शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
सौजन्य - नवराष्ट्र टीम
मनोहर हिंगणे/ ओतूर : पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्याचा पश्चिम आदिवासी पट्टा पाणी टंचाईच्या विळख्यात सापडला आहे. शिरूर लोकसभा मतदार संघाचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी दत्तक घेतलेल्या ‘कोपरे’ गावाची परिस्थिती चिंताजनक आहे. हंडाभर पाण्यासाठी येथील महिलांना दररोज मृत्यूशी सामना करावा लागत आहे. जलजीवन मिशनची योजना रखडल्याने आणि प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे संतप्त ग्रामस्थांनी थेट ‘रास्ता रोको’ आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुका हा तसा धरणांचा जिल्हा आणि पाण्याचा समृद्ध पट्टा म्हणून ओळखला जातो. याच तालुक्यातून अनेक नद्या उगम पावतात. मात्र, या तालुक्याचा ‘पश्चिम आदिवासी पट्टा’ दरवर्षी उन्हाळ्यात पाण्यासाठी होरपळून निघतो. हे इथले दुर्दैवी वास्तव आहे. कोपरे, मांडवे, मुथाळणे आणि जांभुळशी या दुर्गम आदिवासी पाड्यांमध्ये सध्या पाण्यासाठी अक्षरशः वणवण करावी लागत आहे.
कोपरे गावात डोंगराळ भागात शिवकालीन खडकातील नऊ पाण्याच्या टाक्या आहेत. या टाक्या ऐतिहासिक काळापासून गावाची तहान भागवत आल्या आहेत. मात्र, यंदाच्या भीषण उन्हाळ्यात निसर्गाच्या लहरीपणामुळे आणि तीव्र उष्णतेमुळे या नऊपैकी आठ टाक्या पूर्णपणे कोरड्या पडल्या आहेत. सध्या केवळ एकाच टाकीत थोडे पाणी शिल्लक असून, ते अत्यंत गढूळ आणि दूषित झाले आहे. संपूर्ण गावाची तहान आता या एकाच, आटत चाललेल्या दूषित पाण्याच्या स्रोतावर अवलंबून आहे.
टाकीकडे जाण्यासाठी पायऱ्या नाहीत
कोपरे गावातील महिलांना आणि लहान मुलांना पिण्याच्या पाण्यासाठी जो संघर्ष करावा लागत आहे. तो अंगावर काटा आणणारा आहे. खडकातील ही एकमेव जिवंत टाकी एका खोल दरीच्या भागात आहे. तेथे जाण्यासाठी प्रशासनाने किंवा ग्रामपंचायतीने कोणतीही सुरक्षित वाट किंवा पायऱ्यांची सोय केलेली नाही.
खोल दरीत पडण्याची शक्यता
गावातील महिलांना दररोज पहाटेपासूनच हंडा आणि कळशी घेऊन या दरीच्या दिशेने जावे लागते. निसरड्या खडकांवरून, कड्या-कपारीतून जीव हातावर धरून महिला आणि लहान मुले खाली उतरतात. तिथून हंडाभर गढूळ पाणी भरल्यानंतर ते डोक्यावर घेऊन उभी आणि खडतर चढण चढावी लागते. उन्हाचा पारा ४० अंशाच्या पार गेलेला असताना, या चढणी दरम्यान पाय घसरून खोल दरीत पडण्याची आणि गंभीर अपघात होण्याची भीती सतत असते.
संबंधित अधिकाऱ्यांच्या ढिसाळ कारभार
कोपरे गावात जलजीवन मिशनअंतर्गत कोट्यवधी रुपये मंजूर झाले. कामांचे नारळ फुटले आणि कागदावर योजना सुरू झाली. मात्र, प्रत्यक्षात अद्याप गावकऱ्यांच्या घरापर्यंत पाण्याचा एक थेंबही पोहोचलेला नाही. या योजनेची कामे अत्यंत अर्धवट आणि संथ गतीने सुरू असल्यामुळे ही योजना पूर्णपणे रखडली आहे. कंत्राटदार आणि संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या ढिसाळ कारभारामुळे कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च होऊनही आदिवासी जनतेच्या नशिबी कोरडे नळच आले आहेत.
“देश स्वतंत्र झाल्यापासून आम्ही फक्त निवडणुका, राजकीय पक्षांचे प्रचार आणि नेत्यांची खोटी आश्वासने पाहत आलो आहोत. शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न तर आमच्यासाठी लांबचीच गोष्ट आहे, पण जगण्यासाठी पिण्यापुरते तरी प्रशासनाने शुद्ध पाणी द्यावे. आमच्या पुढच्या पिढ्यांचे आयुष्यही या पाणी भरण्यातच जाणार का?” – स्थानिक ग्रामस्थ.
शासकीय टँकरची क्रूर चेष्टा: ८ ते १० दिवसांतून एकदाच दर्शन…!
शासनाचा पाणी पुरवठ्याचा दावा कोपरे आणि परिसरामध्ये पूर्णपणे फोल ठरला आहे. कोपरे, मांडवे परिसरातील ५ ते ६ दुर्गम गावांची तहान भागवण्यासाठी प्रशासनाने केवळ एकच टँकर मंजूर केला आहे. इतक्या मोठ्या परिसरासाठी एक टँकर म्हणजे समुद्रात उंटाचा संशयासारखा प्रकार आहे. परिणामी, कोपरे गावाला तब्बल आठ ते दहा दिवसांनंतर एकदाच टँकरचे पाणी पाहायला मिळते. जेव्हा गावात टँकर येतो, तेव्हा पाणी मिळवण्यासाठी गावकऱ्यांची मोठी झुंबड उडते.
खासदारांच्या दत्तक गावातच अनास्था
विशेष म्हणजे, हे गाव शिरूर लोकसभा मतदार संघाचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी दत्तक घेतलेले आहे. ‘संसदरत्न’ म्हणून गौरवलेल्या आणि संसदेत जनतेचे प्रश्न आक्रमकपणे मांडणाऱ्या खासदारांच्या दत्तक गावातच जर अशी परिस्थिती असेल, तर इतर गावांचे काय? असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
गावकऱ्यांच्या प्रमुख आणि न्याय्य मागण्या
१. स्वतंत्र टँकरची व्यवस्था : कोपरे गावासाठी ५ ते ६ गावांच्या संयुक्त टँकरऐवजी स्वतंत्र आणि दररोज किमान दोन टँकरची व्यवस्था करण्यात यावी.
२. जलजीवन मिशनची चौकशी : रखडलेल्या जलजीवन मिशन योजनेची तात्काळ उच्चस्तरीय चौकशी करून, दोषी कंत्राटदारावर कारवाई करावी आणि काम युद्धपातळीवर पूर्ण करावे.
३. वैद्यकीय पथक पाठवणे : गावात दूषित पाण्यामुळे पसरणाऱ्या गॅस्ट्रो आणि तापाच्या आजारांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी तात्काळ सरकारी डॉक्टरांचे वैद्यकीय पथक आणि औषधोपचार पाठवावेत.
४. ‘एमआय टँक’ला मंजुरी : पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी तोडगा म्हणून कोपरे गावासाठी तातडीने ‘एमआय टँक’ (लघु पाटबंधारे तलाव) मंजूर करून त्याचे काम सुरू करावे.
