फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
Pharmacy Colleges Ban : आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाला पुढील पाच वर्ष एकाही पदवीका किंवा पदवी फार्मसी अभ्यासक्रमाच्या कॉलेजला परवानगी न देण्याचा आदेश दिला आहे. गेल्या काही वर्षात या अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयांचे फुटलेले भांडे अन् त्यामुळे निर्माण झालेले अतिरिक्त मनुष्यबळ या पार्श्वभूमीवर त्यांनी हा आदेश दिल्याचे दिसते. या निर्णयापर्यंत पोहचण्यासाठी गेल्या काही वर्षांत अभ्यासक्रमाच्या स्थितीचा उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत आढावाही घेण्यात आला. गेल्या पाच वर्षांत राज्यातील फार्मसी महाविद्यालयांच्या सांख्यिकी स्थितीवर नजर टाकता हा निर्णय घेण्याची वेळ आली असल्याचे स्पष्ट होते.
मग मान्यता कशासाठी?
देशभरातील फार्मसी महाविद्यालयांना ‘फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया’मार्फत (पीसीआय) मान्यता देते. करोना काळानंतर २०२२-२३ पासून पीसीआयने मोठ्या प्रमाणावर महाविद्यालयांना मान्यता दिल्याचे दिसून येते. २०२०-२२ दरम्यान या अभ्यासक्रमांच्या रिक्त राहणाऱ्या जागांचे प्रमाणही कमी होते. परंतु, त्यानंतर मात्र, गरजेपेक्षा जास्त महाविदयालयांना मान्यता मिळाल्याने रिक्त राहणाऱ्या जागांचे प्रमाणही वाढल्याचे दिसून येते. त्यामुळे गेल्या चार वर्षापासून जागा रिक्त राहत असतानाही ‘पीसीआय’मार्फत महाविद्यालयांना मान्यता का देण्यात आली, हा प्रश्नही यामुळे उपस्थित होत आहे.
राज्यातील फार्मसी महाविद्यालयांची सांख्यकी आकडेवारी पाहिली असता सन २०१९-२० ते २०२५-२६ पर्यंत पदविका तसेच पदवी अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांची संख्या दुपटीने वाढल्याचे दिसून येते. गेल्या ५ वर्षांत महाविद्यालयांच्या जागांमध्ये ४२ हजारांची भरमसाठ वाढ होऊन नंतर महाविद्यालये व त्यांच्या जागा अधिक प्रमाणात वाढल्याची स्थिती आहे.
सध्याच्या स्थितीला एकूण फार्मासिस्ट ४ लाख१५ हजार २७६(१० टक्के अनोंदणीकृतसह) असून त्यातील ३ लाख ८६ हजार ५०८ ची आवश्यकता आहे. त्यामध्ये २८ हजार ७६८ फार्मासिस्टची संख्या गरजेपेक्षा अधिक आहे. तसेच दरवर्षी फार्मसी महाविद्यालयाच्या पदविका अभ्यासक्रमांमधून ४२ हजार ९७२ विद्यार्थी शिकून बाहेर पडतात, तर पदवी अभ्यासक्रमातून ५८ हजार ३७२ विद्यार्थी शिक्षण प्राप्त करतात. या दोन्हीची एकूण आकडेवारी १ लाख १ हजार ३४४ च्या घरात पोहचते.
