शनिवार, 1 ऑगस्ट 2026
फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
Law Admissions Controversy: बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या (BCI) ३१ जुलैच्या पोर्टल डेडलाइनला हुकणार नसल्याचे मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या विधी महाविद्यालयांनी गुरुवारी उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले. याच वेळी, प्रवेश प्रक्रियेतील अडथळे दूर करण्यासाठी विद्यापीठाने ठोठावलेला दंड ‘आक्षेप नोंदवून’ भरण्याची तयारी महाविद्यालयांनी दर्शवली आहे. उच्च न्यायालयाने याची नोंद घेत, विद्यापीठाने ठोठावलेला दंड आणि ५० टक्के जागांची कपात कायदेशीररीत्या योग्य आहे की नाही, यावर पुढील आठवड्यात अंतिम सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले आहे.
विद्यापीठाच्या या कारवाईविरोधात महात्मा गांधी मिशन लॉ कॉलेज, एग्नेल स्कूल ऑफ लॉ, गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे लॉ कॉलेज आणि जनता शिक्षण मंडळाचे ॲड. दत्ता पाटील लॉ कॉलेज यांसह अनेक विधी महाविद्यालयांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती आर. आय. छागला आणि न्यायमूर्ती फरहान दुभाष यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी पार पडली.
२०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षाच्या प्रवेश प्रक्रियेला अवघे काही दिवस शिल्लक असताना मुंबई विद्यापीठाने एक नवे धोरण लागू केले. त्यानुसार, महाविद्यालयांमधील प्राध्यापक आणि प्राचार्यांच्या ‘मंजुरी नसण्याला’ त्रुटी मानून प्रत्येक संस्थेला सुमारे १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला, तसेच त्यांची प्रवेश क्षमता थेट ५० टक्क्यांनी कमी केली.
महाविद्यालयांच्या वकिलांनी न्यायालयात स्पष्ट केले की, महाविद्यालयांमधील सर्व शिक्षक हे बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या निकषांनुसार पूर्णपणे पात्र आहेत. मात्र, विद्यापीठाच्या अंतर्गत प्रशासकीय दिरंगाईमुळेच शिक्षकांच्या मंजुऱ्या प्रलंबित राहिल्या आहेत. विद्यापीठाच्या या अवाजवी दंड आणि जागा कपातीमुळे विद्यार्थ्यांचे आणि संस्थांचे मोठे नुकसान होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दुसरीकडे, मुंबई विद्यापीठाने याचिकांवर तीव्र आक्षेप घेतला. संलग्नता घेताना प्रत्येक महाविद्यालय पात्र आणि मंजूर शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचे वैधानिक हमीपत्र देते. महाविद्यालयांनी या अटींचे उल्लंघन केल्यामुळेच ही कारवाई करण्यात आल्याचा दावा विद्यापीठाने केला.
महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून आणि BCI ची डेडलाइन पाळण्यासाठी आक्षेप नोंदवून दंड भरण्याची तयारी दर्शवल्याने न्यायालयाकडून त्यांना दिलासा मिळाला आहे. आता विद्यापीठाने केलेली ५० टक्के जागांची कपात आणि ठोठावलेला दंड कायदेशीर चौकटीत बसतो की नाही, यावर हायकोर्ट पुढील आठवड्यात सविस्तर सुनावणी घेऊन निर्णय देणार आहे.
