आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
शिक्षण विभागाने पालकांना आवाहन केले आहे की, कोणत्याही शाळेत आपल्या पाल्याचा प्रवेश घेण्यापूर्वी संबंधित शाळेची शासनमान्यता, नोंदणी आणि अधिकृत कागदपत्रांची खात्री करूनच प्रवेश निश्चित करावा. अन्यथा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. जिल्ह्यातील शिक्षण व्यवस्था पारदर्शक आणि गुणवत्तापूर्ण राहण्यासाठी अनधिकृत शाळांविरोधात पुढील काळात अधिक व्यापक कारवाई करण्यात येणार आहे.
